धनकुटामा “सुरक्षित लगानीका उपाय ” लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न
धनकुटा,२ असोज । धनकुटामा अनलाईन सेक्युरीटिज लिमिटेडले सेयर बजार र यसमा हुने कारोबारको बारे जानकारी दिने उद्धेश्यले लगानी कर्ता शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
अनलाईन सेक्युरीटिज लिमिटेडले सेयर बजार र यसमा हुने कारोबारमा जनचेतना फैलाउदै लगानी लाई सुरक्षित बनाउँने उद्धेश्यका साथ “सुरक्षित लगानीका उपाय ” बिषयक लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रम गरेको हो । धनकुटामा लिमिटेडले गरेको कार्यक्रमा सेयर कारोबार कसरी गर्ने , प्राथमिक बजार तथा दोस्रो बजारमा प्रवेश तथा लगानी कसरी गर्ने, कम्पनी छनोट, लगानी सुरक्षित गर्ने उपाय, अल्पकालिन कारोबार र दिर्घकालिन कारोबारका फाइदा तथा बेफाइदा लगायतका सेयर बजारका बारे शिक्षा दिएको थियो ।
सबैलाई सेयर कारोबार त्यसमा पनि पहाडी तथा ग्रामिण क्षेत्रका लगानी कार्ताहरु लाई समेत जानकारी दिनका लागि कम्पनीले संस्थागत समाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्र्तगत कार्यक्रम गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यो पनि…
सिधै योजना माग्ने चलनको अन्त्य गर्न सम्भाव्यता अध्ययन
जाजरकोट, २ असोज (रासस) ःजथाभावी योजना माग्ने कार्यशैली अन्त्य गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयमा विभिन्न जिल्लाबाट उपलब्ध भएका योजनाको नामसहित जिल्ला कार्यालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना छनोट गर्न निर्देशन दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सम्भाव्यता अध्ययनविना नै योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा व्यापक मात्रामा अनियमिता हुने गरेका गुनासो आएपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर जिल्लामा योजनाको विवरण पठाइएको हो ।
योजना छनोट पारदर्शी बनाई उपलब्धिमूलक बनाउन यो सम्भाव्यता अध्ययनको सुरुआत गरिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो । सो निर्णयअनुसार सबै जिल्लामा योजनाको विवरण पठाएर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश पूर्वजलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जथाभावी योजना लिएर अनियमित गर्ने परिपाटी बन्द गर्न यो कदम चालिएको बताउनुभयो ।
यसरी सम्भाव्यता अध्ययन गरी आउने योजना नतिजामुखी भएमात्र आयोजनामा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क गरेर उचित भएका योजना समावेश गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । यसरी योजना बनाउँदा लागतअनुसारको प्रतिफल आउने खालका योजना मात्र समावेश हुने विश्वास लिइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका योजनाको अनुगमन तथा निरीक्षणमा जाँदा नयाँ योजनाको अवस्थासमेत हेर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । जथाभावी योजना टिपाएको भरमा योजना निर्माण गर्दा लागत अनुमानभन्दा बढी वा कम हुँदा योजना समयमा निर्माण नहुने तथा दिगोसमेत नहुँदा प्रदेशका सबै मन्त्रालयको अभ्यासबाट शिक्षा लिदै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यो प्रक्रिया थालेको सचिव देवराज निरौलाले बताउनुभयो ।
तीन तहका सरकारका आफ्नै खालका निर्देशिका भएकाले योजना छनोटसमेत सोहीअनुसार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी खानेपानी र सिँचाइ तथा तटबन्धका माग मन्त्रालयमा पुगेको सचिव निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
