यस्ता छन सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका समावेशी अनुहार !
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरिँदा जातीय पहिचान झल्कने प्रदेशहरुको निर्माण गरिनु पर्ने माग थियो, पहिचानका पक्षधर राजनीतिक पार्टी र संगठनहरुको। संविधान सभाले जातीय पहिचानविनाका ७ प्रदेशसहितको संविधान जारी गरेपनि धेरथोर पहिचान र समावेशिताको संबोधन हुने गरी सात वटै मुख्यमन्त्रीहरुको चयन हुने सम्भावना बढेको छ।
प्रदेश–१
प्रदेश सभामा एमालेको पूर्ण बहुमत रहेको यो प्रदेशमा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका रुपमा पूर्वमन्त्रीद्वय शेरधन राई र भीम आचार्य चर्चामा छन्। तर, सम्भावना चाहिँ राईकै देखिन्छ। पहिचानको राजनीति शिखरमा रहेका बेला यो प्रदेशमा पर्ने ठूलो भूभागलाई किराँत प्रदेशको रुपमा नामाकरण गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने राईकै सम्भावना भएकाले यो प्रदेशले पहिलो किराँती मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना ज्यादा छ।
प्रदेश–२
प्रदेश सभाको निर्वाचनमा यो प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पहिलो र दोस्रो ठूलो दलका रुपमा छन्। प्रदेश सभामा फोरम ठूलो दल भएकाले मुख्यमन्त्री पनि फोरमबाटै बन्ने सम्भावना छ। र, यो दलबाट मुख्यमन्त्रीका रुपमा विजय यादवको सम्भावना बढि देखिन्छ। समावेशिताको दृष्टिले पनि यादव नै मुख्यमन्त्री हुनु उपयुक्त देखिन्छ। किनभने प्रदेश–२ मा यो जातिको जनसंख्या उल्लेख्य छ।
प्रदेश–३
राजधानी काठमाडौं र वरिपरिका जिल्लाहरुलाई समेटेर बनेको छ, प्रदेश–३। पहिचानको राजनीति उत्कर्षमा रहेका बेला राजधानी काठमाडौं उपत्यकालाई नेवा र वरिवरिका जिल्लालाई ताम्सालिङ प्रदेशको रुपमा नामाकरण गरिनु पर्ने माग थियो। प्रदेश सभाको निर्वाचनमा वामगठबन्धनको बहुमत रहेको यो प्रदेशबाट एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे लगायत मुख्यमन्त्रीको रुपमा चर्चामा छन्। बढी सम्भावना चाहिँ नेवार समुदायकी शाक्यको देखिन्छ।
प्रदेश–४
पहिचानको राजनीतिक पक्षधरहरुले यसलाई तमुवानको रुपमा नामाकरण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। वामगठबन्धनको बहुमत रहेको यो प्रदेशमा एमालेबाट दुईजना मुख्यमन्त्रीको दाबेदार छन्। ती हुन्, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ। जो भएपनि यो प्रदेशबाट तमु (गुरुङ) समुदायकै व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुने पक्कापक्की छ। त्यसैले, यो प्रदेशले नेपालका प्रमुखमध्येको एक गुरुङ जातिलाई मुख्यमन्त्री बनाएर पठाउँदैछ।
प्रदेश– ५
बिगतमा मगराँत प्रदेशको माग गरिएका रोल्पा–रुकुम–बाग्लुङ जस्ता जिल्लाहरु रहेपनि यो प्रदेशमा तराई–मधेशका केही जिल्लापनि छन्, जहाँ मधेशी र थारु समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ। अन्य प्रदेशमा जस्तै यहाँपनि बामगठबन्धनकै बहुमत छ। र, गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीको एक्ला दाबेदारका रुपमा एमालेका शंकर पोखरेल छन्। पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा मुलुकमा उल्लेख्य जनसंख्या रहेको खस–ब्राम्हण समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेछ।
प्रदेश–६
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा टिकट बाँडफाँटमा जस्तै ६०–४० को अनुपात प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयनमा पनि लागू हुँदा यो प्रदेश माओवादी केन्द्रले पाउनेछ। अन्यत्र जस्तै बामगठबन्धनको बहुमत रहेको यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट पूर्व उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, र नरेश भण्डारी मुख्यमन्त्रीको दावेदार छन्। तर, सम्भावना चाहिँ शाहीकै देखिन्छ। त्यसो हुँदा अर्काे उल्लेख्य जनसंख्या रहेको खस–ठकुरी समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेछ।
प्रदेश–७
६०–४० को भागबण्डा हुँदा यो प्रदेशपनि माओवादी केन्द्रले नै पाउने सम्भावना छ। यो प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरजस्ता थारु बाहुल्य जिल्लापनि छन्। आफ्नो बाहुल्यता हुने गरी प्रदेश निर्माण नभएकोमा असन्तुष्ट थारु समुदायको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि पनि यो प्रदेशबाट थारु मुख्यमन्त्री बनाइने सम्भावना छ। मुख्यमन्त्रीको रुपमा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य वीरमान चौधरी छन्। समावेशिता र बरिष्ठता दुबै आधारमा यो प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्री वीरमान नै हुने सम्भावना छ।
यसरी ७ प्रदेशबाट नेपालका मुख्य ७ वटा जातिहरु मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। तर, मगर, शेर्पा, तामाङ, लगायतमा मुख्य समुदायले चाहिँ यसपटक मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो प्रतिनिधित्व भेट्नेछैन। यद्यपी, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश उपमुख्यमन्त्री र सभामुखजस्ता जिम्मेवारी दिएर यो समुदायलाई राज्यका निकायहरुमा अवसर दिन सके जातीय असन्तुष्टि विस्तारै साम्य हुँदै जाने देखिन्छ।
