काठमाडौं – व्यापारिक कारोबारदेखि व्यक्तिगत सापटीसम्मको भुक्तानीमा दिइने चेक अस्वीकार (बाउन्स) भएपछि दायर गरिने मुद्दा देशभरि वर्षैपिच्छे बढ्दो क्रममा छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ३८ हजार ९४८ वटा चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्।

प्रधान कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रमेश थापाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ हजार ३० वटा, २०८०/८१ मा १३ हजार २४६ वटा र २०८१/८२ मा १३ हजार ६४८ वटा चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्।

तीन वर्षको अवधिमा मात्र चेक बाउन्सबाट माग गरिएको बिगो रकम ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको उनले जानकारी दिए।

समग्रमा यी तीन आर्थिक वर्षमा बैंकिङ कसुरका मुद्दाको कूल बिगो रकम ८५ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ९१ हजार ५२९ रुपैयाँ रहेको छ।

“बैंकिङ कसुरमा वर्षेनी मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको हाम्रो तथ्यांकले देखाएको छ,” एसएसपी थापा भन्छन्, “तीन वर्षको तुलना गर्दा मुद्दा संख्या बढेका छन्, तर बिगो रकम भने घटेको देखिन्छ।” 

२०७९/८० मा बैंकिङ कसुरका १२ हजार ५२ मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमा ५० अर्ब ३० करोड ५९ लाख ९६ हजार ६६७ रुपैयाँ बिगो थियो।

२०८०/८१ मा आइपुग्दा मुद्दाको संख्या बढ्यो तर बिगो घट्यो। उक्त वर्षमा १३ हजार २४६ मुद्दा थिए र बिगो १५ अर्ब ८० करोड ३९ लाख ५२७ रुपैयाँ थियो।

२०८१/८२ मा मुद्दा संख्या बढेर १३ हजार ६६१ पुगे। त्यसमा अघिल्लो वर्षको भन्दा बिगो बढेर १९ अर्ब २७ करोड ७७ लाख ९८ हजार ९३५ रुपैयाँ पुग्यो।

पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांकमा बैंकिङ कसुरको मुद्दामा चेक बाउन्सका मुद्दाले ९९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। २०७९/८० मा दर्ता भएका १२ हजार ३० वटा मुद्दामा ४७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चेक बाउन्सको थियो। २०८०/८१ मा १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र २०८१/८२ मा १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो थियो।

चेक बाउन्स मुद्दामा हरेक वर्ष व्यक्तिहरू पक्राउमा पर्ने संख्यासमेत उल्लेखनीय छ। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २०७९/८० मा २ हजार ३८२, २०८०/८१ मा ३ हजार ४ सय र २०८१/८२ मा ३ हजार १३३ जना पक्राउ परेका थिए।

एसएसपी थापाका अनुसार बैंकिङ कसुर अन्तर्गत दर्ता हुने कुल मुद्दामध्ये करिब ९९ प्रतिशत चेक बाउन्सका मात्रै हुनुलाई विश्वासमा गरिने चेकको कारोबारमा बढ्दो अविश्वास हो। “बाँकी सबै प्रकारका बैंकिङ अपराधहरू जस्तै : खातामा अनधिकृत चलखेल, कागजात हेरफेर, अनलाइन दुरुपयोग थोरै मात्र दर्ता हुने गरेका छन्,” थापा भन्छन्।

नेपालमा चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा अत्यधिक हुनुमा कारणमा सजिलै चेक दिने, लिनेले विश्वास गरिहाल्ने तर खातामा पर्याप्त रकम नराख्ने प्रवृत्ति प्रमुख रहेको थापा बताउँछन्। “व्यापारिक कारोबारको विश्वास प्रणालीमै आँच पुर्‍याउने गरी वितरण गरिएका चेकहरू फिर्ता हुँदा लेनदेनमा असुरक्षा र विवाद बढ्ने गरेको छ,” थापा भन्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार सूचना जारी गरी चेक वितरणमा सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै आए पनि व्यवहारमा सुधार देखिएको छैन। कानुनी प्रक्रिया ढिलो हुनु, जरिवाना र सजाय प्रभावकारी नहुनु तथा सजिलै धरौटीमा छुट पाइनु पनि चेक बाउन्सजस्ता मुद्दा दोहोरिनुका कारणमा पर्छन्।

विशेषगरी साना व्यवसायी, खुद्रा आपूर्तिकर्ता र व्यक्तिगत सापटी दिने व्यक्तिहरू चेक बाउन्सको सिकार हुने गरेका छन्। यस्तो अपराध बढिरहँदा कानुनी सुधार र पीडितको हितमा प्रभावकारी कारबाही प्रणाली आवश्यक भएको एसएसपी थापा बताउँछन्।

“बैंकिङ प्रणालीभित्रको यो खास अपराध चेक बाउन्स पछिल्ला वर्षहरूमा झन् सामान्यजस्तै भएको छ। व्यापारिक कारोबारमा रकम नभएको वा हुने ग्यारेन्टी नभएको चेक वितरण गर्ने चलन बढिरहेको छ। कानुनी प्रक्रिया ढिला हुने, कारबाही प्रक्रिया कमजोर हुनेजस्ता कारणले पनि यस्तो अपराध दोहोरिने प्रवृत्ति रोकिएको छैन,” थापा भनंछन्।

‘विश्वासको कारोबार’ मानिने चेकको दुरुपयोगले बजारमा अनिश्चितता र असुरक्षा बढाएको उनले बताए। यता, मोबाइल बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबारको दुरुपयोग गर्ने अपराध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढिरहेका बेला नेपालमा भने त्यस्ता मुद्दा औंलामा गन्न मिल्ने संख्यामा मात्र दर्ता छन्।

“अपराध घटेको हो या कानुनी प्रक्रियामा नपुगेका धेरै हुन्? त्यो अनुसन्धानकै विषय हो। तर, देखिएको यथार्थ बैंकिङ अपराधको नाममा नेपालमा आज पनि चेक बाउन्स एकछत्र देखिन्छ,” थापा भन्छन्।

चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दालाई अहिले प्रहरीले बैंकिङ कसुर ऐन २०८२ अनुसार फौजदारी अपराधका रूपमा लिएर अनुसन्धान गर्छ। यसअघि प्रहरीले बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ आकर्षित गरी अनुसन्धान गर्थ्यो।

२०६४ को ऐन अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा पुगेपछि कसुरदारलाई जति रकम बिगो भएको हो, त्यति रकम जरिवाना, तीन महिनासम्म कैद वा बिगोको गम्भीरता हेरेर कैद र सजाय दुबै हुने व्यवस्था थियो। सोही कानुनमा टेकेर अदालतले पीडितलाई बिगो तिराउने आदेश दिन्थ्यो।

बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ को संशोधन (२०८२) आएपछि बिगोअनुसार अनुसार कारबाही र सजाय दुबै फरक तोकिएको छ। संशोधित ऐनले बैंकिङ कसुरमा कडा प्रावधान ल्याएको छ।

जसअनुसार १५ लाख रुपैयाँसम्म बिगोमा एक महिना कैद तोकिएको छ। ५० लाखसम्म बिगोमा ३ महिना कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित ऐनमा एक करोडसम्मको बिगोमा १ वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, १० करोडभन्दा बढी बिगोमा  २ देखि ४ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने नियम छ।

“जब कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो दिएको चेक बाउन्स (अस्वीकृत) भएको ठान्छ र कानुनी कारबाही चाहन्छ, उसले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छ। उजुरी दिने बेला चेकको प्रतिलिपि, चेक नबुझेको भन्ने बैंकको कागजात, सापटी वा कारोबारसम्बन्धी सम्झौतालगायत प्रमाणहरू बुझाउनुपर्छ,” एसएसपी थापा भन्छन्।