मन्त्रीहरूको तलब भत्ता अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा, पुरानो कानुन संशोधन
काठमाडौं, १८ साउन । अबदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मको तलब, भत्ता र सेवासुविधा तय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को जिम्मामा हुने भएको छ। अघिसम्म ‘मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९’ अनुसार निर्धारण हुँदै आएको तलब सुविधा अब संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्नेछ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधन अनुसार, अब तलब सुविधा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोक्नेछ। नयाँ व्यवस्थाले ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएका सुविधाहरू पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मिल्न सक्ने बनाएको छ।
सरकारी कामका लागि देशभित्र वा विदेश भ्रमण गर्दा दिने भ्रमण भत्ता भने प्रचलित कानुनअनुसार प्रदान गरिने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
हालसम्मको प्रचलनअनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९० हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७५ हजार, मन्त्रीको ७० हजार, राज्यमन्त्रीको ६७ हजार र सहायकमन्त्रीको ५८ हजार रुपैयाँ थियो। मन्त्री पदमा रहँदै निधन भएमा वा कुनै कारणले पद त्याग गरेमा एक महिनाको अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने व्यवस्था पनि कायमै छ।
आवास, बिजुली, पानी, टेलिफोन तथा सवारी सुविधाको व्यवस्था पनि यथावत् रहनेछ। प्रधानमन्त्रीलाई दुईवटा सवारी, त्रैमासिक रूपमा ३४० लिटर पेट्रोल र १० लिटर मोबिल सुविधा दिइने छ। अन्य मन्त्रीहरूका लागि पनि आवश्यक सवारीसाधन, इन्धन र टेलिफोन खर्च सरकारी ढुकुटीबाट व्यहोर्ने व्यवस्था कायमै छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै मन्त्रीहरूको सुविधा अब राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन र समायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
