बुढानीलकण्ठको ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण ३७ वर्षसम्म अलपत्र, तत्काल पूरा गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, ११ चैत । बुढानीलकण्ठ मन्दिरको मर्मत, सम्भार र विस्तारका लागि २०४४ सालमा सुरु भएको मन्दिर आसपासको ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण अझैसम्म पूरा नभएपछि सर्वोच्च अदालतले यथाशीघ्र अधिग्रहणको काम पूरा गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सरकारलाई अधिग्रहणको काम तत्काल पूरा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
२०४१ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको मन्दिर भ्रमणको क्रममा राजारानीले दिएको निर्देशन अनुसार मन्दिर आसपासको ४८ रोपनी ११ आना २ दाम २ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहणको काम २०४४ सालमा सुरु भएको थियो ।
सरकारले मन्दिर आसपासको तोकिएको क्षेत्र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहण गर्ने भएपछि सरोकारवाला जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिनको लागि प्रमाणसहित सरकारी निकायमा दावी गर्न सूचना जारी गरिएको थियो ।
२०४४ भदौ ३१ मा गोरखापत्रमा हबदावी सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि सरकारले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समिति पनि बनाएको थियो ।
समितिले अधिग्रहण गरिने जग्गाको मूल्यांकन गरी तत्कालीन प्रचलित मूल्यअनुसार २० लाख २० हजार ५६६ रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर गरेपछि सो रकम निकासा पनि भएको थियो । तर, निकासा भएको रकममध्ये १८ लाख ४७ हजार ९३८ रुपैयाँ मात्र सम्बन्धित जग्गा धनीलाई दिइयो । बाँकी १ लाख ७२ हजार ६२७ रुपैयाँ भने जग्गा धनीले लिन नआएपछि सरकारी कोषमा फिर्ता भयो ।
०४८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लेखेको एक पत्रमा ७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको भनिएको थियो ।
सो जग्गाको खरिद बिक्री रजिष्ट्रेसन पास समेत भइसकेको र त्यहाँ संरचना निर्माणको काम भइरहेको अवस्थामा २०५० सालमा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले निर्माणको काम रोक्का गरिदिएको थियो । त्यसयता त्यहाँ जग्गा अधिग्रहणको काम रोकिएको छ र अधिग्रहण गरिने जग्गा पनि रोक्का गरिएको छ ।
नागरिकको जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण गर्ने काम पनि पूरा नभएको तर जग्गा रोक्का गरिएका कारण जग्गा धनीले समेत आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै बुढानीलकण्ठ मन्दिरका मठाधीश स्वामी निगमानन्दले सर्वोच्च अदालतथमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अधिग्रहणको काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा उल्लेख भए अनुसार अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएपछि मुआब्जा वितरण गरिएका जग्गाको स्वामित्व पनि नेपाल सरकारको नाममा आएको छैन । सम्बन्धित जग्गा धनीलाई मुआब्दा वितरण गरिसकिएको तर जग्गा सरकारको नाममा पास नभएको अवस्थामा सो जग्गाको स्वामित्व पनि विवादित छ र यस्तो जग्गा अतिक्रमण हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
अदालतले आफ्नो निर्देशनात्मक आदेशमा मन्दिरलाई आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनअनुसार अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण तथा स्वामित्व हस्तान्तरणको काम पूरा गर्न र मन्दिरलाई आवश्यक नपर्ने जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीलाई नै फिर्ता गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । अधिग्रहण प्रक्रियामा थप रकम आवश्यक भएमा सोको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।
