एमालेद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक पुनः अवरुद्ध
निर्वाचनमा सबैले भाग लिन सुनिश्चितताका लागि पुनरावलोकनः उपप्रधानमन्त्री थापा
काठमाडौँ, १३ वैशाख । सरकारका तर्फबाट आफूले उठान गरेका विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि नेकपा (एमाले)ले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक पुनः अवरुद्ध गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदनको मङ्गलबारको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तराई÷मधेसका केही जिल्लाका स्थानीय तहका सङ्ख्या र सीमा पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसित माग गरेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले सदनको आजको बैठकमा सो प्रश्नमा दिनुभएको जवाफमा एमालेले चित्त नबुझाएपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु आ–आफ्ना आसनबाट उठेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले आजै अपराह्न ३ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभयो ।
निर्वाचनमा सबैले भाग लिन सुनिश्चितताका लागि पुनरावलोकनः उपप्रधानमन्त्री थापा
यसअघि बैठकमा उपप्रधानमन्त्री थापाले संविधानको कार्यान्वयन, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलले भाग लिनसक्ने सुनिश्चितता र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा÷गठबन्धनका मागलाई सम्बोधन गर्न तराईका केही जिल्लाका स्थानीय तहका सङ्ख्या र सीमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको सदनसमक्ष जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उहाँले कुन कुन जिल्लाको पुनरावलोकन गर्न लगिएको भन्ने सदनमा जानकारी गराउनुभएन तर पुनरावलोकन गर्न लागिएका सम्बन्धित जिल्लाका प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई आउने सङ्ख्या र सीमाको अन्तिम टुङ्गो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सहमतिमा गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो– “विधि र प्रक्रियामा टेकेर नै पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो, काठमाडाँैमा बसेर यस्तो काम गर्नुभन्दा प्राविधिक समितिलाई नै जिम्मा दिइएको हो, समितिबाट आउने सिफारिसलाई सहमतिबाट टुङ्गो लगाइने छ ।” उहाँले मन, वचन र कर्मले स्थानीय तहको निर्वाचन सफल बनाउन सबै राजनीतिक दलसित अपिल गर्दै निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्नुभयो ।
अहिलेको आवश्यकता संविधान कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय निर्वाचनलाई सफल पार्नु नै हो, यसमा सबैको ध्यान जाने उपप्रधानमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
यसपछि नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले उपप्रधानमन्त्री थापाले सदनमा दिनुभएको जवाफ संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक सहमतिका दृष्टिले गलत र असंवैधानिक रहेको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– “स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगमार्फत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि सरकारलाई पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी कहाँ कसले दियो भन्ने प्रश्न गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई गुमराहमा राखेर गरिएका निर्णय मान्य हुँदैन ।’’
प्रमुख सचेतक ढकालले तराई मधेसका ११ जिल्लामा २१ हजार जनसङ्ख्यामा गाउँपालिका र ३१ हजार जनसङ्ख्यामा नगरपालिका बनाउने कुरा सुनिएको छ, यसमा सरकारको तर्फबाट जवाफ चाहियो भन्नुभयो ।
यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले आ–आफ्नो आसनबाट उठी सदन चल्न दिएका थिएनन् । रासस
