रास्वपाका चार सांसदसँग जरिवाना नलिन उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदलाई तोकेको १५ हजार जरिवाना नलिन आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश पराजुली र शिशिर खनालको रिटमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
यसअघि यही साउन १५ गते उच्च अदालत पाटनले निवेदकहरुका हकमा तत्काल कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम अदेश जारी गरेका थियो । यसअघि उच्च अदालतले यही मुद्दामा आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । सोमबार दुबै पक्षसँगको छलफलपछि उच्च अदालतले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
