स्थानीय तहले जनतामा उज्यालो ल्याउन सक्छ
ओम प्रकाश निरौला । स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएसगै अब चुनावी केन्द्रीत कार्यक्रमहरु शुरु भएका छन् । सबै पाटीहरु आ आफ्नो संगठन तथा पाटीको प्रचारका लागि जनतासगँ जाने र पाटीमा आवद्ध गर्ने तथा आश्वासनहरु बाड्ने काम शुरु हुदै छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात बनेका स्थानीय तहहरु र संघिय सिद्धान्त बमोजिम बजेट वितरण र निर्माण एवं कानुनको निर्माणमा पनि स्थानीय तहले बिशेष अधिकार प्राप्त गरेको हुनाले राजनैतिक रुपमा स्थानीय तह को नेतृत्व लिनु सबै पाटीका लागि एउटा विशेष महत्वको विषय भएको छ ।
यद्धपि संविधानको मर्म भावना बुझेर कानुन निर्माण गर्ने र जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरामा स्थानीय तहहरु सक्षम नभएको र स्थानीय तहको नेतृत्व असफल भएको देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख संघीय राज्यको परिकल्पना संविधानले गरेको भएतापनि समाजवादका आधार हरु निर्माण गर्ने विषयमा स्थानीय नेतृत्वमा भएको अज्ञानता र जन प्रतिनिधि भएपछि कसरी सम्पति कमाउने भन्ने मै ध्यान केन्द्रीत गरेका जन प्रतिनिधीहरुका कारण स्थानीय तहले जनताको सकरात्मक प्रतिक्रिया पाउन सकेको छैन । ब्याप्त रुपमा भ्रष्ट्रचार बढेको कारण जनताले संघियता माथि नै औला उठाउन थालिसकेका छन् ।
जनता केन्द्रीत कार्यक्रम हरु बनाउन सक्ने पार्टी तथा पाटीको स्थानीय नेतृत्व सक्षम भएको खण्डमा समाजवादका न्यूनतम आधारहरु निर्माण गर्नलाई र जनताका पक्षमा काम गर्नलाई स्थानीय तहमा आएको अधिकारका कारण संभव हुने देखिन्छ । अब हुने निर्वाचनमा केवल पाटी मात्र होइन त्यसको नेतृत्व तथा पाटीका समाजवादी कार्यक्रम छन् वा छैनन् भन्ने कुरालाई आधार मानेर मात्र जनताले भोट दिन जरुरी देखिन्छ । जनतालाई भोट ब्याकंको रुपमा प्रयोग गर्ने बानी परेका राजनैतिक दलले पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सके मात्र एउटा नयाँ शुरुवात हुन सक्छ ।
स्थानीय तहमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न आधारभूत वर्गका जनताको मुख्य समस्या शिक्षा र स्वास्थ्य मा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर जनतालाई सबै सामुदायीका विद्यालयको शिक्षालाई उत्कृष्ट बनाउने तथा जनताको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सक्नू नै सामान्य समाजवादको आधार तयार गर्नु हो । यसरी नै अधिकांश जनताहरु कृषक भएको ठाँउमा कृषी उत्पादन बढाउनका लागि दक्ष कृषी बिज्ञहरुबाट बैज्ञानिका ज्ञान प्रदान गरी कृषीको उत्पादन बढाउने र त्यस्तो उत्पादनलाई बिक्री बितरण गर्न सहज हुने गरी सडक तथा बजारको ब्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने समाजवादको उज्यालो स्थानीय निकायबाट नै शुरु हुन संभब देखिन्छ ।
समाजवादी ब्यवस्थामा राजनीति, अर्थ र बजार सरकारको नियन्त्रणमा हुने भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको हुन्छ यो किन त भन्दा खेरी जनताको पक्षमा काम गर्न सजिलो होस् र जनताले न्याय पाउन भनेर हो । यदि स्थानीय निकायहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवाश्यकता पुरा गर्न सक्ने तथा स्थानीय जनताको उत्पादन बृद्धी गरी उनीहरुले उत्पादन गरेको बस्तुको बजार ब्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यसले जनहितमा धेरै नै न्याय गर्न सक्छ ।
यसका लागि स्थानीय तहको भौगोलिक स्थिति मात्र नभएर जनताको आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक स्थिति के छ भन्ने कुराको तथ्यगत जानकारी पनि योजना निर्माण गर्नु अगावै राजनैतिक दलको नेतृत्वले लिनुपर्ने हुन्छ । रोजगारी बढाउनका लागि आवाश्यक क्षेत्र र श्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्ति कति छ भन्ने कुराको पनि यथार्थ तथ्य लिएर सो बमोजिम योजना तथा कार्यक्रम तयार गरेर तथा बैदेशिक रोजगारीमा गएर आएकाहरुको सीप र क्षमतालाई प्रयोग गरेर मात्र स्थानीय तहको विकास गर्न सकिन्छ ।
देख्दा सजिलो भएपनि यी कार्य गर्न त्यति सजिलो छैन यद्धपी दृढ संकल्प सहितको दक्ष र सबल नेतृत्वको हातमा स्थानीय तह पुग्यो भने यी कार्यहरु असंभव छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषीमा बिशेष विकास गर्न सक्ने हो भने सामाजिक असमानता तथा बिभेदको धेरै खाडलहरु पुर्न सकिन्छ । गरीबले पनि राम्रो शिक्षा पाउने, गरीब जनताले पनि स्वास्थ्य उपचार पाउने तथा किसानले बस्तुको उत्पादन बृद्धी सगै न्यायोचित बजार पाउने हो र स्थानीय तहमा भएको जनशक्तिहरुले सीप र क्षमता अनुसारको कार्य गर्न पाउने अवस्था सृजना गर्न सकियो भने जनताको हृदयमा उज्यालो पार्न सकिन्छ । र यो कार्य स्थानीय तहले गर्न सक्छ ।
