यसर्थ प्रचण्ड र बाबुरामले सधैँ भारतको हितमा काम गर्ने लिखित कबुलियतनामा गरेका छन्
बाजपेयीपछि मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भए तर प्रधानमन्त्रीको शक्ति र सत्तामा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीको शक्तिशाली साझेदारी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको शक्ति र प्रभाव स्वाभाविक रूपमा नियन्त्रित हुन पुगेको थियो ।
तर नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले ब्रजेश मिश्रले भन्दा पनि बढी शक्ति र प्रभाव उपयोग गरिरहेका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । अमेरिकी साप्ताहिक ब्लुमबर्गमा नतालिए ओबिको पियर्सनले सेप्टेम्बर १९, २०१६मा डोभाललाई भारतको दोस्रो शक्तिशाली व्यक्ति बताएकी छन् ।
विश्वका सबै प्रमुख राष्ट्रहरूमा बृहत सञ्जाल बनाएको अमेरिकी पत्रिका बिजिनेस इनसाइडरमा इन्डिया ब्युरोले १९ सेप्टेम्बर २०१६ मा उल्लेख गरेअनुसार पनि डोभाल मोदीपछिका भारतका सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हुन् ।
भारतको विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको हैसियतको एउटा उदाहरण हेरौं-
प्रधानमन्त्री अटलविहारी उदार भारतीय हिन्दु राष्ट्रिय चेतनाका प्रवक्ता थिए र नेपाली राजसंस्था प्रशंसक र प्रवल समर्थक थिए ।तर प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले ब्रजेश मि श्रसमक्ष नेपालका राजाहरू भारतको सुरक्षा र विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण हितहरूको विपक्षमा रहेकाले राजालाई हटाउन भारतले सहयोग गरेमा आफूहरू सधैं भारतका त्यस्ता हितहरूको पक्षमा रहने लिखित कबुलियतनामा गरेपछि ब्रजेश मि श्र नेपालमा राजसंस्था अन्त्य गर्न र माओवादीहरूलाई सहयोग र संरक्षण दिन तयार भए र बाजपेयीलाई समेत त्यसमा सहमत गराएको सिद्ध हुन आउँछ ।
विष्मयको कुरा के छ भने, प्रचण्ड र बाबुरामसँग बाजपेयी सरकारले नेपालबाट राजसंस्था अन्त्य गर्न माओवादीहरूसँग गुप्त सहमति गरेकोबारे भाजपाका वरिष्टतम् नेता तथा सरकारमा बाजपेयीपछिका दोस्रो वरियताका नेता तथा तत्कालिन भारतीय उपप्रधान र गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीलाई पनि रत्तिभर थाहा नभएको कुरा २००८मा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘माई कन्ट्री माई लाइफ’ले बताउँछ ।
प्रधानमन्त्रीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र रअका प्रमुखको कुरै छोडौं स्वयं गृहमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने इन्टेलिजेन्स ब्युरोले समेत मि श्रको प्रभाव र दबाबमा रहेर सोबारे आफ्नो तालुक मन्त्रीलाई जानकारी नगराएको देखियो ।
बुझ्नुपर्छ, नेपालबाट राजसंस्था हटाउन माओवादीलगायतका राजसंस्थाविरोधी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने भाजपा सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिलाई नै पछि आएर मनमोहन सोनिया सरकारले कार्यान्वयन गरेको हो ।
(केशवप्रसाद भट्टराईले अन्नपूर्णपोस्टमा लेखेका लेखको केहि अंश साभार गरिएको )
