रेशम चौधरीको आम माफी खारेज हुने सम्भावना !
काठमाडौं । फौजदारी कानुन र सिद्धान्तविपरित सरकारले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई दिएको माफी उल्टिने आधार तयार पार्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा रेशमलाई दोषी त ठहर गरेको छ नै, उनलाई सरकारले दिएको माफीका सम्बन्धमा पनि प्रष्ट र लामो व्याख्या गरेर सरकारले गरेको कार्यलाई गलत, संविधान विपरित र न्यायको सिद्धान्तविरोधी भनेर व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चको यस्तो व्याख्याले रेशम चौधरीलाई सरकारले आम माफी दिने निर्णय स्वतः विवादमा परेको छ भने त्यस्तो आम माफी खारेजको माग गर्दै टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेको मुद्दा बलियो गरी स्थापित हुने आधार तयार भएको छ ।
२३० पृष्ठ लामो पूर्णं पाठको बुँदा नम्बर ३४५ देखि ३५० सम्म सर्वोच्चले गरेको व्याख्याले रेशम चौधरीको आम माफी आगामी दिनमा खारेज हुने र उनी पुनः काराबास बस्नु पर्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।
अदालतले बुँदा नम्बर ३४५ मा लेखेको छ – ‘लोकतन्त्रमा आफ्नो कुराहरु शान्तिपूर्ण र संगठित रुपमा राख्न पाइन्छ तर त्यस्तो कार्यले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी जब हिंसाको सहारा लिन्छ, मुलुकको फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो पक्रन्छ । कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभचागी हुने, उक्साउने, दूरुत्साहन गर्ने, सोका लागि षडयन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कायनुनले सहँदैन । यसबारे सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
लोकतन्त्रका नाममा हिंसा गर्ने हो भने त्यसमा सजाय हुन्छ, अरु दायाँ बायाँ हुँदैन, यो कुरा सबैले बुझिराख्नू भन्ने आशयमा अदालतले व्याख्या गरेकोछ । बुँदा नम्बर ३४६ मा ‘राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलार्य समेत राजनीतिक रुपम दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधिकरण गर्ने जोखिम सधै रहन्छ । अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानूनले निषेष गरेका जघन्य फौजदारी कसूरलाई समेत राजनीतिक रङ दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसूरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ । यसबाट राजनीतिको आडभरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ । रगतमा लत्पतिएका हातहरुले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेको व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ ।’
अदालतले यो बँुदामा रगतले लत्पतिएका रेशमका हातलाई प्रचण्डले संरक्षण दिए, यहि कारण अहिले रेशम समाजमा ठूलो ठूलो स्वर गरेर निष्फक्री हिँडिरहेका संकेत गरेको छ ।
बुँदा नम्बर ३४७ मा ‘अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन हो । कसुरजन्य कार्यलाई राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई निशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउन अवरोध सृजना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचरलन पैदा हुन्छ जान्छ ।’ भन्ने वाक्य उल्लेख छ ।
यो वाक्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार जोगाउन राजनीतिक सौदावाजी गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ठाउँ दिने र रेशमलाई माफी दिने कार्य गरेको र टिकापुर घटनालाई राजनीतिक पछ्यौरी वा रङ दिएर जोगाउने कार्य गरेका हुन् भन्ने संकेत गरेको छ ।
अर्थात अदालतले फौजदारी अभियोगका कसूरदारलाई आम माफी दिन नमिल्ने भनेर थप प्रष्ट व्याख्या गरेको छ ।
अदालतको पूर्ण पाठमा टिकापुर घटना राजनीतिक हो कि आपराधिक हो ? भन्ने विषयमा पनि विवेचना गरेको छ ।
घटना हुने केही दिन अघि नै अरुलाई आघात गर्न घरेलु सामाग्री बोकेर आउनु भनेर गरिएको उर्दीका कारण टिकापुर घटना योजनाबद्ध आपराधिक घटना नै हो, राजनीतिक होइन भनेर पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थात नेताहरुले टिकापुर घटनालाई राजनीतिक अधिकारकालागि गरिएको संघर्षका रुपमा दावी गरे पनि अदालतले त्यस्तो दावी स्वीकार गर्न नसकिने व्याख्या गरेको छ ।
बुँदा नम्बर ३४८ मा त ‘एउटै कसूरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्छ । राजनीतिक आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ ।’ भनेर अदाचतले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको सम्बन्धमा घुमाउरो शैलीमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।
अदालतको यो ब्याख्याको सिधा अर्थ चाहिँ – ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेशमलाई माफी दिएर न्याय मार्ने कार्य गरे भन्ने हो ।सोही बुँदामा अपराधलाई राजनीतिक भनेर बर्गिकरण गर्न नमिल्ने पनि भनिएको छ । यतिमात्रै होइन, सरकारले राजनीतिकका नाममा आपराधिक कार्य गर्नेहरुलाई शान्ति वार्तामा ल्याउने, उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने अभिप्रायले अहिले संसदमा ल्याएको विधेयकका सम्बन्धमा पनि अप्रत्यक्ष रुपमा प्रश्न उठाइएको छ । बुँदा ३४९ मा अदालतले राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरुमा राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहार हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायको मान्यता सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी बिपरित हुने देखिन्छ ।’
भन्दै सर्वौच्चले वर्तमान सरकारले गरेका कार्यहरु अन्यायपूर्ण, स्वेच्छाचारी, मनलाग्दी हो भनेर व्याख्या गरिदिएको छ ।
यो व्याख्याले जथाभावी कानुन बनाउनमा पनि बाधा पर्ने देखिन्छ भने रेशमलाई दिएको आम माफी खारेज हुने सम्भावनालाई पनि बल पुर्याएको छ । सर्वोच्चले जेठ २ गते रेशमलाई जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो ।
यो फैसला न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीले गरेका हुन् । सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमलाई कैदमुक्त गरेको थियो ।
सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआउँदै आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालाक मारिएको सो घटनाका योजनाकारलाई सरकारले आम माफी दिएको थियो ।
सरकारले केही अपराधमा आममाफीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने भए पनि रेशमको अपराध माफी दिन नसकिने प्रकृतिको थियो ।
कैद माफी दिने निर्णय विरुद्ध उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले हालेको रिट विचाराधीन छ ।
