अनलाइन टेलिभिजनको इजाजत लिन ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने
सरकारले मिडिया/भिडियो स्ट्रिमिङ, भीओडी, अनलाइन टिभी, सञ्चालन गर्न सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को ११औं संशोधन मार्फत यस्ता सेवा दिने कम्पनीले नेपालभित्रै क्यास सर्भर राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले युट्युब च्यानल लगायतका प्रसारण प्लेटफर्मलाई नियन्त्रण तथा नियमनको बाटो पनि खुलेको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार अब नेटफि्ल्क्स, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियम, हटस्टार, सोनी लिभजस्ता प्लेटफार्महरुले पनि नेपालमा सेवा दिन अनुमति लिनुपर्नेछ बाध्यकारी भएको बताएको छ । यो संगै अब विदेशका कम्पनीले नेपालमा सेवा दिने भए तोकिएका शर्त पूरा गरेर करको दायरामा समेत आउनूपर्नेछ ।
ओटीटी सेवा प्रदायकले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । बालबालिका र सबै उमेर समूहलाई उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ दिनुपर्ने छ । १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ र १८ वर्षभन्दा माथिका लागि मात्रै उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्ने छ ।
ओटीटीहरुले इजाजतपत्रका लिन एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने भीओडीका लागि २ लाख र टेलिभिजनहरुले आफैंले आफ्नो वितरण नेटवर्कमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजत लिन १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । अनलाइन टेलिभिजनको इजाजत लिन ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सरकारले युबट्युब च्यानललाई अनुमति लिन बाध्य बनाउन सक्नेछ । आर्थिक अभियानमा खबर छ ।
यो पनि पढ्नुहोस. .काठमाडौँ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले खर्चकोे आवश्यकता, पहिचान र समन्यायिक बाँडफाँटमा जोड दिएको छ ।प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यको गुणस्तर र परिणामको मानक स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा यस वर्ष कति सडक निर्माण हुने विषयको तय केन्द्रबाट भए पनि कुन सडक, कहाँ बनाउने भन्ने छनोट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ । विकासका न्यूनतम मानक सबै स्थानीय तहमा पुग्नपर्छ।”
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा आयोगको सिफारिसलाई अवज्ञा गरी शशर्त अनुदान घटाउन पर्नेमा उल्टै बाँड्ने तयारीमा सरकार रहेको जनाउँदै आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबाट औपचारिकरुपमा बजेट अपुग भएको भन्ने गुनासो हालसम्म कहीँकतैबाट प्राप्त नआएको जानकारी दिइयो । एकीकृत कानुन निर्माणका लागि भगिरथ प्रयास गरे पनि सरकारले कानुनको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सहमति नदिएको समेत आयोगको गुनासो छ ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्ने सम्पूर्ण अधिकार रहेको आयोग स्वयम् कानुनको अभावमा काम गर्न नसक्ने परिस्थितिमा रहनु सुखद् पक्ष नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने शशर्त अनुदान घटाउन पर्नेमा बढेर गएको अवस्थाले वित्तीय सङ्घीयता ठीक ढङ्गबाट अघि बढेको छैन भन्ने सङ्केत गरेको छ, स्थानीय तहमा आर्थिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन र सदुपयोग हुन सकेको देखिन्न ।”
कतिपय प्रदेशले यातायातबाट उठेको राजस्व स्थानीय तहलाई तथा स्थानीय तहले नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट उठेको कर प्रदेशलाई उपलब्ध नगराएको घटना कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत भएको टिप्पणी गरियो । आयोगले दोहोरो राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र परेकामा त्यस्ता कर, राजस्व उठाउने र बाँड्ने सन्दर्भमा थप स्पष्टता हुनुपर्ने तथा राजस्व र अनुदान बाँडफाँटलाई बजेट, खर्च, प्रगति विवरण, कार्यसम्पादन, कामको प्रभावकारिता र जवाफदेहीतासँग जोड्न पर्ने रायसुझाव दिएको छ ।समिति सदस्य सत्या पहाडीले राजस्व बाँडफाँटमा वित्तीय अनुशासन पालना र न्यायिक वितरण नभएकाले ठूलो सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । आयोगले राजस्व बाँडफाँट तथा अन्तर–सरकारी अनुदान उपयोगका उद्देश्यमा प्रष्टता कायम गर्दै खर्च गर्नुपर्ने तथा तीन तहका सरकारका वित्तसम्बन्धी कामको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि संस्थागत, संरचनागत र सङ्गठनात्मक एव प्राविधिक पक्षमा प्रयाप्त सुधारमा जोड दिएको छ ।
अर्का सदस्य पदम गिरीले स्थानीय तहले प्लाप्टप, सवारी साधान, पोसाक मात्र नभई राजनीतिक स्वार्थबाट बजेट खर्च र वितवरण गर्ने कार्य भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभयो । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक, वस्तुगत र यथार्थपरक बनाउन स्थानीय तहसम्मको खण्डीकृत, स्तरीकृत र अद्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध हुनपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।आयोगका सचिव भरत सुवेदीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारीमा थप स्पष्टता हुनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको आयोगको सिफारिस तथा सुझावलाई सङ्घीय एकाइले संविधानको भावना र मर्मअनुरुप अवलम्बन, अनुशरण र कार्यान्वयन गर्न पर्ने विषयलाई टड्कारो रुपमा पालना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
समिति सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ऐनको कन्टेन्ट मात्र होइन, वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्यनमा बाधक देखिएका कानुन सुधारका लागि पहिचान र पहल आवश्यक रहेको विचार प्रकट गर्नुभयो । सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाको विवरण प्रस्तुत गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले परिचालन गर्नसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा तथा ऋण उठाउन लिएको लक्ष्य र उठाएको रकम सीमाभित्रै रहे तापनि बजेटमा ऋण उठाउने उल्लेख गरिएको तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट हालसम्म उठाएको नदेखिएको जानकारी दिइयो ।कतिपय प्रदेशले क्षेत्रगतरुपमा शर्त तोकी सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन पर्नेमा स–सना क्रियाकलापको नाम नै किटान गरी अनुदान स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेकोसमेत तथ्य तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो ।
