सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धि विधेयकमा छलफल, सय दिनमा संसद पुराउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक वर्तमान सरकार बनेको सय दिनभित्र संसदमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ सम्बन्धी मस्यौदामाथि छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नयाँ कानुन बनाउने कुरालाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा सोमबार विहान भएको छलफलमा उनले भने, ‘सय दिनभित्र गर्ने काममा मैले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीसँग गर्ने कार्य सम्झौताको एक नम्बरमा यी काम राखिएका छन् ।’
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कानुनमा प्रस्टता नहुँदा मुद्दा अदालतमा पुगेको भन्दै सरकार र सुरक्षा निकायबिच कानुनी विवाद देखिएको बताउनुभयो । ‘नेपाल प्रहरीका सन्दर्भमा २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालले केही बोल्यो । हामीले अदालतले भनेअनुसार कानुन संशोधन गर्न सकेनौं । पछिल्लो समयमा कानुनको अस्पष्टता, ऐनमा हुनेपर्ने कुरा नियममा परेको, नियमबाट ऐनमा सार्नु पर्ने कुरा सार्न नसकिएको जस्ता समान्य विषयले पनि अदालतमा मुद्दा जाने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी अदालतमा पुग्नुभयो । यस अनौठो पनि देखियो । सरकार बनेको त समग्रतामा हो । हाम्रैबिचमा एक खालको कानुनी विवाद रह्यो ।’
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धि ऐन, कानुन, नियमहरुमा अस्पष्टताले सरकार र संगठन दुबैलाई फाइदा नहुने गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ । सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपद्मा उद्दार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टिकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रचलित नेपाल कानुनले अवराधजन्य काम भनेर घोषणा गरेको कुरा सशस्त्र प्रहरीले देख्यो भने तत्काल नियन्त्रण गरेर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउ छ । यसले हाम्रोबिचमा भएका अस्पष्टतालाई यो कानुनले स्पष्ट गरेको छ ।’
समाजको गति अनुसार कानुनमा पनि संशोधन भइरहने गृहमन्त्री लेखकले बताए । आर्थिक भार पनि नबढ्ने र सेवामा अकर्षण पनि बढ्छ कि भनेर उमेर हद बढाउने र पेन्सनको अवधि घटाउने विषय विधेयकमा राखेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विल्लादार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमान योग्य, बढुवा, सरुवाको व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको छ ।
विधेयकलाई भदौ २१ गते गृहमन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी रहेको गृहमन्त्री लेखकले सुनाए । ‘सरकार बनेको सय दिनमा यो विधेयकलाई क्याविनेटमा पुर्याउने भन्ने हो । तर मेरो लक्ष्य संसदमै पुर्याउने हो,’ उनले भने, ‘नयाँ कुरामा जाँदा कहीनिर विवाद र समस्या हुने, कोही बढी खुसी हुने, कसैको चित्त दुखाइ हुने कुरा हुन्छ ।’ सबै कुराले सबैलाई सम्बोधन गर्ने सकिँदैन । तथापि सबैलाई लागि यत्तिसम्म ठीकै छ भन्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उमेर र पदावधिमा गरिएको घट्–बढ् र स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनले पर्ने आर्थिक भार र हुने लाभ दुबैलाई हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । १६ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था ठीकै रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
यस्तै शसस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले त्याग विना संगठन नबन्ने भन्दै व्यक्तिगत सन्तुष्टि पनि नहुने बताए । ‘सबै जनाले आफूलाई भन्दा पनि आगामी पुस्तालाई हेर्नुपर्छ । विधेयकमा आएका कुरालाई हामीले आत्मसाथ गरेरै जानुपर्छ,’ उनले भने ।
छलफलमा गृहमन्त्रालको कानुन महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव भरतमणि रिजालले ५९ पेजको विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । सबै दर्जाका प्रतिनिधिमुलक सहभागी भएको काे यश छलफल कार्यक्रममा उपत्यका सबै वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत एवम् भर्चुअल रुपमा सबै प्रदेशका बाहिनी पति एवम् अन्य अधिकृतहरुकाे सहभागिता रहेका थियाे ।
