अपेक्षा गुरागाइको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय मधुगङ्गा बाल क्लब पुनर्गठन
धनकुटा । धनकुटा नगरपालिका २ भिरगाउँको श्रीमान टंक माविको मधुगङ्गा बाल क्लब पुनर्गठन गरिएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक नर बहादुर विश्वकर्मा को सभापतित्वमा बसेको बैठकले कक्षा १० का छात्रा अपेक्षा गुरागाइको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय क्लब पुर्नगठन गरेको हो ।
बैठकमा बोल्दै प्रधानाध्यापक विश्कर्माले विद्यालयको तर्फबाट बाल क्लब संचालनलाई गर्नु पर्ने सम्पुर्ण सहयोग गर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाल अधिकारका विभिन्न पक्ष हरुको बारेमा जानकारी गराउदै क्लबलाई चलायमान बनाउन संरक्षक शिक्षकलाइ आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै क्लव संरक्षक शिक्षक सरोज दाहालले विद्यालयमा रहेको दान पेटीकामा रहेको रकम र क्लबको नामको खातामा रहेको रकम विद्यालयमा आवश्यक पर्ने क्षेत्र जस्तै जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सुधारमा प्रयोग गर्ने बताउनु भयो । बैठकको सञ्चालन क्लब संरक्षक शिक्षक दाहालले गर्नुभएको थियो ।
सहज तरिकाले ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छः अर्थमन्त्री शर्मा
काठमाडौँ, २ मङ्सिर (रासस) : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणमा सहजीकरण गरी ठूला योजनालाई सरल र रोकावटबिना नै सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित विकास निर्माण सहजीकरण कानुनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले झन्झटिलो कानुन र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “अख्तियार, कानुन तथा अदालतलगायतले ठूला आयोजनाहरू नरोकिऊन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरल र रोकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ ।”
उहाँले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको जनाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले कानुन निर्माताहरूले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरीकनै कानून पास गरिदिँदा पनि अहिले समस्या निम्तिएको उल्लेख गर्दै सुक्ष्म अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
बैठक मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको थियो । बैठकमा वर्तमान खरिद कानुन, पूँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
