बजेट पदधारी र कर्मचारीका लागि मात्रै कहिले सम्म ?
जीवनप्रसाद राई । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ सालको कुल बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब २९ करोड हो । आम नेपालीहरुको सपनालाई यो बजेटले एक छेउ पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । परम्परागत रुपबाट माथि उठ्न नसकेको यो बजेटको आकारलाई फराकिलो ढंगले बृद्धि गर्न सकिएन भने नेपालले बिकासमा फड्को मार्न सक्दैन । बिकास हुनु भनेको प्रसस्त्रै मात्रामा सही योजना तथा कार्यक्रमहरुमा खर्च हुनु हो । यदि खर्चै गर्न सकिएन भने बिकास हुदैन ।
(जीवनप्रसाद राई )
डा. बावुराम भट्टराई २०६४ सालमा अर्थमन्त्री भएपछि नेपालको बजेटको आकार एकैपटक २ सय गुणाले बृद्धि गराएका थिए । उनी एकदमै महत्वकांक्षी अर्थमन्त्री थिए उनी यो मुलुकमा कम्तिमा पनि ५ बर्ष पुरै अर्थमन्त्री रहनुपर्थो तर दुर्भाग्य ९ महिनामै अर्थमन्त्रीबाट हट्नपर्ने भयो । डा. बावुराम जस्तै एकदमै महत्वकांक्षी तथा योजनाकार नै नेपालका लागि अर्थमन्त्री हुन जरुरी रहेको छ । यसैगरि बितरणका लागि २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्रीका रुपमा एकदमै सफल मानिएका थिए । त्यही बजेटले अहिलेसम्म नेकपा एमालेको लोकप्रियता रहिरहेको छ तर उत्पादनमुलक कार्यका लागि कैयौपटक एमालेले सरकार चलाए पनि त्यसता कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।
आर्थिक बृद्धि र उत्पादनमुलक कार्यका लागि नेपालमा बामपन्थी सरकारहरु बाट नै आशा गर्न सकिन्छ । यो मानेमा नेपाली कांग्रेस परम्परालाई मात्रै धान्ने पार्टीको रुपमा स्थापित छ । नेपाली कांग्रेसले यो मुलुक बनाउदैन पनि र बिगार्दैन पनि ।
मुलुक बनाउनका लागि बिशाल छाती र हिम्मत चाहिन्छ । त्यो बामपन्थी सरकारहरुमा नै देखियो । २०५१ सालमा आफनो गाँउ आफै बनाउ भन्ने कार्यक्रम अन्तरर्गत नेकपा एमालेले गाँउ बिकास समितिहरुलाई ५ लाख पठाउने निर्णय नेपालको ईतिहासमा ठुलो फड्को हो । रु. ५० हजारमा खुम्चिएर रहेको बजेटलाई ५ लाख पुर्याउनु सानो छातिले होईन ठुलो छातिले काम गरेको थियो । नेपालको समग्र बिकासका लागि प्रशासनिक भन्दा चार दोब्बर ठुलो बजेट बिकासका लागि छुटाउन सकियो भने मात्रै अपेक्षित रुपमा जनताका लागि काम गर्न सकिन्छ र मुलुकको चौतर्फी बिकास हुन्छ । यसका लागि स्रोतको पहिचान गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री चाहिन्छ ।
चालु आ.बा. २०८१÷०८२ को बजेटमा प्रशासनिक खर्च रु. १४ खर्ब ६ अर्ब ४१ करोड रहेको छ भने बिकास बजेट रु. ४ खर्ब ५३ अर्ब ८८ करोड मात्रै रहेको छ । हुनुपर्ने भन्दा ठीक उल्टो रहेको हाम्रो बजेटबाट हामी उभो लाग्न सक्दैनौ तर यो बारेमा जति बहस हुनुपर्ने हो त्यो पनि नहुनु अर्को दुखद बिषय हो । अहिले हाम्रो कर्मचारी तथा हामीले नै निर्वाचित गरेर पठाएका हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुका लागि मात्रै बजेट हो भन्ने स्पष्ट छ । अझ त्यसमा पनि नपुगेर बिदेशीहरु संग क्रृण लिएर कर्मचारी र पदाधिकारीहरु पाल्नु परेको छ । यस्तो अवस्था बिगत ६५ साल देखि यता नियमित रुपमा नै चलिरहेको छ । यसमा ब्रेक गर्नैपर्ने अवस्थामा हामी रहेका छौ तर त्यसका लागि जोखिम मोल्न सक्ने खालको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री चाहिएको छ ।
प्रशासनिक भन्दा बिकास बजेट दोब्बर तेब्बर हुनुपर्नेमा बिकास बजेट भन्दा प्रशासनिक खर्च दोब्बर तेब्बर हुनु निश्चय नै चिन्ताको बिषय हो । यसरी अब मुलुक अघि बढ्न सक्दैन यसमा चेतनशील नागरिकहरुले प्रश्न उठाउनै पर्ने हुन्छ । चेतनशील नागरिक हरुले नै यसबारेमा नबोल्ने हो भने मुलुकले अब प्रशासनिक खर्चका लागि मात्रै बजेट बनाउने दिन नजिकिदैछ ।
नेपालले एसियाली मापदण्डमा पुग्नका लागि समेत प्रति बर्ष २५ खर्ब लगातार ५ बर्ष सम्म र त्यसपछि प्रतिसाल ५८ खर्ब प्रतिसाल खर्च गर्न सक्नुपर्ने पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्टराईको तर्क रहेको देखिन्छ । यो तर्क प्रति एकदमै सहमत हुन सकिन्छ । प्रति बर्ष २५ खर्ब लगातार ५ बर्ष सम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने समयमा हामीले प्रति बर्ष रु. ४ देखि ५ खर्ब सम्म पनि समयमै खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यसरी मुलुक बन्दैन तर हाम्रा निर्वाचित पदाधिकारीले नबुझेको हो वा बुझ्न नचाहेको हो । उनीहरुलाई यसबारे खासै चासो नभएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । २०४६ सालताका र यसपछि राजा रहुन्जेल राजाकै कारणले यो मुलुक नबनेको हो भन्ने यत्रतत्र भ्रम छर्न सफल राजनीतिक दलहरु आज नेपालको यो अवस्थाबाट कति पनि चिन्तित छैनन भन्दा गलत हुदैन । जो राजनीतिज्ञले यसबारे चिन्तन गर्छन उसले सांसद पद भन्दा केही पनि नपाएको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौ । यसको मुख्य पात्र तथा उदाहरण नेपाली काग्रेसका डा चन्द्र भण्डारी हुन । उनी नेपालको हितमा बोलिरन्छन तर उनलाई कुनै पनि जिम्मेवार पदमा पुग्न दिईन्दैन यो वर्तमान राजनीतिको खराब पाटो हो ।
ईच्छाशक्ति राख्ने हो भने नेपालमा बार्षिक २५ खर्ब खर्च गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्रोत के हो त ? भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पहिला उठ्छ । यसका लागि सरकारले सबैभन्दा नागरिकहरुलाई बिकासका लागि जिम्मेवार बनाउन पर्छ । हाम्रो जस्तै अवस्था भोगेर अघि बढेका मुलुकहरु थाईल्याण्ड, मलेसिया, कोरियाबाट हामीले सिक्न सक्दछौ । जलबिधुत, सडक, खानेपानी, पर्यटन पुर्वधारका बिषयहरुमा लगानी गर्दा सरकारको बजेट मात्रै पर्खेर बस्ने होईन कि त्यसमा जनताको लगानीलाई समेत परिचालन गर्न सकिन्छ ।
नागरिक सचेतना बिस्तार गर्न सकियो भने प्रत्येक नेपाली जनताहरु जो केही आम्दानी गर्दछन उनीहरुलाई लगानीका लागि तयार गर्न सकिन्छ । यसैगरि बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाएको रेमिटेन्स अत्यन्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ । त्यसबाट न रोजगारी सिर्जना हुन्छ नत उत्पादन नै ।
बिप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि राज्यले योजना बनाउन सक्दछ । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि समेत पनि राज्यले बार्षिक रुपमा बिकासमा मात्रै २५ खर्ब खर्च गर्ने नीति लिन सक्नु पर्दछ । बिप्रेषणलाई उत्पादनमुलक कार्यमा लगानी गरेर बैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरुको सम्मान पनि गर्न सकिन्छ । राज्यले नागरिकहरुबाटै बिकासका धेरै अंश सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसैगरि ठुला परियोजनाहरुलाई तिब्र गतिमा संचालन गर्नका लागि बैदेशिक क्रृण लिएर वा कुनै कुनै परियोजनाहरु बिदेशीहरुलाई नै ठेक्का दिएर सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
द्रुतगतिको रेलमार्ग निर्माण, सुरुगंमार्गहरुको निर्माण कार्यका लागि बिदेशी लगानी र स्वादेशी लगानी जुटाएर कार्य गर्न सुक्नुपर्ने हुन्छ । आफुले लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा हो बिदेशीहरुलाई गुहार्नुपर्ने । यदि बिदेशीहरुलाई सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध तथा त्यो परियोजनाबाट उनीहरुलाई राम्रो फाईदा रहेको देखे लगानी गर्न सक्दछन । फाईदा बिना कसैले पनि लगानी गर्न सक्दैनन । यसैले लगानी लगाउनका लागि बिदेशीहरुलाई हामीले विश्वास दिलाउन सक्ने, फाईदा देखाउन सक्ने र सुरक्षाको प्रवन्ध गर्न सक्ने खालको हाम्रो प्रशासनिक क्षमताको समेत बिकास गरिनुपर्ने हुन्छ । आजको दिनमा हाम्रो यही कमजोरीका कारणले नै बिदेशी लगानीहरु भित्राउन नसकिएको हो ।
यसरी बिदेशीहरुलाई दिने भन्ने बितिकै नेपालमा चर्को र उग्र राष्ट्रवादको बिषय उठान गर्ने गर्दछन जो मुलुकलाई अघि बढाउन होईन पछि धकेल्न त्यसता राष्ट्रवादले काम गरिरहेको हुन्छ । यसैले यसबारेमा कम विवादित हुने ठुला परियोजनाहरु जस्तै पर्यटनका पुर्वधार बिकास, मनोरन्जन हुने खालका परियोजनाहरु कम विवादित हुन सक्दछन । यसपछि व्रmमिक रुपमा जलबिधुत, सडक जस्ता पुर्वधारहरु, खेल मैदानहरु, अन्य भौतिक पुर्वधारहरु हुन सक्दछन । यसक्षेत्रमा बिदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने हुन्छ । यसपछि नेपालमा ठुला तारे होटलहरुको संख्या एकदमै न्युन रहेको छ । जति तारे होटलहरु रहेका छन त्यो काठमाण्डौ र पोखरामा मात्रै रहेको छ । यस्ता तारे होटलहरु सबै प्रदेशमा खोलिनु आवश्यक छ ।
अझ कोशी प्रदेशले बिशेष पर्यटन कार्यक्रमहरु नै संचालन गर्न सक्ने हुनाले यस प्रदेशका पहाडि क्षेत्रहरुमा समेत तारे होटलहरु खोलिनु आवश्यकता देखिन्छ । यसमा हुने लगानी भेनेको बिदेशी वा स्वादेशी दुवै हुन सक्दछ । राज्यले बढी भन्दा बढी नीजि क्षेत्रलाई समेत लगानी लगाउने बातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्दछ । जनतामा निराशा होईन आशा जगाउदै लानु पर्दछ भन्ने मान्यताले सरकार परिचलित हुनुपर्दछ ।
नेपाल सरकारले ठुलो तथा चौडा छाति बनाएर सोच्नै सकेको छैन । यसको उदाहरण हो नेपालले २०२४ साल भित्रमा जम्मा ३५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले कम्तिमा पनि ५ देखि ७ करोड पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राख्नुपर्ने हो । हामीभन्दा साना साना मुलुकले पनि करोडौ संख्यामा पर्यटक भित्राई रहेको पाईन्छ । नेपालले ठुलै सोचेर र ठुलै लक्ष्य राखेर काम गर्नुपर्दछ । सानो सोच तथा योजनाले नेपालको अर्थतन्त्रले न जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ नत नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्दछ । जोखिम बिनाको कुनै पनि काम हुदैन यसैले जोखिम लिएरै ठुला पयिोजनाहरु संचालन गर्ने र धेरै पर्यटकहरु ल्याउने कार्यका लागि हामीले अब ढिलाई गर्नु हुदैन । जनताले प्रश्न गर्न ढिलो भईसकेको छ । कर्मचारी र पदधारीहरुका लागि मात्रै कतिन्जेल सम्म नेपालको बजेट प्रयोग गरिरहने ?
(लेखक मुलतः कृषि पर्यटन अभियन्ता हुन उनी लेखनका साथै कृषि परामर्शदाता र पर्यटन ब्यवसायी पनि हुन ।- सम्पादक)
