विमानस्थलको सिसिटिभी आइएमएसको कब्जामा !
काठमाडौं, साउन ८ । विमानस्थल सुरक्षामा अनेकौं प्रश्न उठिरहेका बेला त्यहाँको क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सिसिटिभी) आइएमएस ग्रुपको नियन्त्रणमा रहेको पाइएको छ। विमानस्थल बाहिर र भित्रका गतिविधि हेर्न जडान गरिएका सिसीटिभीको मुख्य नियन्त्रण कक्ष उक्त ग्रुपको नियन्त्रणमा रहेको पाइएको हो। सिसिटीभीमा कैद हुने गतिविधिमा सिधै सो कम्पनीका कर्मचारीको पहुँच छ। ‘विदेशबाट कुन कार्गोमा कुन सामान आयो, कस्ताकस्ता मानिस आए, उनीहरू कता गए, भन्सारबाट कुनकुन सामान छुटे भन्नेबारेमा आइएमएस ग्रुपका कर्मचारीले सिसिटीभीबाट अनुगमन गरेका हुन्छन्’, विमानस्थल स्रोतले भन्यो।
पछिल्लोपटक विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर बाहिरिएको करिब एक सय किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि त्यहाँको सुरक्षा जाँच प्रणालीमा गम्भीर चासो उत्पन्न भएको छ। उक्त सुन बरामद भएपछि त्यहाँको सबै वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिसिटिभीका फुटेज संकलन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ। सिसिटिभीमा पहुँच राखेको आइएमएस ग्रुपका सञ्चालक दीपक मल्होत्राले तस्करीको उक्त सुनलाई प्रतिकिलो २ लाख रूपैयाँ कमिसन लिएर भारतीय सीमासम्म पुर्याउन सहयोग गरेको आशंका छ।
मल्होत्राको कम्पनी आइएमएस ग्रुपले विमानस्थलमा पार्किङ र आगमन कक्ष सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको छ। यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मल्होत्राको उक्त कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि बुट मोडलमा ठेक्का दिएको हो। यसैका आधारमा उसले सिसिटिभीमा पनि पहुँच बढाएको हो। ‘विमानस्थलबाहिर र भित्रका गतिविधिबारे जानकारी लिन सिसटिभी हेर्नुप¥यो भने आइएसएम ग्रुपका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी साथमा राख्नुपर्छ’, विमानस्थलको एक कर्मचारीले भने। विमानस्थलको सुरक्षाबारे प्रहरीले आफ्नै कार्यकक्षबाट सिसिटिभीमार्फत सबै अनुगमन गरेको हुन्छ।
भन्सार र अध्यागमनले पनि सिसिटिभीमार्फत सबै अनुगमन गरेका हुन्छन्। तर विमानस्थलबाहिर पार्किङ र आगमन कक्ष सञ्चालनको व्यवस्थापन गरिरहेको आइएमएसलाई आन्तरिक सिसिटिभीमा पनि पहुँच दिइएको छ। ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार क्षेत्र कटेपछि यात्रुहरूका लागि गाडी पार्किङ, यात्रु मार्ग, प्रतीक्षा कक्षलगायत निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसेज प्रालिले पाएको छ, जसको पहुँच आन्तरिक कक्षसम्म छ’, स्रोतले भन्यो।
सरकारले २०६७ सालमा मल्होत्रा, विमल पोद्दार मोहन आचार्य साझेदार रहेको तत्कालीन रसुवा केडी जेभीसँग वार्ता गरी सम्झौताको आधार तयार गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो। यो समूहले २०६९ सालमा विमानस्थलको बाह्य व्यवस्थापका लागि अनुमति पाएको हो।
‘सरकारले विमानस्थल व्यवस्थापन र सिसिटिभी अनुगमनको जिम्मा सुन तस्करीमा मुछिएका व्यापारीको कम्पनीलाई दिएपछि यस विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
