विप्लवका कार्यकर्ता देख्नै नसक्ने सरकारलाई राजपाको ताण्डव स्वीकार्य, किन प्राथमिकता दिदै छ सरकार ?
तर पटक पटक निर्बाचनको मिति सार्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचनमा सहभागी नभएर आमहड्तालको बाटो अबलम्बन गरेको छ
समाचार टिप्पणी
काठमाडौ । दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति असार १४ गतेलाई तोकिएको छ । तर पटक पटक निर्बाचनको मिति सार्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचनमा सहभागी नभएर आमहड्तालको बाटो अबलम्बन गरेको छ । जसले गर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचन अव राजपा विना हुने भएको छ ।
तर पछिल्ले समेय प्रदेश नं २ र ५ मा निर्वाचनको मिति सार्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । निर्वाचन बहिस्कार गर्ने कुनै शक्तिलाई बल प्रयोग गर्ने र जनविरोधी काम गर्दै तोडफोड गर्दै हिड्ने शक्तिलाई चाहिने भन्दा बढि स्पेस दिँदा दोस्रो चरणको निर्वाचन समेत अन्यौलता देखिएको छ । निर्वाचन भनेको जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ छान्न पाउने अधिकार हो ।
निर्बाचनमा भोट हाल्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । अझ, यो स्थानीय तहको निर्वाचन त आधारभूत वर्गका जनताको लागि अनिवार्य जस्तै हो । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन अहिले भैरहेको छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो पटक निर्वाचन भैरहेको छ, जहाँबाट गाउँ, दूरदराजका जनताले घरनजिकैबाट सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेका कैयौं अधिकारहरु उपभोग गर्दैछन् । तर, राजपाले यो अधिकारबाट तराई मधेका जनतलाई बञ्चित गर्न खोज्दैछ ।
आफुले निर्वाचन बहिस्कार गरेँ भन्दैमा आमजनतालाई पनि भोट हाल्न दिन्न भन्नु राजनीतिक राजपाको दम्भ मात्र होइन जनताको अधिकार माथिको नाङ्गो हस्तक्षेप पनि हो । त्यसो त सिंगो तराईमा निर्वाचनको माहौल छ । जनता निर्वाचनमा भाग लिन आतुर छन् । तराईमै बढि जनमत ल्याउने कांग्रेस, एमाले, माओवादी मात्र होइन तराई केन्द्रित मुख्य दल संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरम चुनावी मैदानमा होमिइसकेका छन् । तराईका जनता भोट हालेर आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न आतुर छन् ।
बढ्दो मौसमी गर्मीका बीच चुनावी राजनीति गर्मीको पारो ह्वात्तै बढ्दौ छ । तर, राजपाले यो चुनावी गर्मीमा चिसो पानी खन्याउन चाहन्छ । राजपाले निर्वाचन विरोधी नीति अख्तियार गरेपछि पछि यसको पार्टी त्यागेर अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको संख्या सयौं हैन हजारौं हुन थालेको छ । संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकले राजपाको स्थान ओगट्न थालेका छन् । जनअपेक्षा भन्दा बाहिर कदम चालिरहेको राजपा अबपनि निर्वाचनमा आउँदैन भने उसलाई कुरेर बाँकी रहेका प्रदेश र संघि निर्वाचनलाई शहिद बनाउनो खेलमा सरकार लाग्नु हुँदै्रन । अत्यन्त छोटो समयमा तीनवटा निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । आफ्ना कुरा जनतामा गएर राख्न नसक्ने, निर्वाचन बहिस्कार गर्दै हिड्ने राजपा कदम तराईमा अस्थिरता निम्त्याउन चाहने शक्तिको स्वार्थपूर्तिमात्र हो ।
विप्लवलाई पेल्ने, राजपालाई सबै छुट ?
निर्बाचन बहिस्कार गर्ने शक्तिमा राजपा मात्र एक्लो होइन । विप्लव नेतृत्वको माओवादीले पनि निर्वाचन बहिस्कार गरिरहेको छ । उ पनि एउटा राजनीतिक धार हो । हतियार चलाएर लडेर आएको पार्टी राजपा भन्दा अझ खतरनाक मुद्धा उठाएर अर्धभूमिगत भएको पार्टीले पनि सकेको अवरोध गरेकै छ । तर राज्यले उसका सबै गतिविधि निस्तेज पारेर पहिलो चरणमा सफल रुपमा निर्बाचन गर्यो । उसका कार्यकर्ता सडकबाट मात्र होइन अस्पतालबाटै लगेर थुनेको छ ।
तर राजपाले खुलेआम गाडी जलाउने, तोडफोड गर्ने, निर्वाचन अधिकृतहरुलाई लखेट्ने, कुटपिट गर्ने जस्ता कार्य गर्दा पनि राज्य रमिते बन्नुको कारण के ? आफुले बहिस्कार गरेपनि अरुलाई भोट हाल्न दिन्न भनेर अवरोध गर्नु गंभिर अपराध होइन ? के राज्यले यिनीहरुलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ? निर्वाचनमा अवरोध गर्छन् भने राजपाका यस्ता कदम पनि निस्तेज पारेर अगाडी बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
पहिलो चरणको निर्वाचनको एक महिना पुरा
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको बुधबार ठीक एक महिना पुगेको छ । यसवीचमा भरतपुर महानगरपालिका बाहेक अरु सबै २८२ तहको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । भरतपुरमा मेयर एमाले र उपमेयरमा कांग्रेसको अग्रता चलिरहँदा मतपत्र च्यातिएको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार १२५ स्थानीय तहका प्रमुख जितेर एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । एमालेले उपप्रमुख भने १० स्थान बढी अर्थात १३५ स्थानमा जितेको छ ।
आयोगले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस १०४ स्थानमा प्रमुख जितेर दोस्रो पार्टी बनेको छ । कांग्रेस भन्दा एमालेले २१ स्थानीय तह बढि जितेको छ । माओवादी केन्द्र ४५ स्थानीय तह जितेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने राप्रपा,नेपाल मजदूर किसान पार्टी,राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्तिले एकरएक स्थानीय तह जितेका छन् ।
स्वतन्त्रबाट जितेका ३ स्थानीय तहका प्रमुख मध्ये डोल्पाका एकजना एमाले प्रवेश गरेपछि एमालेको संख्या १२६ पुगेको छ । भरतपुर बाहेक ३ महानगरपालिका मध्ये दुई महानगर र एकमात्र उपमहानगर हेटौंडा जित्दा एमालेको पक्षमा डेढ लाख भन्दा बढी मत खसेको छ । एमालेले महानगर, उपमहानगर सहित ५३ शहरमा मेयर जितेको छ । एमालेले उपमेयर पनि ५३ जनानै जितेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले एक महानगरपालिका सहित ३२ नगरपालिकामा मेयर जितेको छ । ललितपुर महानगरपालिकामा करीव ३ सय मतको अन्तरमा कांग्रेसले जित्दा काठमाडौं र पोखरा जस्ता ठूला महानगरमा २० हजार भन्दा बढिको अन्तरले हार व्यहोर्नु परेको छ । कांग्रेसले २६ नगरपालिकामा उपमेयर जितेको छ । माओवादी केन्द्रले १० नगरपालिकामा मेयर र १३ नगरपालिकामा उपमेयर जितेको छ ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीले भक्तपुरको मेयर र उपमेयर जितेर आफ्नो बर्चश्व कायम राख्दा अन्य दललहरुले नगरपालिकामा मेयर जित्न सकेनन् । राप्रपाले बागलुङ, बेनी र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा उपमेयर जितेको छ । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा एमालेभन्दा पछि परेको कांग्रेसलाई गाउँपालिकाले ठूलो हार हुनबाट जोगाएको देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेले बराबरी अर्थात ७२र७२ गाउँपालिका अध्यक्षमा जित हासिल गरेका छन् । शहरी क्षेत्रमा जनमत गुमाएको कांग्रेसलाई गाउँ क्षेत्रले एमालेको हाराहारीमै राखिदिएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले ३५ गाउँपालिका अध्यक्ष जितेर कांग्रेस एमालेको आधा शक्ति गाउँमा बनेको छ । काठमाडौं, पोखरा जस्ता महानगरमा माओवादीले जमानत समेत जोगाउन सकेन ।
एक–एक गाउँपालिका अध्यक्ष मात्रै जित्नेमा राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति भएका छन् । मुस्ताङ र डोल्पामा ३ जना स्वतन्त्रले अध्यक्ष जितेकोमा एकजना अध्यक्ष एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् । पहिलो चरणमा चुनाव भएका कुल १८५ गाउँपालिका मध्ये ७२ अध्यक्ष जितेको एमालेले उपाध्यक्ष भने ८३ जना जितेको छ । ७२ अध्यक्ष जितेको कांग्रेसले उपाध्यक्ष भने ५८ जनामात्रै जितेको छ । ३६ गाउँपालिका अध्यक्ष जितेको माओवादीले उपाध्यक्ष ३६ जनै जितेको छ । पहिलो चरणमा चुनाव भएका स्थानीय तहको वडाध्यक्षमामा पनि एमालेले कांग्रेस भन्दा २ सय बढी अध्यक्ष जिताउन सफल भएको छ । एमालेले कुल वडाहरुको ४३.२३ प्रतिशत अर्थात ११ सय २१ वडाध्यक्ष जितेको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले ३५ प्रतिशत अर्थात ९१० वडाध्यक्ष जितेको छ ।
माओवादी केन्द्रले १७ प्रतिशत अर्थात ४६४ वडाध्यक्ष जितेको छ । २८ जना वडाध्यक्ष स्वतन्त्रबाट जितेका छन् भने राप्रपाका २४ र अन्य दलले ४९ वडाध्यक्ष जितेका छन् । स्थानीय तहमा कम्तिमा एक महिला सदस्य अनिवार्य रहने प्राबधानले पहिलो चरणमा २५८६ महिलाहरु सदस्यमा निर्वा्चित भएका छन् ।
ती मध्ये ११९५ महिला एमालेबाट निर्वा्चित भएका छन् । कांग्रेसबाट ८६१, माओवादी केन्द्रबाट ४५१, राप्रपाबाट २५, नेमकिपाबाट २० र अन्य साना दलबाट ४३ महिला सदस्य निर्वा्चित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै दलित महिलातर्फ एमालेबाट ११२५, कांग्रेसबाट ८१०, माओवादीबाट ४५०, राप्रपाबाट १८, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १३ र अन्य दलबाट ३६ जना छन् । कुल २८२ स्थानीय तहका लागि भएको दुई खुला सदस्यको निर्वाचनमा एमालेका २३४९ सदस्य निर्वा्चित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका १७७१, माओवादी केन्दका ९०१, राप्रपाका ४८, नेमकिपाका ४२ र अन्य दलबाट ८० जना निर्वा्चित भएका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरु सहित कुल १३ हजार ३ सय ५६ जना निर्वा्चित भएकामा एमालेले कांग्रेसलाई करीव २५ सयले पछि पारेको छ । एमालेबाट कुल निर्वा्चित जनप्रतिनिधिको संख्या ४५.२३ प्रतिशत अर्थात ६०६१ छ । कांग्रेसबाट निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरुको संख्या ३३.९ प्रतिशत अर्थात ४५२९ छ भने माओवादीबाट १७.५२ प्रतिशत अर्थात २३४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । -न्युजसेवा डटकम
