बजेट कार्यान्वयनसँगै विपन्नले कानुनी सहायता पाउँछन् ः मुख्यमन्त्री कार्की
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभएको छ । मानव अधिकार मञ्च नेपालले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवामा एकरूपताका लागि आवश्यक कानुन तथा मापनका सूचकहरू विषयक प्रदेशस्तरिय कार्यशालामा बोल्दै उहाँले न्यायको पहुँचमा नपुगेका नागरिकलाई पहुँचमा ल्याउने बताउनुभयो ।
‘कतिपय नागरिकहरू निवेदन लेख्नै सक्ने अवस्था नरहिरहेको अवस्थामा त्यस्तोमा हामीले निःशुल्क हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ । उहाँले भन्नुभयो, बजेट पास हुनेवित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसमा कतिपय सङ्घ सरकारले गरिरहेको छ भने सङ्घीय सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा हामी उपस्थिति जनाउँछौँ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले व्यवहारिक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुन दण्ड गर्ने हतियार नभई सहजिकरण गर्ने माध्यम भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल तथा संस्कृति अनुसारका कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधानले नै कानुन निर्माणका लागि अधिकार दिएको उल्लेख गर्दे त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कानुन निर्माण गर्न कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने त्यसको सहजिकरणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तयार रहेको छ ।’
अग्रगामी समाज बनाउन महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण ः मुख्यमन्त्री कार्की
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अग्रगामी समाज बनाउन महिलाको भूमिका सशक्त तथा महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । सोमबार विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशस्तिरीय महिलावादी महिला मञ्च २०८० मा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
विकाशका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू महिलाको हातमा रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘महिलाका अधिकारका निम्ति कोही माननीयले बजेट माग गर्नुभएको छैन । मानवीय विकाशका लागि कसैले माग गर्नुभएको छैन, सबैले आफ्नो घरको बाटो र अवसर जोडिने गरी बजेट माग गर्नुहुन्छ । महिलावादी बन्नका लागि महिलाका अधिकारका सवालमा काम गर्नुहोस् हैन भने त अवसरवाद मात्रै हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्की विराटनगरमा स्थापना गरिने हृदय रोगको उपचार केन्द्र सैलजा आर्चायको नाममा स्थापना हुने भएकाले त्यसको प्रारम्भ बजेटको कार्यान्वयनसँगै हुने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले भौतिक विकाश सँगै मानवीय विकासमा पनि जोड दिने भएकाले महिला अधिकारका क्षेत्रमा सशक्त भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
