धनकुटाको हिलेमा सङ्घीयता प्रवद्र्धनमा प्रदेशसभाको भूमिका विषयक अन्तर प्रदेश दुई दिने समीक्षात्मक गोष्ठी
विराटनगर, २३ भदौ (रासस) ःधनकुटाको हिलेमा बुधबार सम्पन्न सङ्घीयता प्रवद्र्धनमा प्रदेशसभाको भूमिका विषयक अन्तर प्रदेश दुई दिने समीक्षात्मक गोष्ठी–२०७९ ले प्रदेश तहले सङ्घीयतालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी कानुन निर्माणमा जोड दिएको छ ।
संविधानले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेका विषयमा सङ्घीय सांसदले तहगतरूपमा स्पष्ट कार्यविभाजन हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलगायतका आवश्यक कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बनाउने अधिकारलाई सहज बनाउनु पर्ने निष्कर्ष समेत गोष्ठीले निकालेको छ ।
त्यसैगरी सङ्घीयताको प्रवद्र्धन, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहले व्यवस्थापन विधि तथा काम कारबाहीमा एकरुपताका लागि आवश्यक सहकार्यता, सहअस्तित्व र समन्वय गर्ने, प्रदेशसभाका समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने निष्कर्ष समेत निकालिइएको छ ।
यसैगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय गर्ने , सङ्घीयता प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, प्रदेशले निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र प्रहरी सेवा र राजस्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यथाशीघ्र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयले सबै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखको सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरी सङ्घीयता प्रवद्र्धनमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको भूमिका, उपलिब्ध, समस्या र चुनौती र भावी मार्गदर्शनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न लुम्विनी प्रदेशसभा सचिवालयले समन्वय गर्ने गरी प्रदेशसभाका सचिव, सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधि र विषय विज्ञसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गरी जिम्मेवारी दिने निश्कर्ष गोष्ठीले निकाले कुरा प्रदेश नं १ प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
सो निष्कर्ष राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्लिसिनाको समुपस्थितिमा भएको हो । गोष्ठीमा सातवटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा साविलयलयका सचिव, सङ्घीय संसद्का सचिवको सहभागिता रहेको थियो ।
