खोटाङका अनसनरत नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको जीवन रक्षाको माग
खोटाङ । जिल्ला समन्वय समिति खोटाङ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनसनरत नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको जीवन रक्षाको माग गरेका छन्।
सात बुँदे माग राखेर तीन दिनको सत्याग्रहपछि साउन १४ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनमा बसेका नगर प्रमुख भट्टराईलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई चिकित्सकको सल्लाह अनुसार वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।आमरण अनसनबाट स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बन्दै गएकाले उनको जीवनरक्षाका लागि सरकारसमक्ष अपिल गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दिगो विकासका लागि नागरिकको सुरक्षित भविष्य निर्माणमा राज्यलाई सहयोग पुग्ने संवेदनशील विषयहरूमा बेवास्ता गर्नु लोकतन्त्रको उपहास नै हो। सङ्घीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सहकार्यात्मक प्रयासबाट मात्र उपर्युक्त सवालहरूले निकास पाउँछ र सहजीकरणमा सङ्घीय सरकारको प्रमुख भूमिका हुनुपर्दछ।’
नगर प्रमुखले सत्याग्रह, आमरण अनसन हुँदै मागको सुनवाइ नभए देहत्याग गर्ने सङ्कल्प लिएका छन्। उनले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै सवालहरूको समयमै सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्।स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अनशनस्थल माइतीघरबाट उनलाई उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिएको हो। उनलाई प्रेसरसुगर लो देखिनुको साथ रिँगटा लाग्ने जस्ता समस्या देखिएको थियो।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकले स्वास्थ्यमा अझैं समस्या देखापर्न सक्ने भन्दै डिस्चार्ज दिन नमानेपछि भट्टराईले आफ्नो स्वास्थ्यको जिम्मा आफैं लिने कागज गरेका हुन्। डिस्चार्ज भएर पुनः माइतीघरमै आमरण अनशन बस्ने उनको तयारी छ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, नेतृ सरस्वती बजिमय र मानवअधिकारकर्मीले भेटेर उनका स्वास्थ्य स्थिति बुझेका थिए।जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन सरकारले ठोस कानून बनाउनुपर्ने, बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून बनाउनुपर्ने, प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदूषण गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त कर लिन पाउने कानून बनाउनुपर्ने लगायत माग उनको छ।
अस्पताल भर्ना भए पनि उनले अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेको प्रमुख भट्टराईको सचिवालयले जनाएको छ।आमरण अनसन सिंगो देशको प्रकृति, संस्कृति र भूँईमान्छेको हितका लागि भएको बताउँदै उनले माग सम्बोधन नभए देहत्याग गर्ने संकल्प लिएका छन्।
उनको सात बुँदे मागमा बाँदर लगायत जंगली जनावरको नीतिगत व्यवस्थापन, सरकारी भवन निर्माणमा बाँस तथा कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न ‘बिल्डिङ कोड’ र ‘नम्स’ तयार पार्ने, जथाभावी दोहन गर्ने क्रसर उद्योगलाई कानुनी कारबाही गर्ने, प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले १० प्रतिशत अतिरिक्त कर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने रहेका छन्।पारिवारिक स्रोतको अनुसार उनको स्वास्थ्यमा अझै सुधार आएको छैन र उनको सचिवालयले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि निरन्तर रूपमा अनसनमा रहने बताएका छन्।
