प्रधानमन्त्री का र्यालयसहित १६ म न्त्रालयले ४ महिनामै मागे २८ अर्ब ‘गैर बजेटरी रकम’
काठमाडौं । वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयहरूद्वारा गैरबजेटरी रकम माग्ने प्रवृत्ति यस आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालू आवको पहिलो ४ महीनामै विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगबाट आएको गैरबजेटरी माग २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा अर्थले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम निकासासमेत गरेको छ ।
वार्षिक बजेटमा व्यवस्था नगरिएको तथा रातो किताबमा समावेश नगरीकनै सरकारले गर्ने खर्च गैरबजेटरी खर्चका रूपमा लिइन्छ । अर्थका अनुसार चालू आवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १६ मन्त्रालयबाट गैरबजेटरी शीर्षकमा रकमको माग आएको छ ।
गत आवमा अर्थ मन्त्रालय तथा संसद्को अर्थ समितिले मन्त्रालयहरूलाई गैरबजेटरी शीर्षकमा रकम नमाग्न निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन पालना गर्न मन्त्रालयहरू गम्भीर नभएको अर्थमा पुगेको गैरबजेटरी मागले देखाउँछ ।
अर्थका अनुसार विभिन्न सरकारी निकायले बजेटभन्दा बाहिर रहेर खर्च गर्न माग गरेको रकममध्ये २० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबारे सम्बोधन हुन बाँकी नै छ । यसबारे मन्त्रालयले पुसको पहिलो हप्ता गैरबजेट माग गर्ने निकायहरूका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफलसमेत गर्ने भएको छ । ‘गैरबजेटरी शीर्षकमा माग अघिल्ला वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि देखिएकाले यस सम्बन्धमा छलफल गर्न पुस ६ गते विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।
अर्थको तथ्यांकअनुसार पहिलो चौमासमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगबाट आएको गैरबजेटरी मागको सम्बोधन भएको छ । यो खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
