विना मापदण्ड ‘हचुवा’का भरमा कर्णालीमा कर्मचारीको सरुवा, अधिकांश कर्मचारी रुष्ट !
सुर्खेत, १८ माघ ।कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमार्फत विनमा मापदण्ड कर्मचारी सरुवा गरेपछि व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपश्चात खारेज गरिएका विभिन्न दल निकटका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको हालीमुहाली हावी हुँदा नयाँ सरकारले कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीको सरुवा गरेपछि हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डा. उमाकान्त तिवारीले फेसबुकमा सार्वजनिक रुपमा नै असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् ।
‘बधाई सबैलाई, बाहुबलिको कटप्पा पाराले मलाई धुलाई गरेको,’ उनले अंग्रेजीमा लेखेका छन्, it was my terrible mistake to live in Nepal ! अर्थात नेपालमा बस्नु मेरो लागि नराम्रो भयो, अर्थात भयानक बन्यो ।’
प्रदेशमा कर्मचारीको सरुवामा यस्तो प्रचलन हावी भएको छ कि पद र शक्तिका आडमा बस्ने पचासौं कर्मचारी संघीयता स्थापना भएपछि एक पटक पनि सरुवा भएका छैनन भने कोही कर्मचारी सात महिनामा नै सरुवा गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारी मात्रै होइन, प्रदेश सरकार मातहतका सबै कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाउँछ तर आफू निकटकालाई ल्याउने, आफू निकट नभएकालाई पेल्ने रणनीति अख्तियार गरेका कारण कर्मचारी रुष्ट बनेका हुन् ।
‘कसैलाई सात महिनामा नै सरुवा गरिदिएको छ, कसैलाई पाँच ६ बर्षसम्म पनि सरुवा गरेको छैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘प्रशासन सेवातर्फका १०७ जनाको मात्रै सरुवा भएको छ, जबकी १५० भन्दा बढीको सरुवा हुनुपर्ने हो ।’
उनी मात्रै होइनन्, साविक सामाजिक विकास कार्यालय रुकुम पश्चिममा कार्यरत एक कर्मचारीलाई सेवा अवधी नपुग्दै प्रदेश सरकारले सरुवा गरेको थियो तर ती कर्मचारीले प्रशासकीय अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याइसकेका छन् ।
यतिसम्मकी, प्रमूख सचिवको अधिकार नै प्राप्त नगरेका प्रशासन प्रदेश सचिव लक्ष्मी विकले अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदै स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गरेका छन् ।
उसो त, आज आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले कर्मचारीलाई फकाउने प्रयास गरे ।
‘तपाईंहरूको सरुवा भइसकेको छ । अब दत्तचित्त लगाएर काम गर्नुहोस्,’ उनले भनेका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेकराज पछाईले पनि कर्मचारीलाई उच्च मनोबल राखेर काम गर्न सोही कार्यक्रममा निर्देशन दिए । पछिल्लो समयमा नयाँ सरकार बनेसँगै कर्मचारीतन्त्रमा हडकम्प मच्चिएको हो ।
विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी कुन दिन मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको ‘सनक’ चल्छ र सरुवा भईने हो भन्दै चियापसलमा कुरा काट्ने तर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका सामू भने ‘चुपचाप’ लाग्ने गरेको पाइएको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले साउन २९ गते १०७ जनाको सरुवा गर्यो भने उद्योग तथा पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ८ जना कार्यालय प्रमूखलाई भदौ १५ गते सरुवा गर्यो ।
मन्त्री स्तरीय निर्णय भन्दै वातावरण मन्त्रालयले पनि ५१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि ४३ जना कर्मचारीको मात्रै भदौ १५ गते नै सरुवा गरेको थियो । भदौ १५ गते नै कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९४ जनाको सरुवा गरेको थियो ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सहमतिमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १५ भदौमा नै ३७ जनाको सरुवा गरेको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, सुर्खेतले सचिवस्तरीय निर्णयानुसार सहायकस्तर तथा अधिकृतस्तर छैटौं/सातौं तहका कर्मचारीहरूको २२ जना, सोही दिन सचिवस्तरीय निर्णयानुसार सहायकस्तर तथा अधिकृतस्तर छैटौं÷सातौं तहका कर्मचारीहरूको चार जना सरुवा भए भने सोही दिन नै सचिवस्तरीय निर्णयानुसार सहायकस्तर तथा अधिकृतस्तर छैटौं/सातौं तहका तीन जना कर्मचारी सरुवा भए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले भदौ १५ र १६ गते विभिन्न तहका सात जना कर्मचारी सरुवा गरेको छ भने भदौ ११ गते विभिन्न तहका ११ जना कर्मचारीको सरुवा भएको छ ।
कर्मचारी सरुवाका सम्वन्धमा कुराकानी गर्न फोन गर्दा प्रदेश प्रमूख सचिव राधिका शाक्यको भने फोन उठेन ।
