अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा संलग्न अनियमिततामा कसरी आँखा चिम्लियो ? शक्ति र पहुँचमा हुनेहरू गम्भीर कसुरमा पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने नेपाली शासन प्रणालीको भेद खोल्ने एउटा कथा ।

दुई वर्षअघिको कुरा हो, १० फागुन २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्धको उजुरीमा कारबाही नचलाउने निर्णय गर्‍यो । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, थापा माथिको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ । थप प्रमाण प्राप्त भए अनुसन्धान अघि बढ्नेछ ।

१२ असोज २०७१ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गणेश थापा संलग्न अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का विभिन्न परियोजनामा ५८ करोड अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनको जवाफमा अख्तियारले विज्ञप्ति नै निकालेर ‘कारबाही गर्न नसकिने’ कुरा बताएको थियो । त्यतिबेला अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त केशव बराल मात्र पदमा थिए ।

लोकमान सिंह कार्की र गणेश थापा

३० कात्तिक २०७२ मा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले भ्रष्टाचार र अनियमितताको अभियोगमा गणेश थापालाई १० वर्षका लागि प्रतिबन्धित गर्‍यो । त्यति मात्र होइन, उसले थापाविरुद्ध २० हजार स्वीस र्‍यांक (करिब २१ लाख रुपैयाँ) जरिवाना गर्ने निर्णयसमेत गर्‍यो । हान्स जोचिम एकर्ड नेतृत्वको ‘फिफा इथिक्स कमिटी’ ले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

फिफाले गणेश थापामाथि गम्भीर आरोप लगायो । उसको मुख्य आरोप सन् २०११ को फिफा निर्वाचन तथा सन् २००९ को एएफसी कंग्रेसमा थापाले ‘घूस खाएर भोट हालेको’ भन्ने थियो । फिफाको उक्त आरोप र कारबाही पछि अख्तियारलाई पनि लाज छोप्न कर लाग्यो । तत्कालीन प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले ‘यो मुद्दा २३ माघ २०७१ मा तामेलीमा राखिसकेको भए पनि अनियमितताको फाइलमाथि फेरि छानबिन हुने’ बताए । पुष्करले भनेका थिए, तामेलीमा राखिसकेको भए पनि अख्तियारले फेरि त्यो फाइल खोलेर अनुसन्धान गर्नेछ ।

त्यसपछिका दुई वर्षमा अख्तियारले यस विषयमा के–कस्तो अनुसन्धान गर्‍यो, सार्वजनिक जानकारीमा आएन । लोकमानसिंह कार्की पदमा रहँदासम्म संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उसकै शब्दमा ‘५८ करोड रुपैयाँ हिनामिना’ को यो मामिलामा खासै सक्रियता देखाएन । यद्यपि २७ माघ २०७३ मा आएर सार्वजनिक लेखा समितिले फेरि अख्तियारलाई पत्राचार गर्दै ‘एन्फा अनियमिततामा भएको अनुसन्धानको प्रगति विवरण’ माग्यो । अख्तियारले बुझाएको ‘प्रगति विवरण’ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

लोकमान हटे, रोग हटेन

फिफाको इथिक्स कमिटीले ‘थापाले निर्वाचनका बेला व्यक्तिगत एवं पारिवारिक फाइदाका लागि फुटबल पदाधिकारीहरूबाट आर्थिक लाभ लिने काम गरेको’ अभियोग लगाएको छ । थापाले फिफाको आचारसंहिताको विभिन्न ६ वटा धारा उल्लंघन गरेको उसको ठहर छ । यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनसँग सोझै सम्बन्धित विषय हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेका निकाय ‘प्रमाण भेटे अनुसन्धान गर्छु’ भन्ने र सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय ‘प्रगति विवरण माग्ने’ काम गरेर समय बिताइरहेका छन् । थापामाथि एएफसीका अध्यक्ष मोहम्मद विन हमामसँग १ लाख १५ हजार डलर लिएको आरोप लागेको छ । चेक काटेर छोरा (गौरव थापा) को खाताबाट आफ्नो खातामा रकम हस्तान्तरण गरेको विषयलाई फिफाको इथिक्स कमिटीले गम्भीर कसुर मानेर उक्त कारबाही गरेको हो ।

यो अनुसन्धान र प्रक्रियाका नाममा पहुँचवालाहरूलाई जोगाउन नेपालमा केसम्म गरिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा नगद कारोबार गरेको, घूस खाएको भन्ने मामिलामा अख्तियार आफूले कुनै छानबिन गरेन, उजुरी परेपछि उसले उक्त फाइल सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाइदियो । अख्तियारले भन्न खोजेको कुरा पहिल्यै थाहा पाएको विभागले त्यसमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाउने कुरै थिएन । विभाग स्रोतले भन्छ— लोकमान हुँदासम्म उनको यति चर्को दबाब थियो कि त्यसमा अनुसन्धान हुन सम्भवै थिएन । अदालतले लोकमानलाई हटाएपछि पनि किन हो यो मामिला अगाडि बढेको छैन ।

फिफाले देख्यो अख्तियारले देखेन

एन्फा प्रकरणमा गणेश थापाले गरेका अनियमितताका बग्रेल्ती प्रमाण छन् तर, अख्तियारले ती कुनै पनि देखेन । जस्तो कि एन्फाका तत्कालीन महासचिव धीरेन्द्र प्रधानले ‘गणेश थापाले पाएको आर्थिक सहयोग’ का सम्बन्धमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएको पत्र एउटा बलियो आधार हो । पत्रमा प्रधान लेख्छन्, पूर्वअध्यक्ष हमामले नितान्त व्यक्तिगत रूपमा अभिभावकले गर्ने जस्तै आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो । हमाम कसरी थापाका व्यक्तिगत अभिभावक भए र उनले किन उक्त सहयोग गरे भन्ने विवरण खोतल्ने हो भने सबै कुरा बाहिर आउँछ । यद्यपि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मामिलामा अनुसन्धान गर्ने नेपाली निकाय त्यसतर्फ प्रवेश गर्नै चाहेन ।

एन्फा स्वयंले नियुक्त गरेको लेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि एन्फामा भएको अनियमितताको लामो विवरण समेटेका थिए । लेखा परीक्षक गोपालप्रसाद गुप्ताले फिफाबाट प्राप्त रकम व्यक्तिगत खातामा सारेको, संस्थाको जिन्सी सम्पत्तिको विवरण अपारदर्शी बनाइ दुरुपयोग गरेको जस्ता कसुर औंल्याएका थिए । उनले तत्कालीन अध्यक्ष तथा सचिवले चेकको दुरुपयोग गरेको, खेलकुद परिषद् र विदेशी संस्थाबाट दोहोरो सुविधा लिएको कुरा समेत उल्लेख गरेका थिए ।

एन्फा अनियमितता प्रकरणमा लाज छोप्नै असजिलो हुने अवस्था आएपछि खेलकुद मन्त्रालयले २०७१ सालमा उपसचिव रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाएको थियो । त्यसले पनि सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा, पारिश्रमिकको कर दाखिला, बैंक खातालगायतका विषयमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको निक्र्योल निकालेको थियो । त्यसमाथि पनि कहीँ कतै सुनुवाइ भएन ।

अझ अर्को रमाइलो उदाहरण छ । एएफसी अध्यक्ष मोहम्मद विन हमामबाट थापाका छोरा गौरवको नाममा दुई किस्तामा ५०–५० हजार डलर निकासा भएको भेटियो । फिफाले नियुक्त गरेको लेखा परीक्षक, ‘प्राइस वाटर कुपर’ नामक अडिट कम्पनीले यस विषयमा विस्तृतमा उल्लेख गरेको छ । यही घटनाका कारण गौरव थापाले मलेसियास्थित एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को आकर्षक जागिर समेत गुमाउनुपर्‍यो तर, त्यही मामिलामा अख्तियारले चाहिं हाकाहाकी झूट बोल्यो । उसको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा, उनकी श्रीमती हजुरी थापा तथा छोराहरू गौरव र अभिषेक थापा समेतको बैंक स्टेटमेन्ट अध्ययन गर्दा उनीहरूको व्यक्तिगत खातामा रकम सारेको देखिएन ।’ अझ छानबिन प्रतिवेदनको निचोडमा त यसो भनिएको छ,– ‘थापा र लेखा प्रमुखको बयानबाट पनि अनियमितता पुष्टि नहुने भएकाले ‘थप केही गरिरहनु नपर्ने ।’

खेलाडीलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहनका लागि सरकारबाट निकासा भएको रकममा समेत अख्तियारले ठीकै भएको देख्यो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०६९/७० सम्म एक वर्ष बाहेक ८० लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । पहिलो वर्ष हरि खड्काले कार पुरस्कार पाए । त्यसपछिका हकदार राकेश श्रेष्ठ, सागर थापा तथा रितेश थापाले हालसम्म अपार्टमेन्ट प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

फिफा, एएफसी र अख्तियार

कतिपय ठाउँमा एन्फाले अख्तियारलाई पनि झुक्याएको देखिन्छ । एन्फाले अख्तियारमा गरेको दाबीअनुसार, गोल प्रोजेक्टबाट सीधै भुक्तानी दिनुपर्ने रकमहरू सम्बन्धित देशमा लेखा परीक्षण गर्नु पर्दैन तर, फिफाकै अर्का डेभलपमेन्ट अफिसर साजी प्रभाकरणले एन्फालाई लेखेको पत्रमा ‘फिफाबाट सोझै भुक्तानी हुनेबाहेक सम्बन्धित मुलुकको फुटबल संघलाई गरेको निकासा खर्चको लेखा परीक्षण त्यो मुलुककै नियम अनुसार हुनुपर्ने’ भनिएको छ । अख्तियार यो विरोधाभास भित्र प्रवेश गर्नै चाहेन । एशियाली फुटबल संघले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०६९/७० सम्म एन्फालाई प्रत्येक वर्ष घटीमा ८८ लाखदेखि बढीमा ७ करोड ६३ लाख गरी कुल २१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कर्मचारी र प्रशिक्षकको तलबका नाममा आएको रकमको खर्च पनि शंकास्पद देखिन्छ ।

पुन: छानबिन हुनुपर्छ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की आफैं विभिन्न विवादास्पद गतिविधिमा मुछिएका थिए । उनले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा र त्यसमा मुछिएकामाथि छानबिन नै गरेनन् । एन्फा अनियमितता प्रकरण त्यसकै एउटा उदाहरण हो ।

छानबिनका क्रममा एएफसीका तत्कालीन अध्यक्ष विन हमामसँग रकम लिएको लगायतका प्रमाणित विवरणहरू फेला परेका थिए । बलियो प्रमाण नभेटिएको भए विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले कारबाही गर्ने नै थिएन । त्यहाँ अनियमितता नभएको होइन, बरु भ्रष्टाचारका आरोपितले अर्को भ्रष्टसँग मिलेर फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गराएका हुन् ।

एन्फा प्रकरणमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुखकै सक्रियतामा गणेश थापालाई उन्मुक्ति दिइएको हो । यो प्रकरणमा एन्फासहित छानबिनबाट उन्मुक्ति दिने अख्तियारका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अब अख्तियारले आफ्ना पूर्व पदाधिकारीको गलत निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ । यो अनियमिततामा लेखा समितिले फेरि छलफल गर्न र थप निर्देशन दिन आवश्यक छ ।

यस्ता गम्भीर विषयमा अख्तियारले केही नगर्नु सोझै मिलेमतोको संकेत हो । लेखा समितिले अनियमितता देख्ने, फिफाले भ्रष्टाचार नै ठहर्‍याएर कारबाहीसहित जरिवाना गर्ने तर अख्तियारले कुनै अनियमितता नदेख्ने, समस्याको चुरो यही छ । म त यतिसम्म स्पष्ट छु कि– एन्फा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको थिएन भन्नेहरू आफैं भ्रष्टाचारी हुन् ।

– खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि कृष्ण ज्ञवालीको रिपोर्ट साप्ताहिकबाट साभार ।