जहाजभित्रै ड्युटी फ्री पसल राख्न पाइने
काठमाडौँ । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका नेपाली हवाई कम्पनीले जहाजभित्र पसल राख्न पाउने कार्यविधि जारी भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘अनबोर्ड ड्युटी पेड स्टोर’ सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गरेसँगै जहाजभित्रै सौन्दर्यका सामग्री, उपहारजन्य सामग्री, घडीलगायतका सामग्री किन्न पाइने भएको छ ।
नेपालबाट हाल नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका छन् । निगमले भन्सार ऐन, २०६४ आउनुअघि ड्युटी फ्री सप सञ्चालन गर्दै आए पनि हाललाई उक्त सेवा बन्द रहेको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालयका हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार जारी भएको कार्यविधिले वायु सेवाको अतिरिक्त आम्दानी बढ्ने, वायु सेवालाई थप सबल, सुदृढ र दिगो बनाउने तथा राजस्व सङ्कलन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
उनले भने, “कार्यविधि जारी भएपछि निगमले उडानका क्रममा पसल सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको छ । दुई दशकअघिसम्म सञ्चालन भएको उक्त व्यवस्थामा ड्युटी फ्री सामान उपलब्ध हुने भए पनि विमानस्थलमै ड्युटी फ्री सपको अवधारणा नरहेकाले अहिलेको कार्यविधिले करसहित सामग्री राख्ने अनुमति दिएको छ ।”
पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, भन्सार विभागको छलफलपछि उक्त कार्यविधि जारी गरिएको र प्रत्येक उडानमा बिक्रीका लागि चलान गरिएका सामान सिल गरी सम्बन्धित विमानस्थलले तोकिदिएबमोजिम सुरक्षा जाँच, प्रचलित भन्सारको नियम अनुसार जाँचपासको व्यवस्था हुने उनले बताए ।
निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जहाजमा कररहित सामग्री बेच्ने अनुमति मागेपछि करसहित सामग्री बेच्न अनुमति पाएको बताए ।
उनले भने, “दुई दशकअघिसम्म सञ्चालनमा गरेको ड्युटी फ्री पसलबाट महिनामा झन्डै एक करोड रुपियाँ बराबरको आम्दानी हुने गरेको थियो । ड्युटी फ्री सामग्री सस्तो हुने भएकाले यात्रुको आकर्षणसँगै आम्दानी पनि बढी हुने भएपछि त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रियतर्फका सबै गन्तव्यमा उक्त पसल सञ्चालनमा रहेको थियो ।
अहिले करसहित सामग्री बेच्न अनुमति पाएकाले कुन कुन गन्तव्यमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउने भन्नेबारे छलफल जारी रहेको उनले बताए ।
जारी कार्यविधि अनुसार पसल सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीले बिक्री गर्ने सामग्रीको सूची सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्नुअगावै पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
