नारायण कुमार राई/धनकुटा, २६ जेठ । दुग्ध उत्पादक व्यावसायीलाई कोशी प्रदेश सरकारले अनुदान दिन थालेपछि धनकुटाका दुग्ध उत्पादक कृषकहरु सक्रियरुपले पशुपालनमा लागेका छन् । पशुपालक कृषकसंगै अनुदान पाउँनेमा दुध उत्पादन,संकलन र प्रशोधन गर्ने सहकारी संस्थाहरु प्नि उत्तिकै उत्साहित देखिएका छन् । कृषि क्षेत्रमा अत्याधिक श्रम खर्चिदा पनि प्रतिफल कम आउने हुँदा यो क्षेत्रको जनशक्ति विस्थापित हुने क्रममा छ । त्यसको बचावटका लागि कृषिमा आधारित उद्योगको ‘शक्तिकरण गर्दै कृषिक्षेत्रलाई व्यावसायिकीकरण गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेश सरकार पशुपालनको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न अग्रसर भएको हो ।

आ.व. २०७५÷०७६ देखि तथा यसरी दुग्ध उद्योगीकै लागि अनुदान पाउँने सहकारी संस्था,व्यक्तिगत कृषि फर्म र कृषि समुहको संख्या २२३ भन्दा बढी छ । जिल्लाका प्राय सवै जसो पालिकामा स्थापित दुग्ध सहकारी,कृषि फर्म र कृषक समुहले प्रदेश सरकारको अनुदानको अवसर पाइसकेका छन् । पालिका स्तरमा हेर्दा धनकुटा नगरपालिका ५४ महालक्ष्मी नगरपालिका ४२ पाख्रिबास नगरपालिका २९ साँगुरीगढी गाउँपालिका ७ छ थर जोरपाटी गाउँपालिका ८१ र सबैभन्दा कम चौबिसे गाउँपालिका ३ र शहिदभूमि गाउँपालिकाका ५ वटा फर्म सञ्चालक व्यक्ति तथा संस्थाले र प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएका छन ।

जिल्लाका बिभिन्न स्थानीय तहका किसानहरुले गाई खरिद,गोठ सुधार,घाँस खेती बिस्तार,चिस्यान केन्द्र स्थापना लगायतमा अनुदान पाएर आफूहरु ब्यबसायी बन्न प्रेररित भएको बताएका छन् । अहिले जिल्लामा सामान्य किसानहरुले दैनिक न्युनतम २ लिटिर र फर्म सञ्चालक किसानहरुले ७ सय लिटर सम्म दुध उत्पादन र विक्री वितरण गरिरहेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघको तथ्यांक छ ।

भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र धनकुटाले कोशी प्रदेश सरकारबाट विगत ५ वर्ष यता प्राप्त अनूदान जिल्लाका ३ सय ७९ फर्म र एक हजार भन्दा बढी पशूपालन कर्तालाई अनुदान बितरण गरेको जानकारी गरायो । प्रदेश सरकारको उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपन्छी तथा मत्स्य बिकास निर्देशनालय अन्तर्गत भेटेरेनरी अस्पताल धनकुटाबाट ब्यक्तिगत अनूदान न्यूनतम २७ हजारदेखि अधिकतम ३ लाख सम्म र सहकारी संस्था,कृषि फर्म तथा समुहलाई न्यूनतम २ लाख ५० हजार देखि अधिकतम ३४ लाख ४६ हजार ६ सयसम्म दिएको देखिन्छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ देखि २०८०/०८१ सम्ममा कोशी प्रदेश सरकारले धनकुटामा दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान,सहकारी संस्था मार्फत् ब्यवसायीक पशुपालन कार्यक्रम,मोटर सहितको च्याप कटर खरिद कार्यक्रम,यूवा लक्षित पशु बिकास कार्यक्रम,गाईभैसी फर्महरुलाई अनुदान कार्यक्रम,ब्यबसायिक गाईभैसी फर्म गोठ निमार्ण÷सुधार कार्यक्रम,डेरी पसल निर्माण सुधार,काउम्याट बितरण,मिल्क एनालाईजर खरिद,डिपिङ ट्याङ्क निर्माण,घाँस खेती बिस्तार जस्ता शीर्षकमा अनुदान बितरण गरेको छ ।

अनुदान पाएपछि दुग्ध उत्पादक किसानहरुले आफूहरुलाई ठूलो राहत भएको र संकटका बेला सहयोग पाउँदा ब्यबसायिक पशुपालन तर्फ अघि बढ्न प्रेरणा मिलेको बताएका छन् ।

‘आम्मै ! किसानहरुमा त खुशीको सिमाना नै रहेन’ महालक्ष्मी नगरपालिका वडा ९ स्थित जलकन्या कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा कृषक लोकबहादुर नेपालले भने । बि.सं.२०६६ सालमा स्थापना भएको यस सहकारीले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा ३४ लाख ४६ हजार ५ सय ३९ रुपैंया अनुदान पाएको थियो ।

अनुदान पाउनुभन्दा पहिला किसानहरुले ‘भए हुन्छ,नभए पनि ठिकै छ’ भन्ने तरिकाले पशुपालन गर्दै आएकोमा अनुदान पाएपछि एक माउ दूहूना पाल्नेले दुई र दुई माउ पाल्नेले चार माउ गाई पाल्न थालेको नेपालले जानकारी गराए । अनुदानका कार्यक्रम पछि गाउँमा फर्म सञ्चालनको लहर चलेको र किसानहरुले अन्य बाली समेत मासेर घाँस खेती गरेको कुरा महालक्ष्मीका किसानहरुले उतहसाथ सुनाए । अनुदान पाएपछि सहकारीमा आवद्ध २९ जना कृषकहरुलाई गोठ सुधार,नयाँ गोठ निर्माण र घाँस काट्ने च्याप कटर मेसिन बितरण गरिएको जलकन्या सहकारीका अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै अनुदान कार्यक्रले दुध उत्पादनमा ब्यापक उत्साह ल्याएको पाख्रिबास नगरपालिका वडा नं.३ फांङदुवा दुग्ध उत्पादक सहकारीका अध्यक्ष मकरबहादुर दर्लामी मगरले जानकारी दिए । बि.सं.२०६१ सालमा स्थापित उक्त सहकारीले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा २४ लाख ७० हजार १ सय २४ रुपैंया अनुदान पाएको थियो । अनुदान अघि सामान्य रुपमा दैनिक २ सय ५० लिटर सम्म मात्र दुध उत्पादन भएपनि अनुदान पाएको दुई/तीन महिना पछि दैनिक ५ देखि ७ सय लिटर सम्म दुध उत्पादन बढेर गएको मगरले जानकारी गराए । अनुदानबाट संस्थाका लागि एउटा मिल्क एनालाईजर किनेर बाँकी रकम सहकारीमा आवद्ध १ सय ५० किसानलाई गोठ सुधार,घाँस खेती र घाँस काट्ने च्याप कटर मेसिन बितरण गरिएको मगरले जानकारी दिनुभयो । ‘अनुदान पाएर हाम्रोमा त ब्यापक काम भयो नि ! मगरले भने । खासगरी घाँस खेतीमा यहाँ ब्यापक बिस्तार भएको छ ।’अनुदान पाए पश्चात उक्त क्षेत्रका किसानहरुले १ सय ५० रोपनी भन्दा बढीमा उन्नत जातको घाँस खेती बिस्तार गरेको उहाँले जानकारी गराए ।

समयमा दूधको पैसा दिंदैन दूग्ध विकास संस्थान

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष नारद कटवालका अनुसार धनकुटाका किसानहरुले डीडीसीसंंग करीब ११ करोड रुपैयाँ लिनुछ, डीडीसीले भुक्तानी नदिंदा करीब ७ हजार किसान मार्कामा परेका छन् । यसको तत्काल भुक्तानी गरियोस तर उहाँको माग अजिलेसम्म डीडीसीले सुनेको छैन । उसले कार्तिक १५देखि यता साँढे सात महिनाको भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

जिल्लामा हाल बार्षिक १७ हजार ३ सय १३ मेट्रिक टन भन्दा बढी दुध उत्पादन हुनेगरेको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र धनकुटाको तथ्यांक छ । जसमध्ये बार्षिक ३४ करोड २५ लाख बराबरको ६ हजार ८ सय ५० मेट्रिक टन दुध तराईका जिल्लाहरुमा निर्यात् हुने गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जिल्लामा उक्त दुध उत्पादन गर्ने १ सय २३ वटा गाई फर्म र सयौं कृषक छन् । उत्पादित दुध संकलन तथा वितरण गर्ने ६६ वटा दुग्ध संकलन केन्द्र र १६ वटा डेरी उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । जिल्ला बाहिर हाम्रो विश्वासिलो स्थायी ग्राहक पनि छैन ।

सरकारी स्वमित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई नै दुध दिनु पर्ने बाध्यता छ तर डीडीसीले समयमा पैसा दिदैन । यसले दुधको विकास होइन दुग्ध किसान मास्ने काम गर्दोरहेछ भन्ने किसानहरुको गुनासो सुनिनसक्नु छ । पहिला पहिला पाक्षिक वा मासिक रुपमा दुध किसानलाई रकम उपलब्ध गराउने डीडीसीले अहिले लामो समयदेखि किसानहरुलाई दुधको भुक्तानी नदिएपछि जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानहरुको व्यावसाय धरासही हुने खतरा बढेको छ। । कतिपय किसानहरु त निराश भएर पेशा नै परिवर्तन गर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्दैछन् । दुधको पैसा नपाएका किसानहरुले गाई भैसीलाई खुवाउने उन्नत दाना किन्न नसकेर दुहुनो घटाएर स्थानीय स्तरमा पाईने घाँस/खोले खुवाएर ब्यबसाय गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । कतिले त डीडीसीले पैसा नदिएकै कारण फर्मका गाई भैसीलाई दाना खुवाउन लिएको ऋण तिर्न नसकेर फर्म बन्द गर्नुपरेको जानकारी समेत दिएका छन् ।

किन धरमराउँदै छ किसानको मन ?

गाई भैंसी पालेर दुध उत्पादन गरी दीर्घकालसम्म जीविका चलाउने अठोट लिएका थारै किसान मात्र भेटिएक छन् । प्रायजसो विकल्पको बाटो नभेछुनजेल मात्र पशुपालन गर्ने सोचमा छन् । सरकारी अनुदान पाएर व्यावसाय गर्न हौसिएकाहरुको मन किन यति चाडै धरमराउन् थाल्यो सोचनीय विषय बनेको छ ।

धनकुटा नगरपालिका वडा नं.१० का डम्बर कार्कीले २ बर्ष अघि ४ वटा गाई पालेर ब्यबसायी बन्न डम्बर एग्रो सञ्चालनमा ल्याएका थिए तर दुग्ध बिकास संस्थानले दुधको पैसा नदिएकै कारण आफू दुग्ध ब्यबसाय छाडेर सुन्तला खेती तर्फ लागेको जानकारी दिए । डिडिसीले ४ महिनाको पैसा नदिएपछि सब्जी बेचेको पैसा र काढेको ऋणले पनि गाईलाई दाना खुवाउँन पुगेन त्यसपछि फर्म सञ्चालन गर्ने मन मरेको कार्कीले बताए । प्रदेश सरकारबाट घाँस खेतीमा ५० हजार अनुदान पाएका कार्की भन्छन् ‘पाँच माउलाई पुग्ने घाँस छ तर खासै गाई पाल्न मन छैन ।’ आफूले दुध बेच्ने डेरी र संस्थानले दुधको पैसा दिन नसक्ने जवाफ दिएपछि हाल एउटा गाईबाट उत्पादित दुध छुर्पी बनाउने उद्योगमा दिने गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै डिडिसीले रकम नदिंदा छथर जोरपाटी गाउँपालिका वडा नं.२ मा रहेको सल्ले दुग्ध उत्पादक सहकारीमा आवद्ध ३ सय भन्दा बढी किसानहरु प्रभावित भएको संस्थाका अध्यक्ष प्रेम दर्लामी मगरले जानकारी गराए । यस ससहकारीले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारबाट दुग्ध उत्पादनको आधारमा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ६ लाख ३० हजार ६ सय अनुदान पाएको थियो । अनुदान पाउँदा ज्यादै उत्साहित भएपनि अहिले पैसा नहुँदा किसानहरु रुँदै हिड्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै मगर भन्छन् ‘अम्मैं ! डीडीसीले पैसा नदिदा हामी त,रुनु न हाँस्नु भएका छौं ।

रकम अभावमा गाईबस्तुलाई दाना पानी खुवाउन लघुबित्त र साह महाजनबाट लिएको ऋण समयमा तिर्न नसके चक्रिय ब्याज ठोकिहाल्छन् नि ! मगरको गुनासो थियो । सहकारीमा दुध जम्मा गर्ने २ सय ३० जना भन्दा बढी किसानले ६ महिना देखिको पैसा डीडीसीसंग बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । पैसाको अभावमा गाईलाई दाना र खोले खुवाउँन असम्भव भएकोले पहिलाकै जस्तो १५वा महिना दिनमा दुधको पैसा भुक्तानी दिने ब्यबस्था मिलाउन सरकार संग मगरले माग गरे ।

यसका साथै अब दुध उत्पादनमा लिटर बृद्धि भन्दा पनि गुणस्तरीय दुध उत्पादनमा समेत सरकारले किसानहरुका लागि सचेतना गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उता नगरको वडा नं.२ का तालुखर्क सिंहदेवी तथा पशुपालन कृषि फर्मका सञ्चालक पदमबहादुर कुंवरको भने फरक ब्यथा छ । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा कुंबरले २ लाख अनुदान पाउनुभएको थियो । अनुदान पाउनुभन्दा अघि परम्परागत पशुपालन छाडेर कुंबरले अनुदानको रकममा थपेर १० वटा उन्नत जातको गाई किनेर ब्यबसायीक पशुपालनमा लाग्नुभयो ।

अनुदान पाएर कुंवर यति धेरै उत्साहित हुनुभयो कि उहाँले गाईको संख्या थपेर २५ सम्म पु¥याउनुभयो तर दैनिक १ सय ५० लिटर दुध बेच्ने कुंवरलाई डिडिसीले १ बर्ष सम्मको दुधको पैसान नदिएपछि अहिले कुंबरले फर्म बन्द गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । ‘गाईलाई खुवाउन र स्याहार गर्न १० लाख भन्दा बढी ऋण लागेपछि मैले सबै गाई बेचेर फर्म बन्द गर्न लागेको हो’ कुंवरले भन्नु भयो–‘अब थलोमा एउटा दुध खाने गाई बाहेक छैन ।’ अनुदानले आफूलाई धेरै सहयोग र उत्साहित बनाएपनि डिडिसीले दुधको करिव १० लाख पैसा नदिदा आफ्नो चौपट भएको उहाँको गुनासो छ । फर्म बन्द हुन्दा फर्ममा कार्यरत छ जनाको रोजगारी गुमेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आफूले डिडिसीबाट लिनुपर्ने रकम तत्काल पाउनुपर्ने उहाँको माग छ ।

अनुदान पाएर ब्यबसायीक किसान बनेका धनकुटा नगरपालिका वडा नं. २ का गणेश सुवेदीको भने सफल किसान बन्ने आस अझै मरेको छैन ।आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा उनले सञ्चालन गरेको सुबेदी गौसदन फर्मले २ लाख अनुदान पाएको थियो ।अनुदान अधि खेतीपाती संगै पराम्परागत रुपमा पशुपालन गर्दै आउनुभएका सुबदीले अनुदान पाएपछि ब्यबसायी पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादनमा लागेको जानकारी दिनुभयो । अनुदानबाट उत्साहित भएका सुबेदी ४ वटा गाईबाट २५ वटा उन्नत जातको होलिस्टेन गाई पालेर ब्यबसायिक गाई पालनमामा लाग्नुभएको थियो । तर पछिल्लो समय लम्की स्किन र कोरोना महामारीको प्रकोले फर्म प्रभाबित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पहिला दैनिक २ सय ५० लिटर सम्म दुध उत्पादन गरेपनि रोगको प्रकोप पछि अहिले ५० लिटर जति मात्र दुध उत्पादन हुनेगरेको सुबेदीले जानकारी दिनुभयो । पहुपालन प्रभाबित भएपछि फर्ममा काम गर्ने ३ जनाको रोजगार समेत गुमेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘अनुदान पाएर ब्यबसायीक हुने उत्साह भयो तर रोग र महामारीका कारण ब्यबसाय प्रभाबित भयो’ सुबेदीले भन्नुभयो–‘अहिले सहज हुँदै गएको छ,अब फेरि पूर्ण रुपमा ब्यबसाय शुरु गर्नलागेको छु । बिचौलियाका कारण किसानले दुधको उचित मूल्य नपाएकोले सरकारले त्यसको उचित बजार ब्यबस्थापन गरिदिनुपर्ने सुबेदीले माग गर्नुभयो ।

यता २०७२ सालबाट छथर जोरपाटी गाउँपालिका वडा नं.६ जोरपाटीमा प्रगतिशील नमुना गाई फर्म संञ्चालन गर्दै आउनुभएका डिकबहादुर खड्काले अनुदान पाएको रकमको सहयोगले निकै राम्रो प्रगति गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा ३ लाख २५ हजार अनुदान पाएका खड्का भन्नुहुन्छ पैसा नभएको बेला संकटमा पाएको पैसाले ज्यादै ठूलो गुण लागेको छ । ‘तीन लाख अनुदान पाएपनि त्यो बेला मैले आठ लाख भन्दा बढीको काम गरेर आफ्नो फर्म सुधार गर्ने अबसर पाएँ ।’–खड्काले खुशी ब्यक्त गर्नुभयो ।

समस्याको जरो वजारीकरणमा

दुध किसानको भविष्य सुनौलो बनाउँने प्रदेश सरकारको लक्ष्य हो । दुध उत्पादक र उद्यमीहरु आफु मात्र स्वरोजगार बनेका होइनन् सानै संख्यामा भएपनि उनीहरुले जिल्लाबासीका लागि रोजगा्ी दिएकाछन् । यो अवसर टिकाउदै यसको वृद्धि गर्न सरकार र विषयगत निकायले दुग्ध व्यावसायमा समस्या देखिएको बजारीकरण सहज बनाउनु पर्छ । यसका लागि सम्भव भए डडिीसीलाइ सशक्तिकरया गरी जिम्मेवार बनाउँनु उपयुक्त होला संभव नभए वैकल्पीक वजारको खोजी गर्नु नितान्त जरुरी छ । जिल्लाभित्रै दुध खपत गरी दुधजन्य परिकार उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सके अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थो । समयमा बजारीकरणमा देखिएको समस्या हल गर्न सकिएन भने प्रदेश सरकारको लगानी बालुवाभमा पानी हाले सरह हुने र दुग्ध उत्पादक तथा उद्यमीहरु वैकल्पीक व्यावसायतिर स्थानान्तर हुने प्रायः निश्चित छ ।

अझै कुराउँन खोज्दैछ डीडीसी

लामो समयदेखि किसानको पैसा भुक्तानी रोकेर बोनस खादै बसेको दुग्ध विकास संस्थानले अझै पति समय कुराउँन खोज्दैछ यसको जवाफ उसैलाई थाहा छैन । उल्टै ऊ सरकारी काममा ढिलाई हुने लाचार जवाफ दिदैछ । कोरोनाकाल पछि संस्थानको व्यावसाय धरासायी भएको,आफ्नो मौज्दात नविकेको जस्ता गोलमोटोल जवाफ दिएर संस्थान अरु केजी महिना भुक्ततानी रोक्न चाहन्छ । यस विषयमा दुग्ध बिकास संस्थानका प्रवक्ता निलकण्ठ गौतमले कोरोना महामारी र भुकम्पले दुधको बजार अस्तब्यस्त भएको हुँदा किसानहरुको पैसा दिन नसकेको जानकारी दिए ।

सो समय देखिको संकलनमा रहेको १ लाख २५ हजार किलोग्राम पाउडर दुध संस्थानमा मौज्दात रहेकोले उक्त पाउडर बेचेर नेपाल भरिका किसानहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी ९० करोड रुपैया तिर्ने तयारी भईरहेको पनि गौतमले जानकारी गराए । सरकारी काम हो,प्रक्रियामा जान केही समय लाग्छ’ उनको जवाफ थियो ‘धैर्य गरेर बस्नुहोला सबैले पैसा पाउनुहुन्छ ।’