प्रदेश १ मा आज ४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,३ को मृ त्यु
विराटनगर, २ मंसिर । प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा ४७ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । ४४१ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४५ र ५५ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २ जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षणका आधारमा झापामा २०, मोरङमा १५, सुनसरीमा ७, उदयपुर, तेहृथुम र पाँचथरमा १–१ जनामा संक्रमण देखिएको हो ।
झापाको विर्तामोडमा ६, मेचीनगर र अर्जुनधारामा ३–३, शिवसताक्षी र भद्रपुरमा २–२, हल्दिबारी, गौरादह, दमक र कमल गाउँपालिकामा १–१, मोरङको विराटनगरमा ११, सुन्दरहरैचामा २, पथरीशनिश्चरे र रंगेलीमा १–१, सुनसरीको इटहरीमा ४ र धरानमा ३, उदयपुरको त्रियुगा, तेहृथुमको म्याङलुङ र पाँचथरको हिलिहाङमा १–१ जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा आज ४१ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । संक्रमणमुक्त हुनेमा १९ महिला र २२ पुरुष रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट ३ जनाको मृ त्यु भएको छ । मृ त्यु हुनेमा १ महिला र २ पुरुष रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहज तरिकाले ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छः अर्थमन्त्री शर्मा
काठमाडौँ, २ मङ्सिर (रासस) : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणमा सहजीकरण गरी ठूला योजनालाई सरल र रोकावटबिना नै सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित विकास निर्माण सहजीकरण कानुनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले झन्झटिलो कानुन र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “अख्तियार, कानुन तथा अदालतलगायतले ठूला आयोजनाहरू नरोकिऊन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरल र रोकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ ।”
उहाँले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको जनाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले कानुन निर्माताहरूले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरीकनै कानून पास गरिदिँदा पनि अहिले समस्या निम्तिएको उल्लेख गर्दै सुक्ष्म अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
बैठक मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको थियो । बैठकमा वर्तमान खरिद कानुन, पूँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
