धनकुटाको सहिदभुमी ३ मा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन
धनकुटा । महिलाहरुलाई कानुनी कुरा सिकाउने लक्षका साथ धनकुटा सहिदभुमी गााउपालिका वडा नं ३ मा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । एसिडिसीको आयोजनामा सञ्चालित सचेतना मूलक कार्यक्रम दुइदिन सम्म सञ्चालन गरिएको वडाले जनाएको छ ।
वडा ३ का वडा अध्यक्ष होमनाथ राईको अध्यक्ष्तामा सञ्चालित सचेतना कार्यक्रममा महिलाहरुको हक अधिकार,महिला हिं’सा,महिलामैत्रि कानुन महिला सहभागिता,महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था लगायतको बारेमा जानकारी गराईएको थियो । वडाका ८० जना महिलाहरुले सहभागिता जनाएको कार्यक्रमको सहजिकरण पर्डेप नेपालका कार्यकारी निर्देशक मीन सुवेदी र खेम घिमिरेले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी सहिदभुमी गाउपालिका अध्यक्ष मनोज राईले महिला विरुद्ध हुने विभिन्न हिंसा, अधिकार र कानुनी कुरामा सबै जानकार हुन आवाश्यक रहेको बताउनु भयो । त्यसैले यस्ता सचेतना मूलक कार्यक्रमलाई पालिकाले प्राथमितामा राखेकोे जानकारी गराउनुभयो ।
स्वास्थ्यकर्मी चार महिनादेखि पारिश्रमिकबिहीन
भजनी, ६ वैशाख (रासस) :
कैलालीको भजनी नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका ४० स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।
नगरपालिकाका स्वस्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश चौधरी स्वास्थ्यकर्मीले तलबभत्ता नपाउँदा दिनहुँ किचलो हुने गरेको बताउनुहुन्छ । नगरपालिकाले करार तथा ज्यालादारीमा राखेका कर्मचारीलाई भने पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको उहाँको भनाइ छ । चौधरी भन्नुहुन्छ, “चार महिनादेखि बिनातलब काम गर्नुपरेको छ, घरखर्च कसरी चलाउने भन्ने स्थिति छ ।”
सङ्घी सरकारले दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराएको चौधरीले बताउनुभयो । पहिलो किस्तामा रु एक करोड ९२ लाख र दोस्रो किस्तामा रु ४२ लाख पठाएको थियो । चालु आवमा रु एक करोड ४२ लाख बजेट उपलब्ध भएको उहाँले बताउनुभयो । चौधरीले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले बजेट अभाव भएको भन्दै हाम्रो समस्या सुनवाइ गरेको छैन ।”
तत्काल नगरपालिकाबाटै भए पनि दुई महिनाको तलब उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यकर्मीले माग गरेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख केवल चौधरीले स्वास्थ्यकर्मीको समस्या नगरपालिकाले समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्यकर्मीलाई तलव खुवाउने जिम्मा सङ्घीय सरकारको भएको उहाँको भनाइ छ ।
“कर्मचारी सङ्घीय सरकारबाट आएका हुन् । उनीहरूको सेवासुविधा सङ्घीय सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ”, नगरप्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “हामीले नियुक्त गरेका कर्मचारीको सेवासुविधा रोकेका छैनौँ ।”
