३-३ महिनामा सरकार फेरेर विकासको गफ कसले पत्याउँछ ? : भवानी राणा

भवानी राणा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपाली उद्योगीहरुको छाता संगठनको पहिलो महिला अध्यक्ष भएर उहाँले एउटा इतिहास बनाउनुभयो । मध्यपश्चिमको नेपालगञ्जबाट पर्यटन व्यवसायमा प्रवेश गर्नुभएकी उहाँ महासंघको उपाध्यक्ष हुँदै अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ । जिम्मेबारी बढेसँगै व्यस्तता पनि बढेको छ । कडा मेहनत, सकारात्मक सोच र निरन्तताकै कारण आफूले गहन जिम्मेवारी पाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘व्यवसायी हुन पहिला त्यो क्षेत्रलाई बुझ्नु पर्छ’ भन्ने उहाँको सुझाव छ । महासंघको नेतृत्व लिएको १ सय दिन पुगेको अवसर पारेर राणासँग चक्रपथ डटकम संवाददाता कविता अधिकारीले गरेको संवाद:

तपाई नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बन्नुभएको १ सय दिन पुग्यो । कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
अनुभव त मेरो धेरै लामो छ । म झण्डै १२ बर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु । मेरो मेहनत र परिश्रमका कारण नै अहिले यो क्षेत्रको नेतृत्व लिन सफल भएकी हुँ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको इतिहासमै पहिलो पटक महिलाले यसको नेतृत्व गर्न पाउँदा मलाई गर्बको अनुभूति भएको छ । यत्रो उद्योग बाणिज्य महासंघ जस्तो गरिमामय ठाउँको नेतृत्व गर्न पाउँदा खुसी छु । यसका साथसाथै थप जिम्मेबारी पनि महसुस भएको छ । मेरो तीन महिनाको समयमा मैले देशभरका सम्पूर्ण उद्योगी र व्यवसायीको समस्यालाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेको छु । लगानीमैत्री वातावरण र नीति बनाउने र त्यसमार्फत राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउने बिषयमा छलफल गरिरहेकी छु ।

एउटा उद्यमीका रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्दा र अहिले उद्योगीहरुको छाता संगठनको प्रमुखका रुपमा योगदान गर्दा के फरक पाउनुभयो ?
फरक त अवश्य हुन्छ । महासंघको अध्यक्षका रुपमा मलाई आफ्नो गहन र फराकिलो जिम्मेवारीको बोध हुन्छ । यो कुर्सीमा बस्दा र नबस्दामा फरक हुन्छ । नेपालको उद्योग बाणिज्य क्षेत्रको बिकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मैले निर्वाह गर्नुपर्छ । गहन र चुनौतीपूर्ण थप जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको छ । अर्थात् बढेको छ ।

तपाईं अध्यक्ष भएयता १ सय दिन पुगे । सय दिनका केही महत्वपूर्ण कामहरुवारे बताउनु हुन्छ ?
सय दिनको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हामीले घोषणा गर्यौं । स्थानीय निर्वाचनले गर्दा बिभिन्न नगरपालिकामा स्थानीय करको कुरा आइरहेको छ । कर राम्रो भएमात्र ब्यवसाय फष्टाउने हो । यस्तो नहोस् कि करकै कारण व्यवसाय पलायन होस् । त्यसैले राज्यले उठाउने, स्थानीय सरकारले उठाउने प्रमुख कर र राजस्वका कुरा हामीले सरोकारवाला निकायसँग उठाएका छौं । अस्ती भर्खरै मन्त्रालयसँग यस बिषयमा सम्झौता पनि गरेका छौं ।

नीजि क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्ध साझेदारिताको सम्बन्ध हो । तर सँगसँगै कहिलेकाहीँ असमझदारीसमेत उत्पन्न हुन्छन् । किन यस्तो हुन्छ ?
एउटै ठाउँमा बस्दा समस्या त कहिलेकाहीँ हुन्छ । तर हामीले सहकार्यबाट नै काम गरिरहेका छौं । विकास र सम्बृद्धिबाट नै काम अगाडि बढाउने हो । काम गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ विवाद भन्दा पनि बिषयलाई बुझ्ने बारेमा केही फरक कुराहरु आउँछन् । त्यसलाई सल्लाह गरेर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मात्र हो । विकासमा दुई पक्ष मिलेर जानैपर्छ । नीजि र सरकारबीचको असमझदारी त धेरैजसो व्यवसायीका कुरा सरकारले बजेटमा समावेश नगर्दाखेरी हुन्छ । हामीले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को बृद्धि ७.२ प्रतिशत हुन्छ भनेका छौं । हामीले उठाएका कुरा सरकारले नसुन्दा असमझदारी जस्तो देखिन्छ । कहिलेकाहीँ व्यापारीलाई अनुसन्धानका नाममा भन्दै त्यतिकै थुनेर राख्दा पनि समस्या हुन्छ । दोषी हुनुभन्दा अगाडि नै त्यतिकै थुन्दा विवाद बढ्छ ।

नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो छ ? हरेक सरकारले विदेशी लगानीलाई नेपालमा आउन आव्हान गरेको देखिन्छ । तर त्यति गर्दा पनि लगानी भित्रिन सकेको छैन नि ?
हरेक सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण छ त भन्छन् । तर त्यति भरपर्दो अझै पनि छैन । अहिले साउथ एसियामा नै लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । सरकार यसका लागि गम्भीर हुनुपर्दछ । व्यवसायीहरु लगानी गर्न तयार छन् तर सरकारले त्यसका लागि उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्यो । लगानी भित्र्याउने नीतिगत र करका बिषयमा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्दछ । यहाँ कस्तो छ भने कुनै विदेशी कम्पनी लगानी गर्न आउन चाह्यो भने झन्झटिलो प्रक्रिया देखेर अत्तालिन्छ । बाह्य लगानी भित्र्याउन असाध्यै झन्झटिलो र जटिल प्रक्रिया छ । तपाई आफै भन्नुस्, पहिला लगानीकर्ता वातावरण मन्त्रालय जानुपर्यो, त्यसपछि उद्योगमा जानुपर्यो । त्यसपछि पनि सरोकारवाला सबै मन्त्रालयमा बेग्लाबेग्लै जानुपर्यो । फेरि सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीले जति सक्दो छिटो काम थाल्न खोज्छ, राजनीतिकरणको खतरा हुन्छ । अझ ठूला परियोजना आउन लाग्यो भने त चरम राजनीतिकरण नै हुन्छ । त्यसैले म के भन्छु भने व्यवसायमा आउन चाहने व्यवसायीका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली (वान विन्डो सिस्टम) ल्याउनुपर्छ । र, राष्ट्रिय गौरवका परियोजना आउन लाग्यो भने सबैले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । ती सबैको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको सही नीति चाहिन्छ । सरकारले एकद्वार प्रणाली ल्यायो र त्यसलाई सरलीकरण गर्यो भने औद्योगिक वातावरण बन्छ । अनि बिदेशी लगानीकर्ता पनि आउँछन् ।

महासंघको अध्यक्ष भएपछि त मुलुकको राजनीतिलाई झन् नजिकबाट नियाल्नुभएको होला ? राजनीतिक रुपमा मुलुक कता जाँदैछजस्तो लाग्छ ?
हामी राजनीतिक गर्ने व्यक्ति होइनौं । हामी व्यवसायीले राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ र लगानीको बातावरण हुन्छ भन्ने हो । सरकारमा स्थायित्व हुनुपर्दछ, अनिमात्र लगानीको वातावरण बन्छ भन्ने हो । तीन–तीन महिनामा सरकार परिर्वतन हँुदा सबै क्षेत्रमा समस्या छ । जबसम्म राजनीतिले ठोस रुप लिंदैन तवसम्म लगानीको बातावरण बन्दैन । राजनीतिक नेता सबैले पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक क्षेत्रलाई राख्न पर्यो । यही राख्न नसक्दा अप्ठयारो स्थिति हुन्छ । सरकार परिर्वतनसँगै सचिवहरु पनि परिर्वतन हुँदा व्यवसायीका समस्या ओझेलमा पर्न गएका छन् । त्यही भएर हामी व्यवसायी जुन सरकार आए पनि आर्थिक एजेन्डालाई अगाडि बढाओस् भन्ने नै चाहन्छौ । हामी देख्छौ जुन सरकार आए पनि आर्थिक नीति राम्रो हुन्छ तर उक्त नीति कार्यान्वयन हुँदैन । त्यो नीति कार्यान्वयन हुन पर्यो नि । नीति त छ तर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुन्छ । व्यवसायीले त यो वा त्यो सरकार भन्ने कुरै हुदैन । जुन सरकारले आर्थिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउँछ, महासंघले त्यसलाई सहयोग गर्छ ।

तपाईले उद्योगीका रुपमा काम गरिरहँदा धेरै प्रधानमन्त्री र सरकार देख्नुभयो । उनीहरुका औद्योगिक र आर्थिक नीति कस्ता लागे ?
म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका बारेमा कुरा गर्न चाहन्नँ । पार्टीको बारेमा कुरा गर्न चाहन्नँ । तर आर्थिक गतिविधिको कुरा जुन भाषणमा हुन्छ, त्यो व्यवहारिक रुपमा हुनुपर्छ भन्ने हो । कुरामात्र गरेर भएन काम पनि गर्नु पर्यो । लिएको नीतिको उपयुक्त र सहि कार्यान्वयन हुनुपर्यो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विकासको सोच अघि सार्नुभयो । खानीको उत्खनन्, घरघरमा पाइपमार्फत ग्याँस, फोहोरबाट बिजुली, नेपाली झण्डासहितको पानी जहाज जस्ता बिषयलाई ल्याउनु भयो तर त्यसलाई उल्याउने प्रबृति पनि देखियो । के यो संभव छैन र ?
असम्भव भन्ने कुनै पनि कुरा छैन । मानिसको एउटा लक्ष्य हुनुपर्छ र त्यो प्राप्त गर्ने आत्मबल पनि हुनुपर्छ । देशका लागि मिलेर गरौं भन्ने कुरा आयो भने, त्यस्तो गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति भयो भने सम्भव छ । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नु भन्दा पनि गरेर देखाउन सके राम्रो । म यो वा त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्न चाहन्नँ । त्यति हो गर्न चाह्यो भने विकास सम्भव छ । सबै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुराहरु राख्नुहुन्छ तर कतिपय अवस्थामा ती कार्यान्वयन हुँदैनन् । हामीले पनि सरकारलाई आफनै किसिमको एजेन्डा र पोलीसीका कुरा दिएका हुन्छौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्दै चीनसँग पनि पारवहन तथा यातायात सम्झौता गर्नुलाई केहीकेहीले ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ भन्दै विरोध गरेको देखिन्छ । तपाईको प्रतिक्रिया ?
असम्भव भन्ने केही पनि छैन । हरेक कुरा सम्भव छ तर दृढ इच्छाशक्ति हुनु पर्यो । हामीले आफ्नै बोर्डरको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैनौं । भएका अन्य कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । पहिला त आफू आत्मनिर्भर हुनुपर्यो, आफू बलियो हुने कुरामा नेताहरु लाग्नु पर्यो । त्यत्रो युवाहरु बाहिर रोजगारी खोज्न गइरहेका छन्, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यतातिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादन बढाउनुपर्यो । उत्पादनमुलक उद्योग आउनुपर्यो । अरु देशबाट के ल्याउने भन्दा पनि पहिला आफू बलियो हुनु पर्यो । बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यमा लाग्नुपर्दछ । विकासका लागि यो÷यो मुख्य नीति हो भनेर काम थाल्यो भने अरु देशसँग त्यति निर्भर पनि हुनु पर्दैन ।

नेपालले दुई छिमेकी भारत र चीनबाट कसरी लाभ लिन सक्छ ? महासंघको अध्यक्षका रुपमा केही रेखा कोर्नुभएको होला नि ?
लाभ लिनका लागि पहिला हामीले उद्योग धन्दा बढाउनु पर्यो । हामीले आफ्नो खालको योजना सरकारलाई सँधै दिन्छौं । सबै प्रधानमन्त्रीले आफनो पार्टीगत कुरा राख्नुहुन्छ । म त्यतातिर जान चाहन्नँ । हाम्रा आफ्नै किसिमको नीति र एजेण्डा छन् । निजि क्षेत्रले दिएको सुझाव सुनिदियो भने सरकार र व्यवसायी दुवैको हितमा हुन्छ ।

-प्रश्तुत अन्तरबार्ता चक्रपथबाट साभार गरिएको हो ।

धनकुटा खबर एडमिन

More Posts - Website