ऐ नमार्फत एनजीओ र आईएनजीओ दर्ता र सञ्चालनमा क डाइ गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को दर्ता, सञ्चालन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । एनजिओ र आईएनजीओको अनुगमन गर्दै आएको समाजकल्याण परिषद्लाई खारेज गर्दै सरकार एनजीओ र आईएनजीओलाई कडाइ गर्ने नयाँ ऐन ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको हो । हाल गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सामाजिक संस्था व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा एनजीओ र आईएनजीओको दर्ता, सञ्चालन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
यसैको तयारीस्वरूप समाज कल्याण परिषद्लाई खारेज गरी ‘सामाजिक विकास विभाग’ गठन गर्ने र सोही विभागलाई नै अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ । विभागले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा इकाइ खोल्न सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था छ ।
विभागमा सह–सचिवको नेतृत्व
विभागको नेतृत्व राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सह–सचिव स्तरको कर्मचारीले गर्ने भएका छन् । अन्य आवश्यक कर्मचारी तथा साधन स्रोत सरकारले उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
विभागलाई एनजीओ र आईएनजीओको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकार र सामाजिक संस्थाबीच समन्वय गर्न सहयोग गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
त्यस्तै, संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध हुने सुविधाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने, प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृति, कार्य स्वीकृति, भन्सार छुट तथा आयात इजाजत छुटलगायत सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, कार्यक्रम सञ्चालन, कार्यक्रम वा कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा एनजीओ र आईएनजीओबीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको मेलमिलाप गराउने वा मध्यस्थताका रूपमा विवाद समाधान गर्ने, विभागमा आबद्ध संस्थाको सम्पत्ति विवरण, कार्यप्रगतिको अभिलेख राख्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई जानकारी गराउनेलगायत भूमिका रहने सो विधेयकमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहलाई अनुगमनको जिम्मा
विधेयकमा स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमबारे सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो व्यवस्थाअनुसार अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि संरचना निर्माण गरी विशेषज्ञसहितको प्राविधिक कार्य समूह निर्माण गरेर विज्ञ सूची, संस्थाहरूको कार्यप्रगति र प्रभावकारिताका विषयमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।
कार्यसमितिमा दुई कार्यकाल बिताउन नपाइने
ती संस्थाको कार्यसमितिमा एउटै व्यक्ति एकै पदमा दुई पटकभन्दा बढी पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, दुईपटक कार्यसमितिमा नबसेको सदस्य उपलब्ध नभएको अवस्थामा भने पदाधिकारी हुन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । त्यस्तै, संस्थाको कार्यसमितिमा एकै घरपरिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति पदाधिकारी रहन नहुने, एउटै व्यक्ति एकै समयमा कार्यसमितिको पदाधिकारी र परियोजनाको कर्मचारी भई काम गर्न नपाउने सो विधेयकमा उल्लेख छ ।
थिमेटिक एरिया स्पष्ट हुनुपर्ने
संस्था दर्ताको समयमा नै संस्थाले स्पष्ट उद्देश्य, कार्य तथा विषयगत कार्यक्षेत्र (थिमेटिक एरिया) उल्लेख गर्नुपर्ने तोकिएको छ । समुदायमा आधारित विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रवद्र्धन, पेसागत हकहित, उपभोक्ता हित संरक्षण र प्रवद्र्धन, अध्ययन तथा अनुसन्धान र विशेष प्रकृतिका उद्देश्य राखेका संस्थाले भने बढीमा तीनवटा विषयगत क्षेत्र छनोट गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सामाजिक संस्थाले दर्ताका क्रममा विधानमा उल्लेख गरेका कामकोे विषयगतबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
नेपालमा स्थापना भएको गैरसरकारी संघसंस्थाले अन्य देशमा समेत कार्य सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्र्नेे र नेपालभित्र कार्यक्षेत्र बनाएका संस्थाले कुनै पनि स्रोत देशबाहिर लान नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । केशव प्रसाद पाण्डेले आजको राजधानी दैनिकमा लेखेका छन् ।
