धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका लक्षित समुदायका ८ सय ३३ नागरिकलाई रोजगारी दिन सफल
शर्मिला राई/धनकुटा । अति विपन्न वर्गलाई न्यूनतम् रोजगारीमा आबद्ध गराउने लक्षका साथ सरकारबाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । देशका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघीय सरकारका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा जनशक्ति तयार गरि नेपाल सरकारले वि सं २०७५ साल फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम औपचारिक रुपमा समुदघाटन गरेको हो । यो कार्यक्रम अन्र्तगत अहिलेसम्म धनकुटाको सहिदभुमी गाउँपालिकाले लक्षित वर्गका ८ सय ३३ जना नागरिकहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिन सफल भएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएदेखी गाँउपालिकामा सूचिकृत ७ सय ६५ महिला र १ हजार ४५ पुरुष सहित जम्मा १ हजार ५ सय ५७ बेरोजगार नागरिक मध्ये २०७९।०८० सम्म महिला २ सय ३४ र पुरुष ५ सय ९९ गरि जम्मा ८ सय ३३ जनाले न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् । यो कार्यक्रम मार्फत अहिलेसम्म गाउँपालिकामा ९२ वटा आयोजनाहरु संचालन भए । त्यहि आयोजनाहरुमा उल्लेखित संख्याका नागरिकले रोजगारी पाएको गाउँपालिकाको रोजगार संयोजक सिता पौडेलले बताउनुयो ।
रोजगारीमा संलग्न मध्येका एक सहिदभुमी गाउँपालिका वडा नं ३ डाँडा गाउँका सरगम राई भन्छन् ’मलाई यो कार्यक्रम धेरै राम्रो लागेको छ । यहि कार्यक्रम अन्र्तगत म सहित मेरो वडाका २२ जनाले १ सय दिनको रोजगारी पायौं । जसले गर्दा हामीले १ सय दिनको लागि भएपनि रोजगारीमा सम्लग्न हुन पायौं र केही आर्थिक लाभ समेत गर्यौ । त्यसरी काम गरेर आर्थिक लाभ लिन पाउँदा हामीलाई निक्कै सहज भएको छ ।‘ सरकारले यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरेर रोजगारीको समयावधि र पारिश्रमिक समेत बढाए आफु जस्ता अरु धेरै जना लाभान्वित हुने सरगमको सुझाव छ ।
त्यस्तैगरि यो कार्यक्रम मार्फत आफुले रोजगारी पाएर निक्कै खुशी लागेको सहिदभुमी गाउँपालिका वडा नं ७ चाम्चाका साजन राईको भनाई छ । ग्रामीण भेगका वेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने सरकारको यो कार्यक्रममा आफु समावेश भएर काम गर्न पाउँदा एकातर्फ आफुलाई रोजगारी मिलेको र अर्कोतर्फ गाउँको विकासमा समेत सहयोग पुगेको साजनले बताउनुभयो । तर वेरोजगार नागरिकलाई दीर्घकालिन रुपमा रोजगारी दिने र पारिश्रमिक बढाउने तर्फ राज्यले ध्यान दिए यो कार्यक्रम अझ प्रभावकारी हुने उहाँको सुझाव छ ।
यता वडा नं १ का दिम प्रसाद राईले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँका विपन्नवर्ग जो हुँदा खाने नहुँदा नखाने परिवारलाई धेरै राहत मिलेको उल्लेख गर्नुभयो । आफुलेपनि यो कार्यक्रमबाट थोरै समयका लागि भएपनि रोजगारी पाएको भन्दै उहाँले गाउँमा यहि कार्यक्रम अन्र्तगतका योजनाबाट बाटोघाटो बनाउने,सोलिङ गर्ने लगायतका कामहरु गरिएको बताउनु भयो । जसले गर्दा टाढा टाढाबाट जोखिमपूर्ण अप्ठ्यारो गोरोटोबाटो धाएर विद्यालय धाउनुपर्ने विद्यार्थीहरुलाई पनि सजिलो भएको उहाँको भनाई छ ।
वडा नं १ का वडाध्यक्ष रमेश राईले गाउँको विकास निर्माणमा र वडाका धेरै बिपन्न, बेरोजगार नागरिकलाई यो कार्यक्रमले निक्कै सहयोग बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले यो कार्यक्रम अन्र्तगत ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरि उनिहरु विदालयसम्म आवतजावत गर्ने बाटो निर्माण गर्ने काम गर्यौं । यसले गर्दा पहिले भन्दा अहिले गउँका बाटाहरु राम्रा र हिड्न सजिलो भएका छन् ।‘ त्यस्तैगरि आफ्ना भएका खेतबारीबाट उत्पादन हुने खाद्यान्नले ६ महिना धान्न मुस्किल पर्ने विपन्न बेरोजगार नागरिकहरुलाई पनि रोजगारीमा संलग्न भई आर्थिक लाभ लिई जीविकोपार्जनमा टेवा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । साथै यो कार्यक्रमलाई सम्भव भएसम्म विपन्न नागरिकका लागि दीर्घकालिन रुपमा रोजगारी दिने गरि सञ्चालन गर्नसके धेरै प्रभावकारी हुने उहाँको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संलग्नताका लागि सूचिकृति बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई छनोट गर्दा प्राथमिकीकरणको आधारमा दलित, महिला,जनजाति, तीन महिना खान नपुग्ने, द्धन्द्ध पिडित, अल्पसंख्यक सिमान्तकृत लगायतका वर्गलाई प्राथमिकता दिएर छनोट गरिन्छ । यसरी उल्लेखित वर्ग समूदायका नागरिकलाई रोजगारी दिदा उनीहरुलाई आर्थिक सहयोग पुग्न गई जिवनयापन गर्न सहज भएको पाईएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । न्यूनतम रोजगारी नपाएका बेरोजगार व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको तर लागु नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आयोजनाहरुभने विपन्न लक्षित, समुदायमा आधारित र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरि संचालन गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले रोजगारीको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको सन्दर्भमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम एक सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ बर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने र सो हुन नसकेमा राज्यले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले तीनै तहको सरकारको सहकार्य तथा समन्वयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मूलतः अति विपन्न वर्गलाई न्यूनतम् रोजगारीमा आबद्ध गर्नु पर्ने व्यवस्था बमोजिम यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ रोजगारी हक सम्बन्धी नियमावली २०७५, र अन्य कार्यविधिहरु जारी भएका छन् । सहिदभूमि गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना मार्फत बेरोजगारहरुलाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नेपालमा थप रोजगारीको सिर्जना गरि क्रमशः नेपालीहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने गर्दछ । रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाहरु जस्तै, सडक यातायात, समदायिक पूर्वाधार निर्माण पर्यटन प्रबर्द्धन खानेपनी तथा सरसफाई, जस्ता आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता आयोजनामा सिर्जना भएका रोजगारीका अवसरमा यस गाउँपालिका अन्तरगत रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगारको सूचिमा सूचिकृत बेरोजगारहरुलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा रोजागरी प्रदान गरिएको छ ।
बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायत प्रदान गर्ने,दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा ग्रैह सरकारी क्षेत्रहरु बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्नती र विस्तारमा योगदान गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना सम्बन्धि अध्ययन अनुशन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्य छ ।
गोरेटो बाटो तथा सिढी निर्माण
भौगोलिक रुपमा सहिदभूमि गाँउपालिका विकट रहेकाले सबै बस्ती टोलमा सडकको पँहच नपुगेका एक वस्तीबाट अर्को वस्तीमा जाने गोरेटो बाटो तथा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विद्यार्थीलाई विद्यालय जाने गोरेटो बाटो तथा सिढि निर्माण २१ वटा योजना सम्पन्न भएको रोजगार संयोजक पौडेलले बतउनुभएको छ । ।
सडक सोलिङ्ग, वाल निर्माण तथा मर्मत सम्भार
रोजगार शाखाका अनुसार गाउँ वस्तीहरुमा उत्पादन गरेका कृषिजन्य उत्पादित वस्तुलाई बजार सम्म पु¥याउन विभिन्न टोल वस्तीहरुमा ७१ वटा ग्रामिण सडक सोलिङ्ग भएका छन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थीत बनाउने उद्देश्यका साथ पालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९।०८० मा लागत साझेदारीका लागि वजेट विनियोजन गरिएको पालिकाले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसार वडाबाट आएका योजनाहरु संचालन भएको र लागत साझेदारीका कारणले गर्दा कार्यक्रम झनै प्रभावकारी बन्दै गएको पालिकाले जनाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुने सार्वजनिक विकास निमार्णका आयोजनाहरुमा आवश्यक पर्ने श्रमिकहरु स्थानिय तह मातहतका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिमध्येबाट लगाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ को दफा २० मा व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थीत बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहमा रहेका रोजगारदाता र निर्माण व्यवसायीहरुसँग अभिमूखिकरण तथा छलफल कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको पालिकाले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत पालिकामा उल्लेखित कार्यहरु भईरहँदा रोजगारी पाएका अधिकांश नागरिकले यो कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित गरि दीर्घकालिन रुपमा रोजगारी र्सिजना गर्न तर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सहयोग:-रोजगार संयोजक सिता पौडेल
