काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा उल्लेख गरेर विधेयक तयार गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले चासो नदिदा जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने कानुनी व्यवस्था अलपत्र परेको
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