जनसहभागितामा भएका संरक्षणका काम नमूना : डा गुरुङ
काठमाडौँ, ५ जेठ (रासस) : विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)ले नेपालको संरक्षण क्षेत्रमा काम गरेको ३० वर्ष पुगेको अवसरमा आज विशेष कार्यक्रम गर्दैछ । डब्लुडब्लुएफ नेपालमा सन् १९९३ मा स्थापना भई वनजङ्गल, वन्यजन्तु तथा पानी संरक्षण, जलवायु र ऊर्जा, सुशासनलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ ।
स्थापनाको ३०औँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको सन्दर्भमा डब्लुडब्लुएफका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले नेपालमा लागू भएका जनसहभागितामा आधारित वन, वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणका कार्य विश्वमै नमूना बनेको बताउनुभयो । डब्लुडब्लुएफ नेपालमा प्रवेशका चरणमा राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण कार्य भइरहेको अवस्थामा त्यसपछि मात्र समुदायको सहभागितामा समुदायमार्फत नै संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।
डा गुरुङले समुदायमा आधारित कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको उदाहरण दिँदै जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा कोषको पहलमा नेपाल सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय समुदायको सहभागितासहित अहिले जनताले नै राम्रोसँग व्यवस्थित गरेको सुनाउनुभयो ।
“कञ्चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र सरकारले सन् २००६ मा हस्तान्तरण ग¥यो । भारत र चीनको सिमानासँग जोडिएको क्षेत्रमा यसरी जनतालाई व्यवस्थापन गर्न दिइएको संरक्षणको कार्य यस क्षेत्रको कोशेढुङ्गा सावित भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कञ्चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्रमा हाल आमा समूहले संरक्षणको कामकासाथै आयआर्जनका काम गरी लाभ लिइरहेका छन् ।
जनसहभागिता संरक्षणका कार्यबाट नै अहिले प्रकृतिमा आधारित होमस्टे, वन्यजन्तुमा आधारित पर्यटन फष्टाएका छन् । बर्दियाको वन्यजन्तुमा आधारित पर्यटन विश्वमै चर्चित छ । कोषले कतिपय क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्नुका साथै बायोग्यासको प्रयोग गरी स्थानीय र सरकारलाई विभिन्न लाभ लिनका लागि योगदान पु¥याएको छ । यसैगरी जनसहभागितामा आधारित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका कारण माथिल्लो मुस्ताङ पर्यटको गन्तव्य बनेको छ ।
डब्लुडब्लुएफ नेपालले नै सरकारसँग मिलेर नेपालमा निकुञ्जभित्र लामो दूरी हिँडडुल गर्ने बाघ, गैँडाजस्ता ठूला जनावरको संरक्षणका लागि देशभित्र र देशको सीमा बाहिरसम्म विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा भूपरिधि कार्यक्रमको अवधारणागत संरचनामा योजना बनाउन तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको गुरुङले बताउनुभयो । यसकै परिणाम आज भूपरिधि स्तरको संरक्षणले विश्वव्यापीरुपमा मान्यता पाएको छ ।
तीन दशकअघि नेपालमा बाघ र गैँडाजस्ता वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न कठिन रहेको र अहिलेको तुलनामा थोरै सङ्ख्या (करिब १०० सङ्ख्या) मा थिए । द्वन्द्वकालमा वन्यजन्तुको चोरी शिकार धेरै हुने गरेको थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकार, डब्लुडब्लुएफ र सरोकारवाला निकायको सहयोग र समन्वयमा अहिलेको ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको गुरुङको भनाइ छ ।
पछिल्लो गणनाअनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या तीन सय ५५ छ । यस्तै गैँडाको सङ्ख्या सात सय ५२ पुगेको छ । नेपालको संरक्षणको प्रयासले हिउँ चितुवाको ठूलो सङ्ख्यामा वृद्धि भएको डा गुरुङले बताउनुभयो । वन्यजन्तु संरक्षणमा भूपरिधि र प्रजाति तहको सफलतासँगै जनसहभागिताबाट संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालले विश्वमै प्रमाणित गरेको छ ।
वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धिसँगै देखिएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा कोषले काम गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो चुनौतीको विषय हो, यसमा कोषले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग मिलेर चेतनाका कार्यक्रम, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, पर्यटनबाट आयआर्जनका कार्यक्रम प्रोत्साहनमा सहयोग गर्दै आएको छ । पानी संरक्षण सम्वद्र्धन र नदी प्रदूषण नियन्त्रणका काम पनि गरिरहेका छौँ । रामसार क्षेत्रमा समेत काम गरिरहेका छौँ । सरोकारवाला सबैको सहभागितामा नारायणी नदीको प्रदूषण नियन्त्रणमा पनि काम थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
डब्लुडब्लुएफ नेपालले आगामी पाँच वर्षमा वन्यजन्तुको चोरी निकासी नियन्त्रण, वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन, जनताको सहभागिताबाट संरक्षण व्यवस्थापन र पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरणमैत्री र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण तथा पानी संरक्षणका क्षेत्रमा गरिने कार्ययोजना ३०औँ वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
