मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन भौंसाबारीमै बन्ने, सर्वोच्च अदालतले विवाद टुंग्यायो
विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनसहित पालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा भइरहेको विवाद सर्वोच्च अदालतबाट समाधान भएको छ।
उक्त पालिकाको केन्द्र ६ नम्बर वडा रमाइलोबाट ५ नम्बर वडाको भौंसाबारीमा सार्ने गरी पालिका, प्रदेश र संघ सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
उक्त निवेदनको आइतबार अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र शान्तिसिंह थापाको इजलाशले उक्त रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गरेका हुन्। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न र केन्द्र सार्न पालिकालाई सहज भएको छ।
कानेपोखरी ६ का रोमन पराजुली समेत ४ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोशी प्रदेश सरकार, कानेपोखरी गाउँपालिका, गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय, पालिका अध्यक्ष राजमती इङ्नाम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध कानेपोखरी ६ रमाइलोका रोमन पराजुलीसमेत चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा २०८१ फागुन १३ गते मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलाशले २०८१ फागुन १५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिएका थिए। यस्तै २०८१ चैत २० गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने र रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेश गर्यो।
कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभाले २०८० वैशाख १७ गते कानेपोखरी ६ स्थित रमाइलो बजारमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवनसहितको केन्द्र वडा नम्बर ५ को भौंसाबारीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। भवनसहित केन्द्र सार्नका लागि बैठकमा ३४ जनाले मतदान गरेका थिए। जसमा भवन सार्ने पक्षमा २७ र भवन हाल रहेको स्थानमा यथावत राख्ने पक्षमा ७ जनाले मतदान गरेका थिए। केन्द्र स्थापनाको लागि भौंसाबारीमा पालिकाले १ विगाहा जग्गा २ करोड ५ लाखमा खरिद गरेको थियो।
सोही निर्णयको आधारमा २०८० माघ २९ गते कोशी प्रदेश सरकारले प्रशासकीय भवन सार्ने पालिकाको निर्णयलाई स्वीकृत गर्दै संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारले २०८१ पुस १६ गते सो निर्णयको अनुमोदन गरेपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो।
गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयको विरद्धमा एमाले मोरङका तत्कालिन जिल्ला सदस्य नविन पौडेलको नेतृत्वमा संघर्ष समिति नै बनेको थियो। कार्यपालिकामा एमालेकै बहुमत पक्षले केन्द्र सार्ने निर्णय गरेपछि भने पौडेललगायत २५० जना एमालेका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले राजीनामा दिएका थिए। यसरी राजीनामा दिनेमा गाउँ कमिटी सचिवालय सदस्य तथा ६ नम्बरका वडाध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेत, नेताहरु डिल्ली फुयाँल, अशोक फुयाँललगायत थिए।
त्यसबेला पौडेलले आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बेथितिविरुद्ध संघर्ष गर्दै पार्टी सुदृढीकरण र जननिर्वाचित प्रतिनिधि पार्टी निर्णयको अधीनमा नआएसम्म पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र संगठित सदस्यबाट राजीनामा दिएको बताएका थिए।
