भारतले डीपीआर बनाउँछ तर पञ्चेश्वर बनाउँदैन, यस्ता छन् कारण…
काठमाडौं, १५ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणपछि जारी भएको संयुक्त वक्तब्यको २५ औं बुँदामा पञ्चेश्वर परियोजनाबारे उल्लेख छ । वक्तब्यमा भनिएको छ– पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय परियोजनाका बारेमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको सकारात्मक छलफलपछि उक्त परियोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र तयार गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाबारे चर्चा भयो । यी दुवैको परिघटनाबाट उत्साहित हुँदै नेपाल फर्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिनासाथ पञ्चेश्वर परियोजनामा भएको छलफल भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको वताउनुभयो । दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको छलफल विश्वसनीयताको कसीमा जाँचिनु पर्ने विषय होइन । किनभने त्यो भन्दा माथिल्लो राजनीतिक तह हुँदैन जहाँ कुनै पनि विषयमा थप छलफल र निर्देशन हुन सकोस् । यही कारण नेपाली सञ्चार माध्यममा पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको उपलब्धीका रुपमा पञ्चेश्वरको चर्चा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो कार्यकालमा भएको सम्झौता हुनाले पञ्चेश्वर परियोजना सफल बनाएर एउटा सकारात्मक लिगेसी निर्माण गर्ने देउवाको चाहना स्वाभाविक हो । किनभने अहिलेसम्म उहाँको लिगेसीसँग सुत्केरी भत्ता, सुरा सुन्दरी काण्ड, सांसद खरिदविक्री, भ्रष्टाचार, पजेरो काण्ड देखि लोकतन्त्र दवरवारमा बुझाएको हुँदै आइजीपी काण्ड र प्रधानमन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगसम्म जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा कम्तिमा एउटा सकारात्मक लिगेसीको अपेक्षा प्रधानमन्त्रीले राख्नु स्वाभाविक हो । २१ वर्षसम्म भारतले अल्मल्याएर छोडेको पञ्चेश्वर परियोजनाका बारेमा देउवाले दिल्लीमा कुरा उठाउनु सम्मलाई सकारात्मक नै मानिदिउँ ।
नेपालमा पञ्चेश्वरको सकारात्मताबारे चर्चा गरिरहंदा भारतमा यसलाई कसरी हेरिएको छ भन्ने तर्फ दृष्टिकोण लगाउँदा हालसम्म यो परियोजना अघि नबढ्नुका कारण प्रष्टिंदै जान्छ । करिव ४८ हजार करोड रुपैयाँ खर्च गरेर संयुक्त लगानीमा बनाइने भनी यो परियोजनाको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । आज २१ वर्षपछि यसको संयुक्त लगानी मोडालिटी तय गरिएको छ । यस अनुसार परियोजनामा भारतले ६७ प्रतिशत र नेपालले ३३ प्रतिशत लगानी गर्ने निधो भएको छ । ११ खर्वको राष्ट्रिय बजेट भएको नेपालले १६ हजार करोड रुपैयाँ कहाँबाट र कहिलेसम्ममा निकाल्छ भन्ने बुझिनसक्नु छ ।
पञ्चेश्वरकै बारेमा प्रधानमन्त्री देउवाका अघिल्ला तीन कार्यकालमा भएका भारत भ्रमणमा पनि छलफल भएका छन् । परियोजना सम्पन्न हुँदा नेपाल र भारतको सीमानामा रहेको महाकाली नदिमा उच्च बाँध बाँधेर ६४८० मेगावाट विद्यूत निकाल्ने भनिएको छ । दुई वर्ष अघिको नेपाल भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसबारे चासो देखाउनु भएको थियो । त्यही बेला एउटा एमओयुमा पनि हस्ताक्षर भयो । गतवर्ष सम्पन्न भारतको उत्तराखण्ड राज्यको चुनाव प्रचारका दौरानमा पनि मोदीले पञ्चेश्वर परियोजनाका फाइदाका बारेमा चर्चा गर्दै हजारौंलाई रोजगारी दिन सकिने वताउनु भएको थियो ।
काठमाडौं र दिल्लीमा पञ्चेश्वरलाई कुटनीतिक सफलताको मापन गर्ने आधार बनाइए पनि परियोजनाबाट प्रभावित हुने राज्य उत्तराखण्डमा पनि यसबारे तीब्र आक्रोश छ । जसरी परियोजनाले नेपाल तर्फका धेरै गाउँलाई उच्च बाँधमार्फत डुवानमा पार्छ, त्यो भन्दा बढी भारतका पिथोरागढ, चम्पावट र अल्मोडा जिल्लाका ३० हजार भन्दा बढी परिवारलाई डुवानमा पार्छ । उत्तराखण्डको राज्य सरकारले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार पञ्चेश्वर उच्चबाँध निर्माण हुँदा ६० वटा गाउँ र १९७०० नागरिक विस्थापित हुनेछन् । तर, विभिन्न नागरिक संस्था र स्वातन्त्र विश्लेषण अनुसार ८२ हजार मानिस विस्थापित हुनेछन् भने करिव ८४ लाख यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यो केवल भारततर्फको तथ्यांक हो । नेपालतर्फको हिसावकिताव छुट्टै छ ।
विस्थापन हुनु पर्ने यही त्रासका कारण उत्तराखण्डमा पञ्चेश्वरको सुरुवात देखि नै तीब्र विरोध भइरहेको छ । यही विरोधले डीपीआर तयार हुन र सार्वजनिक हुन मात्र २१ वर्ष लागेको हो । भारतले डीपीआरको प्रक्रियामा नेपाली पक्षलाई सामेल नगराउनुमा पनि यही कारण मुख्य छ ।
सन् २००६को सेप्टेम्बरमा प्रारिम्भक डीपीआर तयार भएर वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको नियम अनुसार सार्वजनिक सुनुवाई हुँदा उत्तराखण्डमा हिंस्रक झडपहरु भए । स्थानीयले प्रस्तावित बाँध विरुद्ध जुलुस निकाले, डीपीआरका प्रति जलाए र सार्वजनिक सुनुवाईका केन्द्र प्रभावित गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम सारियो । पिथौरागढको सार्वजनिक सुनुवाईमा त उत्तराखण्डका दुई सांसदहरु कुटाकुटमै उत्रिए । चुनावमा पञ्चेश्वरको विरोध प्रमुख मुद्दा बन्यो ।
पछिल्लो समयमा भारत र चीनबीच भएको दोक्लाम विवाद पश्चात पञ्चेश्वर बहसले नयाँ मोड लिएको छ भारतमा । प्रस्तावित उच्च बाँध नेपाली भूभाग रहेको कालापानी क्षेत्रमा निर्माण हुनेछ । यसलाई भारत र चीनले आफ्नो त्रिदेशीय बिन्दुको नजिक रहेको मानेका छन् । उच्च बाँधमा जम्मा भएको पानी त्रिदेशीय सीमा सँगै पुग्ने दुवैको अनुमान छ । त्यसमाथि दोक्लाम विवादका दौरानमा चिनियाँ पक्षले भारतका धेरै त्रिदेशीय बिन्दु भएको भन्दै नेपालको कालापानीलाई पनि उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेपछि उक्त क्षेत्रमा उच्च बाँध बनाउन हुने कि नहुने भन्नेबारे बहस छेडिएको छ । ‘बाँध नदि र जनताका बारेमा दक्षिण एसियाली सञ्जाल’ नामक गैर सरकारी संस्थाका संयोजक हिमांशु ठक्करले केहीअघि भारत भुषणद्वारा सम्पादित क्याचन्युज अनलाइनसँग कुराकानी गर्दै यही विषय उठाउनु भएको छ । नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध सामान्य हुँदा त ठीकै होला तर, भोलि सम्बन्धमा उतारचढाव भएको बेला चिनियाँ पक्षले उक्त बाँधको लेभरेजलाई भारत विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्नेसम्मको दावी ठक्करको छ । यसै पनि चीनसँग सशंकित रहने भारत उच्च बाँधजस्तो संवेदनशील विषयमा भूराजनीति जोडिएपछि यो परियोजना पूरा गर्न कति इच्छाशक्ति देखाउन सक्छ भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ ।
पञ्चेश्वर बाहेक ७०० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका धेरै साना र मध्यमस्तरका परियोजनाबारे नेपाल भारत सन्धी भएका छन् । भारतीय लगानीको अभावमा यी आयोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा पञ्चेश्वरको भविश्य अनेकौं संयुक्त विज्ञप्तिपछि पनि अन्यौलग्रस्त रहने पक्का छ ।
भारतीय पक्षबाट पञ्चेश्वरको विरोधमा उठाइएको अर्काे महत्वपूर्ण बुँदा यो उच्च बाँध संवेदनशील भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छ भन्ने हो । नेपालमा २०७२ मा गएको भुइँचालो पछि पनि ठूला भुइँचाला जान सक्ने भनी अनेक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको भविश्यवाणीलाई आधार बनाउँदै भारत र नेपालको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहने नागरिकका निम्ति उच्च बाँधको विष्फोट खतरनाक हुने तर्क अघि सारिएको छ । यसमा भने दम छ । भारततर्फ सामान्य वर्षातमा पनि निरन्तर पहिरो जाने क्षेत्रमा पिथौरागढ जिल्ला पर्छ । गएको दुई वर्षमा पहिरो, भुइँचालो र अविरल वर्षाका कारण उच्च बाँध निर्माण हुने क्षेत्र निरन्तर प्राकृतिक जोखिममा रहेको भन्दै हिमांशु ठक्करले नेतृत्व गरेजस्तै गैर सरकारी संस्थाहरुको सञ्जालले पञ्चेश्वरबारे भारततर्फ मानिसहरुलाई सुसूचित गरिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा काठमाडौं र दिल्लीका उत्साहपूर्ण बैठकहरु भन्दा टाढा सम्बन्धित क्षेत्रमा भने पञ्चेश्वर विरुद्ध भुसको आगो सल्किइरहेको छ । उत्तराखण्डमै रहेको भागिरथी नदिमा बाँधिएको तेहरी बाँधले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुर्याएको असरको उदाहरण दिंदै पञ्चेश्वरलाई कुनै हालतमा कार्यान्वयनमा नलैजान उत्तराखण्डकै बीजेपी सरकार लागेको अवस्थामा देउवा र मोदीको मात्र उत्साहले पञ्चेश्वर बन्ने देखिंदैन । तत्कालका निम्ति डीपीआर तयार गर्ने र त्यसलाई अर्का केही दशकसम्म दराजमा थन्क्याएर राख्ने तर, दुई देशबीचको कुटनीतिक देखावटीका लागि पञ्चेश्वरमा छलफल भने चलिरहने नियति देखिएको छ । आखिर गएका २१ वर्षसम्म भएको पनि यही हो । चक्रपथबाट ।
