निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले महँगी नियन्त्रणलाई बिशेष सम्बोधन गर्नु पर्छ
बिकास घिमिरे । गत बैशाखमा भएको स्थानितहको निर्वाचनमा अघिल्लो स्थानिय तहको निर्वाचन २०७४ सालको निर्वाचनको जस्तो अधिक खर्च नभएको दुबै निर्वाचन लडेका उम्मेदवारहरुले बताई रहदाँ बजारमा भने अहिले महँगीको मार थेगिनसक्नु तवरले बढेको छ । निर्वाचन लगतै प्रस्तुत भएको बजेटले समेत महँगी नियन्त्रणलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै महँगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ प्रतिशत भित्रै सीमित राख्ने प्रक्षेपण गरिएको महँगी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै प्रक्षेपित सीमाभन्दा उकालो लागेको तथ्यांक छ । स्थानिय तहको निर्वाचन, दसैं, तिहार, छठपर्वजस्ता ठूला चाडपर्वहरू समेत महँगीको अवस्थामा नै वितेका छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण पनि बजार थप अराजक बन्ने र आम नागरिकले मूल्यवृद्धिको चर्को मार खेप्नुपर्ने निश्चित छ ।
बैदेशिक मुद्राको संचिती घटेको भन्दै सरकारले बिदेश बाट आयत हुने धरै बस्तु आयतमा प्रतिबन्ध लगाएरको छ तर महँगी रोकिने कुनै छाट छैन रुस, यूक्रेन यु’द्धको बहानामा पेटोलियम पदार्थको मुल्य बढेको छ । पेटोलियम पदार्थको मुल्य घट्दा समेत सरकार मूल्य घटाउन तयार छैन् जसले गर्दा हरेक बस्तुमा भएको मुल्य वृद्धि रोकिएको छैन् ।
अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि महँगी बढ्नुमा तीनवटा कारणलाई प्रमुख मान्ने गरिन्छ । बजारमा माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन नहुँदा अर्थात् वस्तुको माग अनुसारको आपूर्ति नहुँदा मूल्य बढ्छ । वस्तु र सेवाको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुँदा पनि स्वाभाविक रूपमा उत्पादित वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने गर्छ । यसबाहेक, कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि भएमा पनि महँगी बढ्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यी तीनवटै अवस्था विद्यमान नरहे तापनि महँगी धमाधम बढिरहेको सरकारी डाटा बाट समेत प्रस्ट हुन्छ । हरेक कारण बाट मूल्य समान्यतय बार्षिक रुपमा हुने मूल्य बृद्धिलाई स्वाभाविक मानिएता पनि अघिल्लो दिन कुनै पसलमा किनिएको बस्तु भोली किन्न जादाँ अस्वभाविकरुपमा मूल्य बृद्धि भएको पाइन्छ । त्यो मूल्य वृद्धि कसरी भयो उपभोक्ताले जानकारी नै पाउँदैन् भने त्यसको नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्र पूर्ण रुपमा असफल रहको पाइन्छ ।
मुलुकमा व्यप्त राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी संयन्त्र कमजोर रहनुको फाइदा बजारले भरपुर रूपमा उठाइरहेको देखिन्छ ।हाल भइरहेको अप्राकृतिक तवरको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको नेपालज स्तो मुलुकमा प्रभावकारी बजार अनुगमनको जरुरत पर्छ तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने निरन्तर हुनुपर्ने बजार अनुगमन सिजनल बन्ने गरेका कारण बजारमा अनेकौं विकृति बढेको मात्र हैन, विकृत बजारको सोझो मारमा उपभोक्ताहरू परिरहेका छन् ।
अव हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले झनै महँगी बढाउँछ भने अर्को ठूलो डर आम नागरीकमा समेत रहेको छ । त्यसैले अब निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले महँगी नियन्त्रण लाई बिशेष सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
(लेखक संचारकर्मी हुनुहुन्छ ।-सम्पादक)
