‘मुलुकी ऐनले प्रेस स्वत्रन्त्रता माथी अंकुश लगायो : पत्रपत्रिका वर्गिकरण नतिजा खारेज गर !’-यूनियन
धनकुटा खबर । सरकारले भदौ १ गतेबाट लागु गर्न लागेको नयाँ मुलुकी ऐनमा प्रेस स्वत्रन्त्रता माथी अंकुश लगाएको भन्दै प्रेश यूनियन धनकुटाले यसको बिरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन–बुझाएको छ ।
प्रेस यूनियन धनकुटाका अध्यक्ष यानिन्द्र तिगेला लिम्बु र यूनियनका केन्न्द्रिय उपध्यक्ष बिजय सनतोषी राईले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरु खतिवडालाई उक्त ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् ।
‘सरकारले भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी ल्याउन लागेको मुलुकी देवानी अपराध संहितामा प्रेशलाई संकुचित पार्ने नियत देखिएकोले यसलाई सच्याउन जोडदार माग गर्दछौ’–ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
साथै प्रेस काउन्सीलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले साप्ताहिक र दैनिक पत्रपत्रिकाहरुको वर्गिकरण दलगत स्वार्थ र पूर्वाग्रही तरिकाले गरेकाले नतिजा खारेजीको माग गरेको छ ।
यी दुबै माग पुरा नगरेमा यूनियन चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रिय निर्देशन बमोजिम बिहिबार देशैभरीका शाखाहरुबाट एकैसाथ सरकारलाई बिरोध स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाईएको यूनियनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बिजय सन्तोषीले जानकारी दिनुभयो ।
