धनकुटाका किसान मकै उत्पादन घट्ने भए पछि चिन्तित
धनकुटा, ८ साउन । धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिकाका कृषक मोहन लिम्बुले बारीमा अघिल्ला बर्ष जस्तो रहर लाग्दा मकै छैनन् त्यस्तै धनकुटा नगरपालिकाका कृषक चन्द्रकुमार राईको बारीमा पनि यो बर्ष मकैका बोट हरियो हुनको साटो पहेँला छन् ।
यी दुबै कृषकको मकै बाली किन यस्तो भन्दा एउटै उत्तर छ रसायनिक मल पाईएन । यसरी मल अभाबका कारण बाली राम्रो नभएका यी दुई किसान प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । समयमा मल नपाउँदा धनकुटाका धरै किसानहरुले लगाएको बाली राम्रो संग सप्रिएको छैन् । सरकारले समयमा मल उपलब्ध नगराउँदा यो बर्ष किसानले मकै बाली बाट आम्दानी लिन नसक्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
कृषक चन्द्रकुमारले सदरमुकाममा रहेको रसायनिक मल बिक्रि केन्द्रमा पटक पटक गएर मल बारे बुझ्दा समयमा मल नआउने जानकारी आफूहरुले पाएको र अन्त कतै मल पाइन्छकी भनेर खोज्दा खोज्दै मकै बालीमा मल लगाउने समयनै बितेकोले यो बर्ष आफूले लगाएको मकै बालिको उत्पादन धरै घट्ने बताए । साल्ट ट्रेडिंग कोटामा केहि परिमाणमा मल आए पनि प्रयाप्त मल नपाइको किसानको भनाई छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय कानुनको धज्जी उडाउँदै, एकैवर्ष नक्सा पास नगरी निर्माण सुरु गर्यो ३९ वटा भवन
काठमाडौं, ८ साउन । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्य कार्यलयले नक्सा र डिजाईन स्वीकृत नगराई भवन निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
विभाग र अन्य कार्यालयले एकैवर्ष ३९ वटा सरकारी भवन नक्सा र डिजाइन स्वीकृत नगराई निर्माण सुरु गरेको पाइएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत विभाग र अन्य निकायले नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गर्ने गरेको औंल्याएको छ ।
‘यो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) ३९ सरकारी भवन निर्माणाधीन रहेकोमा १६ भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले निर्माण गरेको सरकारी कार्यालय भवनहरुको ऐनमा व्यवस्था बमोजिम नक्सा तथा डिजाईन स्वीकृत गराएको पाइएन ।’
भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानुनवमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले भने उक्त ऐनको धज्जी उडाउँदै नक्सा नै पास नगरी भवन निर्माण गर्दै आएका छन् ।
