एमसीसीको बि’रोध गर्नेहरु विकास बि’रोधी हुन्
काठमाडौं । अनेरास्ववियूकी नेतृ सुनिता बरालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीमाथि भएको बहस बर्तमान केपी ओली सरकारले थालेको नयाँ अभ्यास भएको बताएकी छन् । यस अघिको सरकारले गरेको दुरगामी महत्वको कामलाई जनतामा बृहत बहसमा लगेर ओली सरकारले नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको उनले दावी गरिन् ।
एमसीसीमाथिको चर्चा सकारात्मक भएको तर्क गर्दै उनले भनिन्, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको चर्चा निक्कै ठूलो भएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान भनेको नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म आएको छैन । ठूलो अमाउण्टको ठूलो चर्चा सर्ह्यानिय पक्ष हो । दुरगामी विषयमा यस्तो खालको (पब्लिक कन्सल्टेसन) विकासे प्रकृया र जनसहभागिताका हिसाबले अझ बढी तारिफ गर्नुपर्छ ।
यो केपी वली सरकारले गरेको नयाँ प्राक्टिस पनि हो ।’ समाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सर्वाजनिक गर्दै नेता बरालले एमसीसीलाई नेपाल सरकराले स्वागत गर्नुपर्ने तर्क गरिन् । ‘अमेरिकाले जनतामा लगानी गर्ने, विधिको शासन भएको,राजनीतिक, मानव अधिकार, र आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशलाई रकम दिने गरी एमसीसी गठन गरेको हो जुन अन्य देशले लगि सके,’ उनले भनिन्, ‘हामी कहाँ केहि बुझरुकहरुको विद्दता, राष्ट्र प्रेमको व्यानरमा देश विकासमा अवरोध ल्याउन खोजिदैछ।
र,एमसिसी लाई जबरजस्ती (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) मा जोड्ने कोशीस गरिदैछ । जबकी एमसिसी १७ वर्ष पुरानो हो र ईण्डो प्यासिफिकको कुरा ट्रम्प राष्ट्रपती बने पछीको रणनिती हो ।’ नेता बरालले एमसीसीको वि’रोध गर्नेहरुले देश विकासमा बा’धा पार्न खोजेको आरोप समेत लगाईन ।
उनले भनिन्, ‘दूरगामी परियोजनाको यो अनुदानले मुलुकलाई कही कतै घाटा हुने वा कमजोरी हुने देखिएमा सरकारलाई सुझाव दिन ढिला न गरौ। किन की सरकार जनताको हो,विकास मुलुक र जनताका लागि हो। सरकारले जनताको आवाज सुन्छ। र, यो विषय पब्लिक कन्सल्टेसनमा छ। त्यसो न हुदो हो त तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र ब कार्किले हस्ताक्षर गरीसकेको विषय अहिले छलफलमा आउने नै थिएन। नेपाल सोचौ,दूरगामी योजना रोजौ ।’
