‘प्रदेश २ को चुनावी परिणामबाट एमालेले बुझ्नु पर्ने तथ्य’
तेस्रो चरणमा ठेलिएको प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनका अन्तिम परिणामहरु आइरहेका छन् । यो परिणामले न त कांग्रेसले दावी गरेजस्तो १०० सिट उसलाई दिएको छ, न त एमालेलाई नै उसको दावी जस्तो ७० सिट । कांग्रेसका निम्ति प्रदेश २ मा ठूलो दल बन्न सकेको सान्त्वना सम्म यो निर्वाचनले अवश्य दिएको छ । यद्यपि १३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेश २ मा करिव ४० सिट जित्ने लक्षण देखाएको कांग्रेस प्रष्ट बहुमतभन्दा धेरै टाढा छ ।
प्रदेश २ को चुनावी परिणाम एमालेका निम्ति अनपेक्षित नै हो । बाहिर ७० सिट जित्ने दावी नेताहरुले गरे पनि एमालेको आन्तरिक मुल्यांकनमा बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदा करिव ५० हाराहारी सिट जित्ने देखिएको थियो । तर, उसले अहिले प्राप्त गरेको नतिजा त्यो आकलनको धेरै टाढा देखियो । राष्ट्रिय रुपमा एमाले पहिलो राजनीतिक दल बन्नबाट कसैले रोक्न नसकिने अवस्थामा त पुग्यो तर, यस निर्वाचनले एमालेलाई केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।
१ गठबन्धन राजनीतिको सम्भावना सकिएको छैन
प्रदेश २ बाहेकका स्थानीय निर्वाचनको परिणामले नेकपा एमालेलाई देशको सबैभन्दा ठूलो र बलियो राजनीतिक शक्ति बनायो । प्रदेश २ को निर्वाचनमा भने एमाले माओवादी र क्षेत्रीय शक्तिहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखियो । प्रदेश २ का जिल्लाहरु ०४८ सालदेखि नै कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो शक्ति हुँदै आएका जिल्ला हुन् । ०६४ सालको चुनावमा तराई केन्द्रित दलले वर्चश्व स्थापित गरे पनि ७० सालमा फेरि मतदाता कांग्रेस एमालेतिरै फर्केका थिए । अहिलेको स्थानीइ निर्वाचनले जनमत फेरि धेरै ध्रुवतिर बाँडिएको देखाएको छ । जसरी अन्य प्रदेशमा मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेका बीचमा थियो, प्रदेश २ मा भने यस्तो प्रतिस्पर्धा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा, फोरम गरी ५ पक्षका बीच भएको देखिएको छ । समग्रमा यो चुनावमा कांग्रेस र एमालेले गुमाएका छन्, माओवादीले धेरै पाएको छ भने मधेसकेन्द्रित दलले पनि जनमत केही हदसम्म फर्काएको देखिएको छ । चुनावअघि नै यस्तो प्रतिस्पर्धाको अनुमान गरेर कुनै न कुनै प्रकारको गठबन्धन गर्न सकेको भए एमालेका निम्ति श्रेयस्कर हुन्थ्यो । तर, एक्लै लडिएको चुनावले सबै दलको असली शक्ति परीक्षण गरेको छ । यसले भविश्यका निम्ति गठबन्धन राजनीतिको सम्भावना प्रदेश २ लाई देखाइदिएको छ ।
२ घेराबन्दी परेको बेला गुटबन्दी अफापसिद्ध हुन्छ
राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा एमाले भित्र कुनै विमति बाँकी छैन । तर, संगठन भित्र पुराना समुहका अवशेषहरु बाँकी नै छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारी तय गर्दा यस्ता तुष रहेको देख्न सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि रौतहटको चन्द्रपुरलाई लिन सकिन्छ, जहाँ एमालेले उपमेयर जितेर मेयर हार्न पुग्यो । उम्मेदवारी दर्ता हुने दिन आधिकारिक पत्र नै दुईजना दावेदारलाई वितरण गरेपछिको समस्या मिलाउन पार्टीलाई हम्मे हम्मे पर्यो । यस्तो विवादले समग्र रौतहट र अन्य जिल्लामा पनि कार्यकर्ताको मनोवल कमजोर बनाउन भूमिका खेल्यो ।
सिराहाको मिर्चैया र गोलवजार जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय उम्मेदवार भए पनि एमालेलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चुनाव लड्नु पर्छ भन्ने थाहा थियो । यति हुँदाहुँदै स्थानीय रुपमा रुचाइएका जामुन यादवलाई टिकट नदिएर गत निर्वाचनमा दाहालसँग चुनाव हारेका लिला श्रेष्ठका भाइ श्याम श्रेष्ठलाई टिकट दिइयो भने गोलवजारमा नेता धर्मनाथ साहका भाइलाई टिकट दिइयो । प्रतिफल जामुनले एमाले छोडेर मिर्चैयाबाट फोरमको टिकटमा चुनाव लडे । त्यसमाथि माओवादीलाई कांग्रेसले समर्थन गरिदियो दुवै नगरपालिकामा ।
आफू घेराबन्दीमा परेको जान्दा जान्दै आफ्नै कार्यकर्तालाई बिमूख बनाउने एमालेको स्थानीय कार्यशैलीले दुवै नगरपालिका गुम्न पुगे ।
३ घोषित तालमेल नभएपछि अघोषित सहकार्यमा कांग्रेस–माओवादी
अन्य प्रदेशमा जस्तै २ नम्बरमा पनि कांग्रेस र माओवादीले तालमेल गर्न चाहेका थिए । तर, विभिन्न निकायका रिपोर्टबाट चुनावी ग्राउण्डको सूचना लिएका उनीहरुले एमाले कमजोर भएको विश्लेषण गर्दै एक्लाएक्लै उम्मेदवारी त दर्ता गरे तर, अघोषित सहकार्य कायम राखे । यस्तो सहकार्य पर्साको ठोरी, दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका सिराहाका स्थानीय तह सबै, सर्लाहीको लालबन्दी, लगायतमा देखियो । त्यसको सामना गर्न एमालेसँग कुनै योजना देखिएन । त्यसमाथि जिल्ला नेतृत्व केन्द्रको मुख हेर्ने र केन्द्रचाहिँ जिल्लालाई नै सबै छोडिदिने अवस्थामा पुगेको देखियो ।
४ पैसाको प्रतिस्पर्धा, सत्ताको दुरुपयोग
कांग्रेस र माओवादीसँग एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अर्काे पक्ष पैसा र सत्ता हो । चुनावको मुखमा एकसय ९७ जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा, जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुको सरुवा, सीडीओ सरुवा र अर्बाैं रुपैयाँ रकमान्तर गरी पठाइएको पैसा सत्तारुढ दलसँग थियो । एमालेसँग केवल संगठन र कार्यकर्ताको बल थियो ।
५ थपिएका स्थानीय तह
चुनाव आउनै लाग्दा आचार संहिताको धज्जी उडाउँदै कांग्रेसले आफूले जित्न सकिने क्षेत्रमा आठवटा गाउँपालिका थप्यो । त्यसैको अग्रता उसले अहिले कायम गरिरहेको छ । राजमार्ग क्षेत्रमा ठूलो भूगोल र जनसंख्या मिलाएर नगरपालिका बनाउने तर, भारतीय सीमा क्षेत्रमा सानो भूगोलमा साना गाउँपालिका बनाउने उसको रणनीति सिटको फाइदाका लागि थियो । सरकारी जबर्जस्ती चलिरहंदा एमालेले त्यसको कडा र संगठित प्रतिवाद गर्न सकेन । – चक्रपथबाट
