रविको नागरिकता विवादमा सर्बोच्चले दियो यस्तो आदेश
काठमाडौं, ६ पुस । सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदको शपथ गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । जससँगै लामिछानेलाई सांसद पदको शपथ लिन बाटो खुलेको हो ।
नागरिकतामाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग राखेर अधिवक्ता युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले अन्तरिम आदेश माग गर्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने जिकीर गरेका थिए ।
तर, बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो ।
पाँचपोखरीमा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न
–देवराज सुवेदी
सिन्धुपाल्चोक, ६ पुस (रासस): हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले झनै असर गर्न सक्ने भन्दै सचेत र सजग रहन सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । विगतमा विभिन्न विपद्का घटनाहरु हिमाली क्षेत्रमा हुने गरेको र आगामी दिनमा पनि हुनसक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तन र यसले गरेका असर तथा विपद् न्यूनीकरणका लागि अपनाउन सकिने उपायको खोजी गर्दै पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाले जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन गरेको छ । ‘हामी नरहे पनि प्रकृति रहन्छ तर प्रकृति नरहे हामी रहन्नौँ’ भन्ने नारा दिएर गरिएको सम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र सार्वजानिक गरेको छ ।
पर्यटकीयस्थल नागिथाम डाँडामा गरिएको सम्मेलनमा लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका चिफ वार्डेन प्रमोद भट्टराई, जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सहायक कार्यालय प्रमुख पुनलाल चौरसिया, गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा, मेलम्ची नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख डम्बर अर्याल लगायतले जलवायु परिवर्तन, यसले गरेका असर र मानव समुदायले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
घोषणापत्रमा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकालाई सरसफाइयुुक्त क्षेत्र घोषणा गरी फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरिने, सार्वजनिकस्थल तथा खोलाखोल्साहरुमा जथाभावी फोहोर फाल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने, गाउँपालिका क्षेत्रको पानीका मुहानहरुको नक्साङ्कन गरी मुहान संरक्षणका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने, पानीका मुहान वरपर थप वृक्षरोपण गरी त्यस आसपासका रूख बिरुवाहरु काट्न निषेध गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मेलनले विपद् जोखिम सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई विपद्को समयमा शीघ्र उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण तथा पुुनःस्थापनाका लागि गाउँपालिकास्तरीय संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त र स्रोत साधान सम्पन्न बनाइने, गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक तथा कबुलियती वनहरुको संस्थागत विकासमा जोड दिई वन क्षेत्रको विस्तार गरी हरियाली प्रवद्र्धनमा जोड दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामाले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका कारण याङ्ग्री, लार्के र इन्द्रावती नदीमा आएको गेग्रान सहितको बाढी पहिराबाट विस्थापित भएका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, कृषि, वन र पर्यटनलाई जलवायु अनुकूलन र विपद् उत्थानशील योजनामा समावेश गरी यसका माध्यमबाट विपद् प्रभावितहरुका लागि स्थानीय सीप र प्रविधिको प्रयोग गरी लैङ्गिक समतामा आधारित र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ भन्ने सन्देश दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै विपद् जोखिम र जलवायुको नकारात्मक असरबाट प्रत्यक्ष प्रभावितहरुको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक एवं मनो–सामाजिक विकासका लागि योगदान गर्ने, गाउँपालिकाभित्र रहेका खाली वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी हरियाली बढाइने साथै खाली रहेका निजी जग्गाहरुमा बाँझो नराख्ने नीति अवम्बन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नियमित कृषि बाली नलगाइने बाँझो जग्गामा बहुुवर्षीय प्रजातिको रूखबिरुवाहरु रोपी वातावरण संरक्षण र कृषकको आयआर्जन वृद्धिमा जोड दिइने, सडक सञ्जाल विस्तार तथा ग्रामीण सडक सुधारमा वातावरणमैत्री प्रविधि अवलम्बन गरिने, नदीतटीय क्षेत्रको भू–संरक्षण तथा भिरालो जमिनको भल पानीलाई व्यवस्थित गरी बाढी पहिरोजन्य प्रकोपलाई न्यूनीकरण गरिने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ग्रामीण कृषि प्रणालीलाई पूणतः प्राङ्गारिक खेतीतर्फ उन्मुख गरिने र प्राङ्गारिक उत्पादन, प्रमाणीकरण तथा बजार व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गरिने, रासायनिक विषादीरहित शुद्ध उत्पादन गरी नागरिकको स्वास्थ्यको संरक्षण गरी आयआर्जन विकासमा प्रोत्साहन दिइने र वन्यजन्तुको चोरी–सिकारी तथा वन डढेलो नियन्त्रणमा स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्रियाशीलतालाई जोड दिइने निर्णय भएको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाढीको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने स्थानका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा निकुञ्जका चिफ वार्डेन प्रमोद भट्टराईले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने स्थानहरुमा बनाएको होटल, घरटहराहरु कानुनी प्रक्रियामा ल्याई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा पालिकासँग सहकार्य गर्नेे बताउनुभयो । सहभागीहरुले राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जनताले फाइदाभन्दा पनि धेरै समस्या झेल्नु परेको गुनासो गरेका थिए । जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका सहायक कार्यालय प्रमुख चौरसियाले वन्यजन्तुबाट स्थानीयवासीले भोगिरहेको पीडाहरु स्मरण गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
