अब धनकुटा नगरका भुमिहिन, सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोबास गरिरहेकालाई व्यवस्थापन गरिने
धनकुटा खबर । धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा भुमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित् वसोवास गरिहेकाहरुलाई आगमी असार मसान्तसम्ममा व्यवस्थापन गरिने भएको छ । भुमी सम्वन्धि समस्या सामाधान आयोगले धनकुटा नगरपालिकामा आयोजना गरेको सर्वपक्षिय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
कार्यक्रममा वोल्दै भूमि सम्वन्धि समस्या सामाधान आयोगका संघिय सदस्य एवं प्रदेश नं.१ संयोजक गोपाल गुरागाँईले गाँस, वाँस जस्तो अति मानविय र आधारभूत आवश्याक्तालाई नेपाल सरकारले आयोग मार्फत व्यवस्थापन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाले सरकारले भूमि सम्वन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधनले भूमिहिन र भूमिहिन सुकुम्वासीलाई कानुन निर्माण गरेर आयोग मार्फत व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि वढाईरहेको वताउनुभयो ।
हालसम्म सरकारले भूमिहिन, सुकुम्वासी अव्यवस्थित् वसोवास व्यवस्थापन सम्वन्धी २१ वटा कानुन् निर्माण गरेर कार्य अघि वढाई रहेको वताउँदै सदसस्य गुरगाँईले यो प्रकृतिको विषयलाई वर्तमान सरकारले अन्तिम व्यवस्थापन गर्न खोजी रहेको वताउनुभयो ।
देशभर भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित् वसोवास गर्नेहरु १७ लाख घर परिवारको ८० देखी ८५ लाख जनसंख्या रहेको छ । सरकारले दलित सुकुम्वासी र भूमिहिन सुमकुम्वासीलाई आवास र कृषिको लागी ४ रोपनी जमिन दिने र अव्यवस्थित् वसोवास गरिरहेकाहरुलाई जो जहाँ वसेका छन्, तिनलाई त्यही राजश्व लिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
राजनितिक दल, स्थानिय पत्रकार र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि वीच भएको छलफल तथा अन्तरक्रियामा वोल्दै अव्यवस्थित् वसोवास गर्नेहरुलाई वसोवास गर्न ८ वटा क्याटगोरीको आधार तय गरिएको आयोग सदस्य गुरागाँईले वताउनुभयो । सरकारले अव्यवस्थित्हरुलाई मापदण्ड भन्दा वढी भोगचलन गर्नेहरुलाई २५ प्रतिसत देखी २ सय प्रतिसतसम्म राजश्व लिने तयारी गरिहेको छ ।
आगामी असार मसान्तसम्ममा धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा कति भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित्को पहिचान गरेर जसरी भए पनि व्यावस्थापन गर्ने गरी काम गर्न सदस्य गुरगाँईले धनकुटा नगरपालिका कार्यालयलाई निर्देशन दिदै आयोगलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । सुकुम्वासीलाई पहाडमा ४ रोपनी, मधेसमा ६ कठ्ठा र १० वर्ष देखी नियमित रुपमा वसोवास गरिहेका अव्यवस्थित् वसोवास गरिरहेकाहरुलाई १९ रोपनीसम्म दिने तयारी गरेको छ ।
गुठीको जग्गामा भने आयोगले हात नहाल्ने पनि सदस्य गुरगाँईले स्पष्ट पार्नुभयो । आयोगका कामलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा भैरहेको प्रगती वारे धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामवहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । थापाले नगरपालिकाकोे निर्देशकिाले तोकेवमोजिमको काम गरिहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नगर प्र्रमुखको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भैसकेको वताउँदै वडा र सिंगो नगरपालिका भरी काम गर्ने वडा र नगर स्तरिय भिन्न भिन्ने ुसमिति निर्माण गर्ने तयारी भैरहेको वताउनुभयो ।
वडा तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा सदस्य पदेन रहने गरी समिति वन्ने वताइएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत थापाले नगरपालिकाले कार्यालय नै खडा गरेर आयोगको कामलाई तिव्रता दिईरहेको वताउनुभयो । जस्का लागि नगरपालिका क्षेत्र भित्र सरकारी, ऐलानी, प्रति र सार्वजानिक जग्गा कति छ ? भनेर लेखाजोखा भैरहेको र विवरण खोजी भैरहेको प्रशासकिय अधिकृत थापाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
धनकुटा नगरपालिकाका प्रम्ख चिन्तन तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा जिल्लाका क्रियाशिल राजनितिक पार्टीका प्रमुख एवं प्रतिनिधि,१० वटै वडाका वडाध्यक्ष र पत्रकारहरुको सहभागीता थियो । कार्यक्रमको संचालन योजना अनुगमन तथा प्रशासन शाखाका प्रमुख सिताराम गौतमले गर्नुभएको थियो ।
