जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाहरूको जिर्णोद्धार, पूनर्निर्माणको रोडम्याप
राजेन्द्र प्रसाद धमला । गत भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले २७ घण्टामा नेपालले धेरै मानविय, भौतिक, मानसिक लगायतका क्षति खप्नु परेको जगजाहेरै छ।ऐतिहासिक कालदेखि देशको प्रमुख मस्तिष्कको रुपमा प्रशासनिक संरचनाको रुपमा सम्बाहक रही सदियौं कालदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक नीति निर्माणको मुख्य थलो (Head of The Admnistrative and Policy Fomulatinon State) सिंह दरबार लगायत देशका न्यायिक धरोहरहरु (Judicial Legacy) सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालत एवं अन्य प्रशासनिक निकायहरु नीति निर्माण तहदेखि नीति कार्यन्वयन गर्ने फ्रन्टलाईनर विङ्गहरुसमेत आगजनी र तोडफोडका सिकार भए।
नीति निर्माण देखि नीति कार्यान्वयन सम्मका Day to day service provider का सम्बाहकका रुपमा रहेका धेरै सिस्टमहरू ब्रेक मात्र भएनन् यीनिहरूले हरेक पल प्रयोगमा ल्याउने गरेका इ-मेल,सिस्टम डेलिभरीका लागि निर्माण गरिएका विभिन्न किसिमका सफ्टवयरहरू, संचार लगायतका भौतिक साधनहरु खरानी भए।
बिशेषत भाद्र २४ गते करिब २.00 वजे दिउसो देखि रातको करिब १०.00 बजे सम्म(करिब ८ घण्टा) नीति निर्माण गरिरहेका नीति बिश्लेशकहरु, कानून निर्माण गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरु, न्याय प्रदान गरिरहेका न्यायमूर्तिहरु, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका सेवा प्रदायकहरु, न्यायका उपभोक्ताहरु, सेवा लिन सरकारी कार्यालय पुगेका सेवा लाभकर्ताहरुको भागाभाग मात्र भएन ज्यान बचाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने सन्त्राश फैलियो, राष्ट्रसेवकका अगाडि उनिहरूको कार्यस्थल तोडफोड गरियो, जलाईयो, नीति जलाईयो, कार्यनीति जलाईयो, महत्वपुर्ण अभिलेख जलाईयो, अदालतका मिसिल जलिरहे कानून निर्माता, नीति निर्माता, राष्ट्रसेवक सेवाग्राही एवं नेपाली नागरिक ज्यान बचाउन रोहिरोही-भागी भागी ज्यान बचाए।
समग्रमा भन्नुपर्दा देश रोयो। कहि कतै सुनिदै थियो मेरो देश बचाउँ, देशको मुटुमा अवस्थित विर गाथा बोकेका प्रमुख प्रशाशनिक भवन सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतले भनिरहेका थिए, मलाई ढल्न नदेउँ, बचाउँ म देशको शान, मान र इज्जत हुँ,न्याय मर्न दिनु हुदैन, मैले व्यक्तिको होइन बिधिको शासनको पालनाको सुरक्षा गर्नु पर्छ भन्दै सुरक्षाको भिख मागिरेका आभास ती जलिरहेका संरचनामा झल्किन्थ्यो।
अपसोच भनौ वा नियती यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मी मुखदर्शक भएर बसिरहे, सरकारी संरचनाहरू तोडफोड,आगजनीको सिकार भएको,महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख एवं संरचनाहरूले बचाउँ बचाउँ म तिमिहरूको रगत पसिना वौद्धिकता मेहनत र अथक परिश्रमको उपज हुँ मलाई बचाउँ भन्दै गरेको आभास सिर्जना भएको तर शुरक्षाको जिम्मा लिएका अधिकारीहरू मुखदर्शक भएको देखियो।यसको कारण गर्भमै रहेको छ। यसको उपर्युकत जवाफ भविस्यले पक्कै दिने नै छ।किनकी कानून निर्माण गर्ने,कानूनको व्याख्या गर्ने र कानूनको अनुपालना गराउने अधिक निकायका भौतिक संरचना, विद्युतिय संरचना, संचारजन्य संरचना, यातायातका साधन सम्पूर्ण हार्डवयर र सफ्टवयर सिष्टम क्षणभरमा खरानी भयो।यो लेख विशेषत क्षति भएका संरचनाहरूको पूनर्निर्माण कसरी गर्ने? सेवाग्राहीलाई पूर्ववतरुपमा कसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने? अबको पूनर्निमाणको रोडम्याप के कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने उपायहरूसंग केन्द्रित रहेको छ।
– क्षति भएका संरचनाहरू जस्तै पूर्णरुपमा क्षति,आम्सिक क्षति, काम चलाउन सकिने भएका भवन,सवारी साधन,फनिर्चर,कम्प्युटर लगायतका साधनहरूको यथार्थ तथ्याङ्क उतारी नेपाल सरकार, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, स्वदेशी नागरिक,व्यवसासयिक उद्यमीहरू,समाजसेवीहरु लगायत देशलाई माया गर्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई समेटी एउटा पूनर्निमाण कोषको व्यवस्था गरी आर्थिक,प्राविधिक एवं मानिविय सहयोग एवं उपर्युक्त सल्लाह सुझाब समेत रहने गरी पूनर्निमाण कोष बैंकको स्थापना गर्ने।
– नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, धार्मिक, प्रशासनिक, पहिचान बोकेका धरोहरहरूको संकलन र संरक्षण गरी भविस्यका पुस्तालाईसमेत इतिहास, प्रशाससनको ज्ञान हस्तान्तरण हुने गरी संग्रालयको स्थापना गरी संरक्षण र प्रर्वदन गर्ने।
-Government to Public (G to P), Public Private Partnership Programme(PPPP), Built Own operate and Transfer (BOOT), Built and Transfer(BOT),Colaborative Built Ownership Operate Model(CBOOM) जस्ता उपयुक्त मोडेलहरूको विवेकपूर्वक र अनुशासित प्रयोग गरी नागरिक, सरकार एवं जनसरोकारका झुण्डहरूको संयुक्त लगानी र साझेदारीमा क्षति भएका संरचनाहरूको अवस्था र आबस्यकताअनुसार जिर्णोद्वार र पूनर्निर्माण कार्य अगाडि वढाउने।
क्षति पुगेका संरचनाहरूको आदर्श,कार्यान्वयनयोग्य,सरल एवं छरितोरुपमा निर्माण गर्ने अनुशासित एवं कर्मशिल हातहरूको समन्वय, सहजताको आलोकमा नियाल्दा क्षतिबाट छोटो समयमै माथि उठेका जापान,चाइना भरखर मात्र विनिर्माण भएको हाइटी जस्ता देशहरूको उदाहरण पनि लिन सकिन्छ। यी देशहरुले प्राकृतिक होस् वा मानविय जुनसुकै रुपमा भए/गरिएको भौतिक संरचनाहरूको क्षतिलाई कुशल र विवेकपूर्ण रुपमा छोटो समयमै आदर्शपूर्वक आर्थिक स्रोत, अनुभवी र परिपक्क मानविय स्रोत, संसारलाई उदाहरणीय एवं अनुकरणिरुपमा प्रस्तुत हुने नवप्रविधिको प्रयोगको माध्यमबाट नवनिर्माणको अवसरको रुपमा आधुनिक, प्रविधिमैत्री संरचनाहरूको विनिर्माण गरी संसारलाई गतिलो एवं अनुकरणिय उदाहरण दिईसकेका छन्।
अब ढिला नगरी हाम्रो सवालमा चर्चा गर्दा, हामी केही मात्रमा डराएका, गलेका, ढल्मलाएका, उथलपुथल भएका मात्र छौ।पूर्णरुपमा ढेलेका र मैदान छोडेर भागेका छैनौ किनकि कतिपय सरकारी निकायहरूले असहजताका बाबजुद आफ्नो सर्भिस कुनै न कुनै रुपमा सुचारु गरिसकेका पनि छन्।
एकातर्फ मूल सतहीरुपमा देखिएका आन्दोलनका कारण नियाल्दा, स्वातन्त्रताको हककारुपमा रहेका नागरिहरुका दैनिकी बनेका सामाजिक संजालका २६ ओटा अवयवहरू सरकारले पूर्णरुपमा रोक लगाउने निर्णयको बिरोध गरी आन्दोलमा उत्रिएका Zen-Z युवाहरू सोही समयमै व्यवस्था परिवर्तनका लागिसमेत आन्दोलनमा होमियका देखिन्थे भने अर्कातर्फ गौणरुपमा रहेका भित्री रहस्य देशको राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक वा शक्ति, शत्ता र सम्पत्ति वा अझ खुलेर भन्नुपर्दा व्यवस्थापकिय, कार्यपालिकिय, न्यायपालिकिय शक्तिहरू संसारभरी कुनै न कुनै रुपमा अभ्यास हुदै आएका वौद्धिक विचारकहरु मन्टेस्यू, जोन एडम्स र ओएड एण्ड फिलिप्स्को Seperation of Power and Check and Balance को सिद्धान्त एवं मर्म विपरित अधिनायकवादी रुपमा कोलोनियल (निश्चित व्यक्तिहरूको) कव्जामा रही सोही किशिमले प्रयोग भएको हुँदा कानून र नीति निर्माणमा log rolling र venue shoping अधिक भएको कारण देशमा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको,युवाहरु विदेशिन वाध्य भएका, सार्वजनिक सेवा प्रवाह ढिलासुस्ती झन्झटिलो हुन गई लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष वौद्धिक व्यक्तित्व उमेश मैनालीज्यूको शब्दमा भन्नु पर्दा Publice Service delivery आजको Net work Governance को युगमासमेत Darling Of the People हुन नसकेको कारण गुणस्तिरिय सेवा प्रवाह हुन नसकी नागरिकहरूले दिननुदिन दुःख,शास्ती हैरानी बेहोर्नु परेको लगायतका विविध एजेण्डाहरू रहेको जगजाहेर गरेका छन्।
आन्दोलनमा युवाहरूले रगत वगाए, शाहदत प्राप्त गरे, सुरक्षा कर्मीहरुले समेत ज्यान गुमाए किनकि आन्दोलनको कुनै सीमा र निश्चित बाटो हुदैन यो इतिहासले बोल्दै र देखाउदै आएको बाटो हो। आन्दोलनले निम्त्याएको क्षतिको बावजुत व्यवस्था परिवर्तको शिखरमा पुग्यो।देशले आन्दोलनका उपलव्धीहरुको रक्षा गर्दै भविस्यमा शासन व्यवस्था र विकासको काचुली फेर्न सबल हुन्छ हुदैन यो भविस्यले जवाफ दिने नै छ।
अब केन्द्रित बनौ, आन्दोलमा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूको जिर्णोद्धार र पूनर्निर्माणतर्फ, यस्तो विषम परिस्थितिमासमेत सकारत्मक कुरा के छ भने Zen-Z युवाहरूले क्षति भएका संरचनाहरूको हातेमालो गरी जिर्णोद्धार र पूनर्निमाण गर्ने इच्छा जोस जाँगर देखाएका छन् जुन दैनिक समाजिक संजालमा पोष्ट भए/गरिएका अभिव्यक्तिहरूले प्रष्ट पारिरहेका छन्।उर्जा जलस्रोत तथा सिचाँई मन्त्री,उज्यालो नेपालका हिरोसमेत भनेर ख्याति कमाएका कुलमान घिसिङज्यूले क्षतिग्रस्त संरचनाको लागि पूनर्निमार्माण कोषको व्यवस्था गर्ने,हाम्रा ढलेका संरचनाहरू हामी नै निर्माण गर्ने जस्ता अभियानहरू चलाउने नीति लिनुभएको छ।यो आफैमा गर्वको कुरा मात्र नभएर योग्य,कुशल,परिपक्क र कार्यान्वययोग्य अभियानका रुपमासमेत लिन सकिन्छ।हालको गैह्रराजनीतिक चरित्रको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुमा रहेका राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रियरुपमा ख्यातिप्राप्त बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा रहेको नविनता,देश विकासको हुटहुटी,उनिहरुमा रहेको आदर्श भाव,सद्चरित्रता,अनुशासन सरल र मिजासिलो जीवन शैलीले पनि नीति निर्माणकर्ता र नीति कार्यान्वयनकर्ता (कर्मचारी तन्त्र) ले हातेमालो गरी अभिलम्व क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको जिर्णोद्धार र पूनर्निमाण गर्न सकिन्छ भनी सहजरुपमा आकलन गर्न सकिन्छ।
लागौ पहिलो उपाय, यसमा २ वटा कुरामा ध्यान दिदै निम्न उपायहरूको अवलम्वन गर्न जरुरी देखिन्छ।जुन बुदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
– आगजनी,तोडफोड भई क्षति भएका सरकारी, अर्ध सरकारी भवनहरू मध्ये जिर्णोद्धार गरी पुन प्रयोग गर्न सकिने वा पूर्ण क्षति भई पूनर्निमाण गर्नू पर्ने हो वास्तिवक तथ्याङ्क सोही मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरू र प्रविधिक कर्मचारीहरूको सहयोग र समन्वयमा रियल टाईम डाटा उतार गर्ने।
– मन्त्रालय,विभाग र कार्यलहरूमा आगजनी र तोडफोड भएका सवारी साधनहरू, कम्प्यूटर, संचार माध्यम संरचना जस्ता Physical supportive Tools हरूको काममा आउन सक्ने र मर्मत गरी काममा ल्याउन सकिने वा नयाँ खरिद गर्नु पर्ने विभाजन गरी अभिलेख बनाउने।
– अदालतमा रहेका अभिलेख वा चालू मिसिलहरू,अन्य मन्त्रालय♦,विभाग कार्यालयहरुमा रहेका महत्वपूर्ण अभिलेखहरु के कति पूर्णरुपमा नष्ट भए,कति काम चलाउन सकिन्छ, नष्ट भएका कागजातहरूको प्रोक्सी(Copy File) फायल बनाउन सम्भव छ वा छैन? अभिलेख उतार गर्ने।
– मन्त्रालय,विभाग,कार्यालयहरुमा क्षति भएका Software Systems जस्तै अदालतमा प्रयोग हुने CMS, लेखामा प्रयोग हुने LMBIS जस्ता Systems हरु कति क्षति भए,कति चालु छन्,के कतिमा मर्मत जरुरी छ, मूल डाटा संरक्षित केन्द्रहरु सिंहदरवार र हेटौडामा रहेको डाटा सेन्टरबाट कति रिकभर गर्न सकिन्छ? प्राविधिक सहयोगमा आकलन गरी,प्रयोग,मर्मत र निर्माण गर्ने।
– नेपालीको भाग्य र भविस्यका लागि लगानी, नेपालको ऐतिहासिक संरचना निर्माणमा लगानी, हामी आफै नेपाल बनाउछौ,हामिले भत्काएका संरचना हामि आफै निर्माण गर्छो जस्ता कोषको नामबाट एक राष्ट्रिय पुनर्निमाण कोषको व्यवस्था गरी त्यसमा विदेशमा रहेका नेपाली,नेपाल सरकार,अन्तराष्ट्रिय दाताहरु,राष्ट्रसेवकहरु लगायत सहयोगी स्वदेशी तथा विदेशी मनहरुको आर्थिक,प्राविधिक एवं मानविय सहयोगमा दरिलो अनुशासित बलियो ढिकुटीको निर्माण गरी त्यसबाट जवाफदेही र पारदर्शीरुपमा जिर्णोद्धार र पूनर्निमाणको कार्य गर्ने।
दोश्रो कुरा, देशमा रहेका ऐतिहासिक,सास्कृतिक,पुरातात्विक अवयवहरु पूर्ण र आशिंकरुपमा तोडफोड,आगजनीका शिकार भए जस्ले सदियौ कालदेखि निरन्तर शासन संचालन, प्रशासन संचालन मात्र नभएर विधि निर्माण र नीति निर्माणमा प्रमुख अभिलेख, मार्गदर्शन मात्र नभएर हाम्रो मौलिकताको प्रर्वदन गरेका थिए।जस्तैः सन् १९०८ मा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेरले युरोपेली शैलीमा आफ्नो बासस्थानको लागि निर्माण गरेको देशको, विविध वास्तुकला झल्किएको, वि.स.2030 मा विद्युत सट भई केही क्षति भएको हालसम्म नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक आस्था र विस्वासको केन्द्र सिंहदरवार लगायत उच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत अन्य पुरातात्विक विभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय लगयतका मन्त्रालय, विभाग कार्यालयमा क्षति भएका ऐतिहासिक,नेपालको राजनीतिक शासन र प्रशासनका चिनारी बोकेका मध्ये जलेका नष्ट भएका धरोहरू सम्झनाको आधारमा र बाचेका धरोहरहरुको कला र संस्कृतिमा प्रख्यात सीपयुक्त कालिगढहरु, संस्कृतिविद्हरु, आर्किटेकहरु, इतिहासविद्हरु, राजनीतिक र प्रशासनविद्हरुको सयोग र समन्वयमा Symbolic रुपमा झल्को आउने गरी भविस्यका पुस्ताहरुलाई ऐतिहासिक मानसिकरुपमा परिपक्क बनाउनको लागि राष्ट्रिय संग्रालयको स्थापना गरी देशको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक अभ्यास र कार्य शैलिको हस्तान्तरण गरी आफ्नो मौलिकताको संरक्षण, प्रर्वदन गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकसमेत आकर्शित गर्ने सकिन्छ।
लागौ तेश्रो उपाय, यनिकी, निर्माण साझेदारीको उपाय तिर, राष्ट्रिय पूनर्निर्माण कोषको व्यवस्था अभिलम्व गरी निर्माणमा विभिन्न साझेदारी मोडेलहरु अपनाई चाडो भन्दा चाडो क्षति भएका संरचनाहरु विनिर्माण गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता हाम्रो सामु रहेको छ। पहिलोः Government to Public (G to P) सरकार, नागरिक, राष्ट्र सेवक र हाम्रा भविस्य Zen-Z युवाहरु संगसंगै मिलि समन्वय, खबरदारी गरी निर्माण र जिर्णोद्धार गर्ने। दोश्रोः Public Private Partnership Programme(PPPP) अर्थातः सम्पूर्ण देशबासीहरु, केही लगानी कर्ताहरुको साझेदारी र समन्वयमा विनिर्माणको कार्यक्रम संचालन गर्ने। तेश्रोः Built own operate and Transfer (BOOT) सरकार आफैले निर्माण गरी संचालन गरी हस्तान्तरण गर्ने।चौथोः Built and Transfer(BOT) निर्माण व्यवसायी मार्फत बनाउने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने।पाचौः Colaborative Built Ownership Operate Model(CBOOM) यो मौलिक मोडेल हो। हालको लागि उपयुक्त मोडेल पनि बन्न सक्छ। यसमा देशका नागरिक, बिशेषत Zen-Z युवाहरु,सरकार,राष्ट्र सेवकहरु,राजनीतिक कर्मीहरु,सकारात्मक आवाज उठाउने गैह्र राजनीतिक संगठनहरु जस्तै नागरिक समाज,विभिन्न समूहहरु,आवाजका लागि ऐकेवद्धता जनाएका झुण्डहरुको समन्वय र सहयोगमा विनिर्माण गर्ने।
सारमा, तोडफोड,आगजनी वा जे जसरी जुन कारणबाट क्षति भई नष्ट भएका एवं मर्मत सम्हार पर्खिरहेका भौतिक संरचनाहरुको तत्काल जिर्णोद्वार र पूनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन माथि उल्लिखित उपायहरू अवलम्वन गर्दै नागरिक, Zen-Z युवाहरू, सरकार एवं जनसरोकारका झुण्डहरूको संयुक्त लगानी र साझेदारीमा विवेकपूर्वकरुपले मितव्यायिता, खर्चको पारदर्शिता, कार्यदक्षता, प्राविधिक प्रभावकारीताको अनुशासित प्रयोग गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
(लेखक उच्च अदालत विराटनगरमा शाखा अधिकृत (न्याय सेवा)मा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहांका लोक सेवाका शाखा अधिकृत,ना.सु.खरिदार लगायत विभिन्न सेवाका किताब लेखन, अध्यापन,विभिन्न तालिम सेमिनारमा सहजीकरण गर्दै आएको,विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुमा समय समयमा लेख प्रकाशन भएका छन् ।-सह सम्पादक)
