आम्दानी प्रमाणित नहुँदा किसानलाई ऋण लिनै सकस !
धनकुटा खबर । नियमित आम्दानी प्रमाणित गरिएको कागज बैंकलाई बुझाउन नसक्दा ९ कित्ता जग्गा धितो राखेर पनि धनकुटा पाङसिङका भक्तबहादुर बस्नेत ५० हजार रुपैयाँ कर्जाका लागि ६ महिना धाउनु पर्यो ।
१५ रोपनी जग्गा धितो राखेर पनि नियमित आम्दानी प्रमाणित गर्न नसकेकै कारण खाल्डेका अर्का किसान युद्धबहादुर कार्किले पनि कर्जाका लागि लामो झन्झट बेहोरे । बस्नेत र कार्कि मात्रै होइन, मुलुक भरका अधिकाशं किसानले कृषिका माध्यमबाट कति कमाउँछन भनेर प्रमाणित गर्ने निकाय छैन् ।
कृषि क्षेत्रको अनौपचारिक आय प्रमाणित गर्ने निकाय नभएकै कारण किसानहरु कर्जा सुबिधाबाट समेत बन्चित भैरहेका छन् । ऋण माग्न जाँदा बैकहरुले ब्याज र किस्ता तिर्न सक्ने नसक्ने मूल्याङकन गर्न मासिक आम्दानी प्रमाणित भएको कागज खोज्छन् ।
पाङसिङका भक्तबहादुर कार्किले भने, ‘दुध, तरकारी र फलफूल बेचेर महिनामा २५ हजार सम्म कमाइ हुन्छ, तर प्रमाणित गरिदिने कसले ? त्यसका लागि कुनै सरकारी निकाय बनेकै छैनरैछ ।’ ऋणि आफैले आम्दानीको स्वघोषणा गर्ने चलन पनि छ ।
तर स्वघोषणाकै भरमा किसानले सहजै बैंकबाट कर्जा पाउने अबस्था नरहेको खाल्डेका किसान भक्तबहादुर बस्नेतको गुनासो छ । जागिरे, कर्मचारी र पेन्सनरलाई भने यो समस्या छैन् । सम्बन्धीत कार्यालयबाट पाउने तलब सुबिधा प्रमाणित भएको कागज र पेन्सनपट्टाकै भरमा उनिहरुले ऋण पाउँछन् ।
बैंकबाट सहजरुपमा कर्जा नपाएकै कारण ऋणका लागि चर्को ब्याज असुल्ने लघुवित्त र साहु महाजनको ढोका ढक्कढक्याउन बाध्य हुनु परेको पाङसिङकि गीता बस्नेतले सुनाइन् । कृषि विकास बैंक धनकुटाका प्रबन्धक टेकबहादुर श्रेष्ठ किसानलाई ऋण लिन उति गाह्रो नभएको जिकिर गर्छन । उनि भन्छन्, ‘धितो मूल्याङकन गरेर र मासिक ब्याज र किस्ता बुझाउन सक्ने नसक्ने हेर्छौ, तर आम्दानी प्रमाणित गर्न नसकेकै कारण कर्जाबाट बन्चित हुनु पर्ने अबस्था छैन् ।
आय प्रमाणित नहुँदा किसानलाई मात्रै होइन बैंकलाई समेत कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको कावेली विकास बैंक धनकुटाका जनसम्पर्क अधिकृत मोहन ढुंगेलले बताए । उनले भने, ‘किसानको स्वघोषणालाई लेखा परिक्षकले आम्दानी मान्दैन ।’ उनले भने, आम्दानी प्रमाणित हुने आधिकारिक लिखत भए हामिलाई पनि सहज हुन्छ ।
कृषिमा ब्यबशायीकताका लागि बिमा, अनुदान, सहुलियत कर्जा र शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा ऋण दिने प्रचारमुखि कार्याक्रम त सरकारले ल्याएको छ । ढुंगेल भन्छन्, किसानको आम्दानी प्रमाणित गर्ने संयन्त्र बनाउने तिर चाहि केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मको ध्यान गएकै छैन् ।
