काठमाडौँ, नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का,
काठमाडौँ,धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लागे पनि लघुवित्त उपसमूहका कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । बजारमा आज तीव्र उतारचढावका भई अधिकांश उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ
काठमाडौँ, कानूनको पहुँचबाट बञ्चित नागरिकलाई समान अवसर अभिबृद्धि गर्न सरकारले ७७ वटै जिल्लामा निःशुल्क कानूनी सहायता दिने भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निःशुल्क कानूनी सहायताको सेवा
बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले ‘बालबालिकालाई झिकाऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔंँ’ कार्यक्रम ल्याएको छ । यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउन र बालबालिकालाई विद्यालयप्रति आकर्षित गर्नका लागि गाउँपालिकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो। सामाजिक
वालिङ, कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजनाको विरोधमा स्याङजाका ५ राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यालय स्थापनासँगै यहाँका क्रियाशील पाँच राजनीतिक दलले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै
काठमाडौँ, नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद
राँझा, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको तेस्रो लहर फैलिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर बाँकेका अस्पतालले पूर्वतयारीमा जुटेका छन् ।बाँकेका मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशसहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका समेत बिरामी उपचारका लागि यहाँ
कञ्चनपुर,दोस्रो चरणको महामारी फैलिएपछि कञ्चनपुरमा बन्द सार्वजनिक यातायात दुई महिनापछि सञ्चालनमा आएको छ । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकको निर्णयअनुसार जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर जिल्लाभित्र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन आएको
भादगाउँ, असार १५ को अवसरमा रोपाइँमा मात्र होइन, घरघरमा दही चिउरा खाने लोक परम्परा रहेको छ। केही वर्षदेखि असार १५ लाई सरकारले राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा पनि मनाउँदै आएको छ।
काठमाडौँ,नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिने विषयमा संविधानले परिकल्पना नगरेको तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा
