जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले एक आर्थिक बर्षमा ८ हजार ८ सय २२ जनालाई नागरिकता वितरण,६ हजार ५० वटा प्रतिलिपी
धनकुटा, ५ साउन । जिल्ला प्रशासन कार्यलय धनकुटा आर्थिक बर्ष २०७८( २०७९ मा ८ हजार ८ सय २२ जना लाई नागरिकता वितरण गरेको जनाएको छ । जस मध्ये ८ हजार ८ सय १९ जना लाई बंशजो आधारमा र ३ जना लाई बैबाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यलय धनकुटाले प्रकाशन गरेको प्रशासन बुलेटिन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै ६ हजार ५० वटा प्रतिलिपी समेत दिएको जनाईएको छ । सबै भन्दा बढी गएको पुस महिनामा २ हजार ६ सय ८३ जनाले बंशजको आधारमा नागरिकता लिएका छन् भने सबै भन्दा कम गत आर्थिक बर्षको श्रावण महिनामा २ सय ६३ जनाले बंशजको आधारमा नागरीकता लिएको तथ्याक रहेको छ । त्यस्तै फागुन महिना सबै भन्दा १ हजार ६७ जनाले प्रतिलिपि लिएका छन् भने सबै भन्दा कम श्रावण महिनामा २ सय १० जनाले प्रतिलिपी लिएको तथ्याक रहेको छ ।
नाम फेरेर एसपीसी सम्झौता गर्ने तयारी भइरह्यो, अविलम्ब अमेरिकालाई पत्राचार गर्नुपर्छ : माओवादी केन्द्र
काठमाडौं, ५ साउन /नेकपा माओवादी केन्द्रले एसपीपी अस्वीकार गर्नेबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्न माग गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एसपीपी अस्वीकार गर्ने विषयमा अमेरिकालाई तत्काल पत्राचार गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग माग गरे ।
गत ६ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी अस्वीकार गर्ने विषयमा अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो भने पत्राचार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । सरकारले निर्णय गरेको एक महिना पुगिसक्दा पनि पत्राचार नगरिएपछि सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सरकारले निर्णय गरिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गर्न आनाकानी गर्नु शंकास्पद रहेको गुरुङको भनाइ छ । एसपीपीको नाम फेरेर सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘एपीपी सम्झौता नहुने भएपछि अरु विकल्प नामहरुबाट कन्टेन्ट त्यही राखेर, सैन्य सम्झौताको कन्टेन्ट राखेर अरु विभिन्न नामबाट पनि वर्कआउट गरिरहेको बुझिन्छ । म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी, स्ट्राटिजिक डिफेन्स प्याक्ट नामबाट पनि प्रयास भइरहेको छ । योबाट पनि हुन सकेन भने एमसीसीमा टेकेर स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट (सोफा) गर्ने प्रयासहरू भइरहेको छ । जसरी भए पनि नेपाललाई आईपीएसको पार्ट बनाउने र अमेरिकाको नेसनल गार्डसँग सैन्य सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो विषय गम्भीर विषय भएको हुनाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ गुरुङले बैठकमा भने ।
