तोमनाथ उप्रेती । जलवायु परिवर्तन आज वातावरणीय संकटको विषयका साथै  यो न्यायको प्रश्न बनेको छ। यो मानव अधिकारको प्रश्न बनेको छ। यो विकासको अधिकार, पुस्तागत समानता र विश्वव्यापी उत्तरदायित्वको प्रश्न बनेको छ। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यसको भार समान रूपमा बाँडिएको छैन। जसले ऐतिहासिक रूपमा न्यून उत्सर्जन गरे, उनीहरू नै धेरैपटक जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा उभिएका छन्। हिमाल, साना द्वीपीय राष्ट्र, मरुभूमीय क्षेत्र र गरिब समुदाय यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्। नेपाल यही असमानताको गहिरो भूगोलमा उभिएको मुलुक हो।

नेपालको जलवायु संकटलाई हिमालको पग्लिँदो हिउँबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन। यो किसानको बदलिँदो उत्पादन चक्रमा देखिन्छ। यो पहाडको पहिरोमा देखिन्छ। तराईको डुबानमा देखिन्छ। पानीका मुहान सुक्दा देखिन्छ। वनमा आगलागी बढ्दा देखिन्छ। रोगको स्वरूप बदलिँदा देखिन्छ। विपद्ले विद्यालय, सडक, पुल र स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुर्‍याउँदा देखिन्छ। विश्व बैंकका अनुसार जलवायु प्रभाव नियन्त्रणबाहिर रहे नेपालमा सन् २०५० सम्म वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कम्तीमा ७ प्रतिशतले सानो हुन सक्ने जोखिम छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ। तर जलवायु जोखिमको भार भने असमान रूपमा बोकिरहेको छ। यही विरोधाभास जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो।

जलवायु न्यायको अर्थ सबै देशलाई समान रकम दिनु मात्र होइन। जोखिम, क्षमता र ऐतिहासिक जिम्मेवारीका आधारमा स्रोत बाँड्नु हो। जसले बढी उत्सर्जन गरेका छन्, उनीहरूको दायित्व पनि बढी हुनुपर्छ। जसको विकास क्षमता कमजोर छ, उसलाई अनुकूलनका लागि बढी सहयोग चाहिन्छ। जसले विपद्का कारण आफ्नो भूमि, जीविका, संस्कृति वा जैविक सम्पदा गुमाउँदैछ, उसलाई हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्ने वित्तीय पहुँच चाहिन्छ। यस अर्थमा जलवायु न्याय समानताको सामान्य अवधारणाभन्दा व्यापक छ। यो समान अवसरभन्दा अगाडि बढेर न्यायपूर्ण परिणामको खोजी हो।

नेपालका लागि यो प्रश्न अझ संवेदनशील छ। हिमालय एसियाको जलस्रोतको आधार हो। यसले करोडौँ मानिसको जीवन, कृषि, ऊर्जा र पारिस्थितिक प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ। हिमनदी पग्लँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित हुँदैन। नदीको बहाव, जलविद्युत्, कृषि र सीमापार पारिस्थितिक सम्बन्धमा समेत असर पर्छ। त्यसैले नेपालको हिमाली संकटलाई राष्ट्रिय समस्या मात्र ठान्नु अपूर्ण दृष्टिकोण हो। यो विश्वव्यापी सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षणसँग जोडिएको विषय हो।

यही कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमालको आवाजलाई अझ स्पष्ट बनाउनुपर्छ। हिमाल बचाऊ भन्ने भावनात्मक आग्रहलाई वैज्ञानिक तथ्य, आर्थिक मूल्यांकन र वित्तीय दायित्वसँग जोड्नुपर्छ। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीले विश्वलाई प्रदान गरेको सेवाको आर्थिक मूल्यांकन आवश्यक छ। पानी, जैविक विविधता, कार्बन अवशोषण, पर्यटन र पारिस्थितिक सन्तुलनमा हिमालको योगदानलाई विश्वव्यापी जलवायु वित्तको आधार बनाउन सकिन्छ। हिमालको संरक्षणमा लगानी गर्नु नेपाललाई मात्र सहयोग गर्नु होइन। पृथ्वीको साझा जीवन–प्रणालीमा लगानी गर्नु हो।

जलवायु वित्त यही सन्दर्भमा निर्णायक हुन्छ। जलवायु वित्त भन्नाले अनुकूलन, न्यूनीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हरित प्रविधि, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि परिचालन गरिने सार्वजनिक तथा निजी आर्थिक स्रोतलाई बुझिन्छ। यसमा राष्ट्रिय बजेट, अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, बहुपक्षीय विकास बैंक, द्विपक्षीय सहयोग, जलवायु कोष, निजी लगानी र नवीन वित्तीय उपकरण समावेश हुन्छन्। तर वित्तको मात्रा मात्र पर्याप्त हुँदैन। वित्तको प्रकृति पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। अत्यधिक ऋणमा आधारित जलवायु वित्तले गरिब मुलुकलाई अर्को ऋणचक्रमा धकेल्न सक्छ। त्यसैले अनुकूलन र हानि–नोक्सानीका क्षेत्रमा अनुदानमुखी वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विश्वव्यापी अवस्था अझै गम्भीर छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको Adaptation Gap Report 2024 अनुसार विकासशील मुलुकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त सन् २०२१ को २२ अर्ब अमेरिकी डलरबाट सन् २०२२ मा २८ अर्ब डलर पुगेको थियो। तर वार्षिक अनुकूलन वित्तीय अन्तर अझै १८७ देखि ३५९ अर्ब अमेरिकी डलरको अनुमान गरिएको छ। सन् २०१९ को स्तरबाट अनुकूलन वित्त दोब्बर बनाउने ग्लास्गो प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा हासिल भए पनि त्यसले उक्त अन्तरको करिब ५ प्रतिशत मात्र घटाउने अवस्था देखिन्छ। यसले संकटको गहिराइ स्पष्ट गर्छ। समस्या केवल पैसा नपुगेको होइन। आवश्यकता र उपलब्ध वित्तबीच संरचनागत दूरी अत्यन्त ठूलो छ।

COP29 ले यस बहसलाई नयाँ चरणमा पुर्‍यायो। अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न सम्मेलनले विकासशील मुलुकका लागि सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य स्वीकार गर्‍यो। साथै, सार्वजनिक तथा निजी सबै स्रोतबाट विकासशील मुलुकका लागि वार्षिक १.३ ट्रिलियन डलरसम्म वित्त परिचालन गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरियो। यो पुरानो १०० अर्ब डलरको लक्ष्यभन्दा ठूलो परिवर्तन हो। तर विकासशील मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र उक्त रकमबीच अझै ठूलो अन्तर छ। त्यसैले वित्तीय प्रतिबद्धतालाई उपलब्धि ठान्नुभन्दा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक आधार मान्नुपर्छ।

COP30 ले यो बहसलाई अझ अगाडि बढायो। ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न सम्मेलनले अनुकूलन वित्तलाई सन् २०३५ सम्म तीन गुणा बनाउने दिशामा राजनीतिक सहमति अघि बढायो। साथै, अनुकूलनको प्रगति मापन गर्न Belém Adaptation Indicators स्वीकृत भए। यसले जलवायु वित्तलाई केवल घोषणा र प्रतिबद्धताको विषयबाट परिणाम मापनको चरणमा लैजाने आधार तयार गरेको छ। अब प्रश्न कति रकम घोषणा भयो भन्ने मात्र होइन। प्रश्न रकम कहाँ पुग्यो, कसका लागि खर्च भयो र त्यसले जोखिम कति घटायो भन्ने हो।

नेपालले पनि आफ्नो जलवायु नीतिलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुकूल बनाउँदै आएको छ। सन् २०२५ मा नेपालले NDC 3.0 प्रस्तुत गरेको छ। यसले जलवायु कार्यलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रगत र उपराष्ट्रिय बजेटमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आफ्ना सशर्त लक्ष्य पूरा गर्न घरेलु स्रोत अपर्याप्त रहेको नेपालले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासलाई कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ। अनुकूलन र हानि–नोक्सानीका क्षेत्रमा अनुदानलाई प्राथमिकता दिने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक लगानी र इक्विटी परिचालन गर्ने नीति पनि NDC 3.0 मा देखिन्छ।

नेपालको जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा विगतमा महत्वपूर्ण संस्थागत प्रयास भएका छन्। राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमदेखि स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनासम्मका अभ्यासले जोखिममा रहेका समुदायलाई केन्द्रमा राख्ने आधार तयार गरेका छन्। सार्वजनिक खर्चमा जलवायु बजेट संकेतको प्रयोगले जलवायु सम्बन्धित कार्यक्रम पहिचान गर्न सहयोग गरेको छ। तर संकेत राख्दैमा जलवायु न्याय सुनिश्चित हुँदैन। बजेटको वर्गीकरणपछि परिणामको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। कुन जिल्लामा कति रकम गयो? कुन समुदाय लाभान्वित भयो? महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र गरिब परिवारको जोखिम कति घट्यो? यस्ता प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्छ।

जलवायु वित्तको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पहुँच हो। अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट रकम प्राप्त गर्न परियोजना निर्माण, वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्ड, वित्तीय व्यवस्थापन, खरिद प्रणाली, प्रतिवेदन र अनुगमनमा उच्च क्षमता चाहिन्छ। यही ठाउँमा नेपालजस्ता मुलुक कमजोर पर्न सक्छन्। वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए पनि संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदा परियोजना स्वीकृति ढिलो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा जटिल प्रक्रिया आफैं वित्तीय अवरोध बन्न पुग्छ। त्यसैले जलवायु वित्तको लोकतान्त्रीकरण आवश्यक छ। कोषसम्म पहुँच केवल केन्द्रीय मन्त्रालय र ठूला संस्थाको विषय हुनु हुँदैन। प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता पनि समानान्तर रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

स्थानीय तह जलवायु न्यायको वास्तविक प्रयोगशाला हो। विपद् आउँदा नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन खोज्दैन। ऊ स्थानीय सरकारको ढोका ढकढक्याउँछ। किसानले सिँचाइ खोज्छ। बाढीपीडितले सुरक्षित आवास खोज्छ। पहिरो प्रभावित परिवारले सडक र पुनर्स्थापना खोज्छ। खानेपानीको मुहान सुक्दा गाउँलेले वैकल्पिक स्रोत खोज्छ। त्यसैले जलवायु वित्तको अन्तिम सफलता स्थानीय जीवनमा देखिनुपर्छ। केन्द्रमा बनेको परियोजना गाउँको वास्तविक जोखिमसँग जोडिएन भने त्यो कागजी उपलब्धि मात्र हुन्छ।

यसका लागि स्थानीय जलवायु योजना र स्थानीय बजेटबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। जोखिमको नक्सांकन गर्नुपर्छ। जलवायु जोखिमलाई वार्षिक योजना छनोटको आधार बनाउनुपर्छ। कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, वन र विपद् व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै परियोजना होइन, जलवायु उत्थानशील विकासको एउटै ढाँचामा हेर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोड्नुपर्छ। हिमाली समुदायले पुस्तौँदेखि संकलन गरेको मौसम, पानी र वनसम्बन्धी ज्ञान अमूल्य सम्पत्ति हो। जलवायु नीति त्यस्तो ज्ञानलाई विस्थापित गर्ने होइन, सशक्त बनाउने हुनुपर्छ।

जलवायु न्याय लैंगिक न्यायसँग पनि गहिरोसँग जोडिएको छ। जलवायु संकटले महिलामाथि असमान भार पार्छ। पानीको स्रोत टाढिँदा पानी बोक्ने जिम्मेवारी बढ्छ। कृषि उत्पादन घट्दा घरेलु श्रम बढ्छ। विपद्का समयमा स्वास्थ्य, सुरक्षा र आयआर्जनका जोखिम बढ्छन्। त्यसैले जलवायु बजेटमा लैंगिक उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ। महिला, युवा, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता केवल परामर्शमा सीमित हुनु हुँदैन। उनीहरू निर्णय, बजेट र अनुगमनका संरचनामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुनुपर्छ।

हानि–नोक्सानीको प्रश्न अझ संवेदनशील छ। अनुकूलनले भविष्यको जोखिम घटाउन सक्छ। तर केही क्षति अनुकूलनबाट रोक्न सकिँदैन। घर बग्छ। खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुन्छ। सांस्कृतिक सम्पदा हराउँछ। मानिस विस्थापित हुन्छ। जैविक विविधता नष्ट हुन्छ। यी क्षतिको आर्थिक मूल्य मात्र हुँदैन। सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य पनि हुन्छ। COP28 ले हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषको सञ्चालनतर्फ महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। अब चुनौती त्यस कोषमा पर्याप्त, पूर्वानुमेय र पहुँचयोग्य स्रोत सुनिश्चित गर्नु हो।

नेपालले हानि–नोक्सानीलाई प्रमाणमा आधारित ढंगले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। विपद् भएको तथ्य मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसबाट भएको आर्थिक क्षति, रोजगारीको क्षति, कृषि उत्पादनको ह्रास, जैविक विविधताको क्षति, सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश र विस्थापनको लागतसमेत मापन गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक प्रमाणबिना अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति र वित्तीय दाबी कमजोर हुन्छ। त्यसैले जलवायु विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल र सार्वजनिक प्रशासनबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता अर्को निर्णायक प्रश्न हो। जलवायु वित्तको नाममा प्राप्त रकम कहाँबाट आयो र कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। परियोजनाको लागत, लाभग्राही, कार्यसम्पादन र परिणाम सार्वजनिक हुनुपर्छ। संसदीय निगरानी प्रभावकारी हुनुपर्छ। महालेखा परीक्षण, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र सामाजिक लेखापरीक्षणलाई जलवायु वित्तसँग जोड्नुपर्छ। डिजिटल ड्यासबोर्डमार्फत जलवायु बजेटको वास्तविक समय अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसले दोहोरो लगानी, फजुल खर्च र स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।

जलवायु वित्तमा ऋण र अनुदानको अनुपात पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय हो। जलवायु संकट सिर्जना गर्न न्यून भूमिका भएका गरिब मुलुकलाई अत्यधिक ऋण दिएर जलवायु संकट समाधान गर्न खोज्नु न्यायसंगत हुँदैन। अनुकूलन र हानि–नोक्सानीका क्षेत्रमा अनुदान प्राथमिक हुनुपर्छ। उत्पादनशील हरित क्षेत्रमा भने सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ। हरित बन्ड, blended finance, risk guarantee, carbon finance र climate-resilient infrastructure investment जस्ता नवीन वित्तीय साधन उपयोग गर्न सकिन्छ। तर यस्ता साधनले ऋणको बोझ बढाउने वा समुदायको हित कमजोर बनाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

विश्व समुदायले पनि जलवायु वित्तलाई सहायता होइन, दायित्वको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। जलवायु संकट कुनै दाताको उदारताको परिणाम होइन। यो साझा पृथ्वीमा असमान ऐतिहासिक उत्सर्जनबाट निर्मित संकट हो। त्यसैले वित्तीय सहयोगलाई परोपकारको भाषाबाट अधिकार र उत्तरदायित्वको भाषातर्फ लैजानुपर्छ। वित्त समयमै आउनुपर्छ। पर्याप्त मात्रामा आउनुपर्छ। पहुँचयोग्य शर्तमा आउनुपर्छ। र स्थानीय आवश्यकतासँग मेल खाने गरी आउनुपर्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज अझ रणनीतिक बनाउनुपर्छ। हिमाल, जलस्रोत, जैविक विविधता र पर्वतीय समुदायका विषयलाई जलवायु न्यायको व्यापक विमर्शसँग जोड्नुपर्छ। दक्षिण एसियाली पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। Least Developed Countries, पर्वतीय राष्ट्र र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको साझा कूटनीतिक मोर्चा बलियो बनाउनुपर्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई वार्ताको आधार बनाउनुपर्छ। भावनात्मक अपिललाई तथ्यगत प्रमाणले सशक्त बनाउनुपर्छ।

अन्ततः जलवायु न्यायको प्रश्न पृथ्वीको भविष्यको प्रश्न हो। आर्थिक वृद्धि र वातावरणबीच कृत्रिम द्वन्द्व सिर्जना गरेर अब अघि बढ्न सकिँदैन। विकासलाई हरित, समावेशी र उत्थानशील बनाउनुपर्छ। जलवायु वित्तलाई विकास बजेटको परिधिबाट निकालेर राष्ट्रिय आर्थिक योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई जलवायु उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। स्थानीय समुदायलाई वित्तीय पहुँचको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरणलाई वित्तसँग जोड्नुपर्छ। हानि–नोक्सानीलाई वास्तविक क्षतिको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनले मानव सभ्यतालाई एउटा नैतिक परीक्षा दिएको छ। प्रश्न केवल पृथ्वी कति तात्छ भन्ने होइन। प्रश्न यो पनि हो—तातिँदो पृथ्वीको मूल्य कसले तिर्छ? बाढीले बगाएको किसानको घरको मूल्य कसले तिर्छ? हिमनदीको अस्थिरताले जोखिममा परेको गाउँको मूल्य कसले तिर्छ? पुस्तौँदेखि जोगाइएको जैविक सम्पदा हराउँदा त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ? यिनै प्रश्नले जलवायु न्यायको गहिराइ मापन गर्छन्।

विश्व समुदायले अब प्रतिबद्धताको भाषाभन्दा कार्यान्वयनको भाषा बोल्नुपर्छ। COP29 को ३०० अर्ब डलरको लक्ष्य र १.३ ट्रिलियन डलर परिचालनको आह्वानलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। COP30 को अनुकूलन वित्त तीन गुणा बनाउने दिशालाई ठोस वित्तीय प्रवाहमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नेपालजस्ता मुलुकले पनि आफ्ना संस्था, सार्वजनिक वित्त प्रणाली र परियोजना कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ गर्नुपर्छ। किनकि जलवायु न्याय बाहिरबाट आउने पैसाले मात्र स्थापित हुँदैन। त्यसका लागि भित्रबाट सुशासन र बाहिरबाट न्यायपूर्ण सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

जलवायु वित्तको अन्तिम गन्तव्य कुनै मन्त्रालयको बजेट किताब होइन। त्यो किसानको सुरक्षित खेत हो। त्यो हिमाली गाउँको सुरक्षित बस्ती हो। त्यो स्वच्छ पानीको धारा हो। त्यो विपद्बाट सुरक्षित विद्यालय हो। त्यो पुनर्जीवित वन हो। त्यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार हो। त्यसैले जलवायु वित्तलाई रकमको प्रवाह मात्र होइन, मानव मर्यादाको संरक्षणको माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्छ। नेपालले यही दृष्टिका साथ राष्ट्रिय नीति, सार्वजनिक वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई जोड्न सके जलवायु संकटलाई केवल विपत्तिको कथा बन्नबाट रोक्न सकिन्छ। विश्व समुदायले पनि आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व स्वीकार गर्दै न्यायपूर्ण वित्तीय संरचना निर्माण गर्न सके मात्र पेरिस सम्झौताको आत्मा जीवित रहनेछ।

–उपसचिव, नेपाल सरकार