अन्तत: एमाले पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिने भयो
सर्वोच्चले दिएको संकेत के हो ?
काठमाण्डौ । भरतपुरमा भएको मतगणना विवाद र प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाको विषयमा असहमति जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अन्तत संसद बैठकमा अवरोध नगर्ने सहमति गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित शीर्ष नेताहरुको बैठकमा एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिने तर देउवाको विपक्षमा मत खसाल्ने योजनाका साथ संसद बैठकमा भाग लिने सहमति गरेको हो ।
यसअघि शीर्ष नेताहरुकै बैठकले एमालेकै अनुरोधमा मंगलबारसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरेको थियो । एमालेले भरतपुर घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खने भित्री योजनाका साथ केही दिन बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो । उसको पर्ख र हेरको रणनीति अब सकिएको छ । भरतपुर घटनाको जिम्मा अब एमालेले न्यायपालिकाको काँधमा सुम्पिएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले जेठ २८ गतेसम्म निर्वाचन आयोगलाई पुन मतदान गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि एमालेले एकाएक प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो ।
एमालेले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई कसरी लिएको छ त ? यो बारेमा उसको पार्टीगत धारणा बाहिर आइनसके पनि एमालेकै उपाध्यक्ष भीम रावलले भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गर्ने फैसला आफुहरुले मान्न तयार रहेको बताएका छन् । राजधानीमा सोमबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रावलले सो कुरा बताएका हुन् ।
सर्वोच्चले सोमबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाईमा मतदान गर्ने निर्णय जेठ २८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जेठ २८ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर अन्तिम फैसला गर्ने तयारीमा सर्वोच्च देखिन्छ । प्रारम्भिक सुनुवाईमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले जेठ २८ गते दुवै पक्षलाई झिकाएर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने कुरामा छलफल गर्ने भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार उसको अन्तिम फैसला कुर्न अझै एकहप्ता भन्दा बढी समय लाग्ने देखिएपछि एमालेले संसद अवरोध हटाउने निर्णय गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने धेरै लामो समय संसद अवरोध गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश नजाने एमाले शीर्ष नेतृत्वले महसुस गरेको हुन सक्छ ।
सर्वोच्चले दिएको संकेत के हो ?
सर्वोच्च अदालतले आइतबार भरतपुर महानगरपालिकाका एमालेको तर्फबाट वडा सदस्यका उम्मेद्वार उठेका बच्चुराम विक र स्थानीय मतदाता समेत रहेका अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै निर्वाचन आयोगलाई तत्काल काम कारवाही रोक्न आदेश दिएपछि यो विषय अब न्यायालयको काँधमा पुगेको छ ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर त्यसपछि अन्तिम फैसला गर्ने संकेतबारे अहिलेनै निश्कर्ष निकाल्न नसकेपनि निर्वाचन आयोग र भरतपुरमा निर्वाचन लड्ने दुवै पक्षका गतिविधिप्रति सर्वोच्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दुवै पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश दिनेकि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न खोज्नुले भरतपुर मतगणना प्रक्रिया निकै जटिल समस्यामा फसेको समेत यसबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसर्थ, सर्वोच्चको स्वतन्त्र अन्तिम फैसला नआएसम्म यसै भन्न नसकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
