‘देउवा प्रबृत्तिलाई सजाय दिने हतियार के ?’
भदौ २६ गते सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै ५४ सदस्यीय बनाउनुभयो । संख्या र आवश्यकता दुवैका हिसावले यो विस्तार औचित्यपूर्ण थिएन, छैन । यद्यपि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएरै छाड्यो ।
करिव तीन करोड जनसंख्या भएको नेपाल जस्तो गरिव मुलुकले ५४ जना मन्त्रीको जन्ती धान्न सक्दैन । यत्रो संख्याले पर्ने आर्थिक बोझ मात्र मासिक २६ करोड भन्दा बढी छ । यो केवल सुख्खा तलव र घरभाडा वापत दिइने भत्ताको हिसाव हो । मन्त्रीको सचिवालय सञ्चालन, जिल्ला भ्रमण र अतिथि सत्कार लगायतमा हुने खर्च यसको चार गुणा भन्दा बढी हुन आउँछ । अर्थात् नेपाली नागरिकको करबाट अर्वाैं रुपैयाँ मन्त्रीहरुको भरणपोषणमा खर्च हुने देखिन्छ ।
संक्रमणकाल ब्यवस्थापन गर्ने नाममा मन्त्रिपरिषद्लाई २५ जना भन्दा बढाउनु विद्यमान संवैधानिक ब्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन हो । कसैलाई मन परे पनि वा नपरे पनि संक्रमणकाल भित्रै गत संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बनेको अन्तरिम सरकारमा १५ जना मात्र मन्त्री थिए । आखिर इच्छाशक्ति भएको अवस्थामा सानै मन्त्रिमण्डलले पनि काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार होस् वा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको सरकार होस्, उनीहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई अहिले कुर्सी जोगाउनु पर्ने संकट आइलागेको थिएन । चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई चुनावमै ब्यस्त राखेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको समेत आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै मन्त्री थप्ने काम घिनलाग्दो दुस्साहस हो ।
सबैभन्दा आश्चर्य त मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिरक्षात्मक भनाईले बनाएको छ । भदौ २७ गते मंगलवार विराटनगर पुगेर देउवाले निर्लज्ज हुँदै भन्नुभएको छ– सरकारको विस्तार बाध्यात्मक हो र मन्त्री अझै थपिन सक्छन् । आफ्ना भनाईलाई ब्यवस्थित ब्याख्या गर्न नसक्ने देउवाको स्वभाव अनुरुप नै उहाँले बाध्यताको रहस्य त खोल्नु भएन तर, नागरिकलाई अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ने जनाएर थप त्रसित बनाउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको यो भनाई निर्लज्ज मात्र छैन, उहाँले विरोधका नागरिक स्वरलाई तिरस्कार गर्नुभएको छ । एमालेप्रति अनावश्यक रुपमा खनिने सञ्चार माध्यमले पनि सानै स्वरमा किन नहोस् मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरोध गरेका छन् । केही दैनिकले सम्पादकीय लेखेर विरोध गरे । केहीले समाचार लेखेर विरोध गरे । आम नागरिकले प्रधानमन्त्रीको यो कदमप्रति तीब्र असन्तोष प्रकट गरेका छन् । अनाहक मन्त्रीको संख्या बढाएर देशलाई थप आर्थिक दायित्व थोपर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम कसैले पनि समर्थन गर्न सक्दैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बाध्यात्मक कारणबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले केही नभने पनि यसको जरो हालसालै भएको राप्रपा विभाजनसँग जोडिएको छ । त्यस पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले विभाजनमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका रहेको किटानी गर्नुुभएको छ । त्यसमाथि कमल थापालाई कमजोर बनाउन कतिपय बाह्य शक्तिको समेत हात रहेको राप्रपाका नेताहरु वताउँछन् । यस्तो अवस्थामा राप्रपाबाट चोइटिएर गएको समूहलाई सरकारमा सामेल गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले कमल थापाको भनाई पुष्टि गरिदिनु भएको छ । हिजोसम्म थापाको भनाई आरोप मात्र थियो । आज आएर त्यो भनाई यथार्थ रहेछ भन्ने सन्देश देशब्यापी भएको छ । आफ्नो समेत संलग्नतामा भएको राप्रपा विभाजनलाई वैधानिक रुप दिन पशुपति शमशेर राणाको समुहमा भएका १८ जना सांसद अन्यत्र जानबाट रोक्नुपर्ने दवावमा देउवा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले पार्टी भित्रकै आवाज समेत उपेक्षा गर्दै राणाको उद्दारमा देउवा खटिनुभएको प्रष्ट देखिन्छ । आखिर पशुपति शमशेर देउवाकै ससुराली खलक जो हुनुहुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अर्काे डरलाग्दो पक्ष आयल निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ । अहिले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनाइएका दीपक बोहोरा हिजो पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीमण्डलमा आपूर्तिमन्त्री रहंदा जग्गा खरिदबाट करोडौं कमाउने भनी आरोपित हुनुहुन्छ । यो आरोपबाट बच्न उहाँलाई शक्तिको आड चाहिएको थियो र देउवाले त्यो आड दिनुभएको छ । अर्थात् भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष संरक्षण प्रधानमन्त्री देउवाकै नेतृत्वमा भएको प्रमाणित हुन्छ ।
भ्रष्टाचार र प्रधानमन्त्री देउवाको अनोन्याश्रित सम्बन्ध छ । पहिलेका ३ कार्यकालमा कमाएको कुख्यातीले नपुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले भ्रष्टाचारका नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं तराई द्रूतमार्गको डीपीआर कबोलिएको भन्दा ६६ प्रतिशत मुल्य बढाएर आफ्नै साला भुषण राणा एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनीलाई ४० करोड अतिरिक्त भुक्तानी दिने उहाँको तयारी पूरा भइसकेको छ । मन्त्री दीपक बोहोरालाई उहाँकै सरक्षण रहेको तथ्य प्रष्ट भइसक्यो । नेपाली सेनाका निम्ति खरिद गर्न लागिएको हेलिकोप्टर किन्न भुषण राणा नै एजेन्ट भएर लागिरहनु भएको छ । अव केही दिनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन उहाँले ४१ जनाको जम्बो टोली नै तयार गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको प्रमूख सल्लाहकार नतोकिएको भन्ठान्ने नेपाली नागरिकलाई आश्चर्यचकित पार्दै प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी आरजु राणा देउवाको प्रमुख सल्लाहकार रहनुभएको तथ्य पनि महासभामा भाग लिने टोलीको नाम र हैसियत सार्वजनिक भएपछि खुलेको छ । यी सबै काम देउवाले आफ्ना नजिकका आफन्तलाई फाइदा दिलाउन सत्ताको दुरुपयोग मार्फत फत्ते गर्नुभएको हो ।
यी तमाम कर्तुतले देउवा केवल एक व्यक्तिको नाम मात्र नभएर नेपाली राजनीतिको विकृत प्रबृत्ति बन्नुभएको छ । त्यसैले देउवा प्रबृत्ति नकारात्मकताको द्योतक हो ।
कुनै प्रसंगमा विख्यात अंग्रेजी लेखक जर्ज बर्नार्ड शाले भन्नुभएको छ– लोकतन्त्र यस्तो ऐना हो, जसले कुनै पनि देशका नागरिक आफूभन्दा योग्यबाट शासित हुन लायक छैनन् भन्ने देखाइदिन्छ । देउवा प्रबृत्तिलाई हेरेर हरेक नेपाली नागरिकले आफैंलाई सोध्नु पर्ने भएको छ– के हामी देउवा प्रबृत्तिबाट शासित हुन मात्र लायक हौं ? के नेपालको आफ्नो सपना देउवा प्रबृत्तिबाट ध्वस्त हुनु पर्ने हो ?
संसदको संख्याको आडमा नागरिकका आवाज र सपना कुल्चिने देउवा प्रबृत्ति सजायको लायक छ । संसदको संख्याको न्यायोचित उपयोग हुन्छ भन्ने सर्तमा मात्र कुनै पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने हो । तर, यहाँ त प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई नागरिकको टाउकामा बोझ बजार्ने हथौडा बनाउनु भएको छ ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष के छ भने उसले नेतृत्वका सामु प्रश्न उठाइदिन सक्छ तर, नागरिकका सामु प्रश्न र जवाफ दुवै उपस्थित गराइदिन्छ । लोकतन्त्रले नागरिकलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो हतियार निर्वाचन हो । निर्वाचन मार्फत नै देउवा प्रबृत्तिलाई ‘पुनर्मुषिको भवः’ बनाउन सकिन्छ । यसका निम्ति अवसर देउवाले नै उपलब्ध गराइदिनु भएको छ, मंसिर १० र २१ गते । – चक्रपथबाट ।
