काठमाडौं, फागुन २० । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले धेरै खालका निर्णय गरेको छ।

तर, संक्रणण हुन नदिन र संक्रमण भइहाले के गर्ने भन्ने गृहकार्यमा भने सरकार कमजोर देखिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

यस्ता छन् कोरोना संक्रमण रोक्ने निर्णय
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रवेश गर्ने स्थलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कडाइका साथ स्वास्थ्य जाँच गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
आवश्यकताअनुसार केही दिन अथवा महिना अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न पनि भनेको छ।

पर्यटन मन्त्रालय– प्रभावित देशबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई निरुत्साहित गर्ने तयारी

चीन, इरान, कोरिया, जापान, इटालीका नागरिकलाई अनअराइभल भिसा बन्द, संक्रमित मुलुकबाट आउने यात्रुलाई विमानस्थलमा भिसा र चेकजाँचमा कडाइ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडान निरुत्साहित गर्ने नीति

शिक्षा मन्त्रालय– कोरोना प्रभावित देशका लागि विद्यार्थीलाई एनओसी दिन बन्द
कोरोनाको उच्च जोखिम भएका देशमा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नदिने निर्णय, तत्कालका लागि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इटली, इरानमा मंगलबारदेखि नै एनओसी बन्द।

परराष्ट्र मन्त्रालय– सकेसम्म विदेश भ्रमण नगर्न नागरिकलाई ट्राभल एड्भाइजरी जारी।

जलवायु परिवर्तनबारे सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद स्थगित, नेपाली नागरिकका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा ट्राभल एड्भाइजरी जारी– अत्यावश्यक कामकाज बाहेक विदेश नजान आग्रह।

अर्थ मन्त्रालय– संक्रमणको सम्भावित जोखिम र अर्थतन्त्रमा असरबारे अध्ययन सुरु।

गृहकार्य

संक्रमण रोक्ने होइन, धुलो छेक्ने मास्कको पनि नेपाली बजारमा अभाव छ।

नेपालमा उत्पादन र प्रयोग हुने ‘सर्जिकल मास्क’ले संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । धुलो नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने चलन थियो । पछिल्लो समय विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको औँल्याएपछि बजारमा ‘सर्जिकल मास्क’को माग झन् बढेको छ।

नेपालमा अहिले दैनिक तीन हजारको संख्यामा ‘सर्जिकल मास्क’ उत्पादन हुन्छन् । त्यसले बजारको माग धान्न सक्दैन । विगतमा भारत र चीनबाट नियमित रूपमा आयात हुँदै आएको थियो ।

तर, संक्रमण बढेकाले दुवै देशले पठाउन छाडेपछि नेपालमा मास्क अभाव भएको छ । संक्रमण रोक्ने ‘एन ९५’ र ‘थ्री एम ८२०१’ जस्ता मास्क नेपाली बजारमा छैनन्।

आइसोलेसन वार्ड छैन, आवश्यक परे क्याबिनलाई नै वार्ड बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार उपचार गराइरहेका एक बिरामीबाट अर्को बिरामीमा रोग फैलिन नदिन हरेक अस्पतालले छुट्टै ‘आइसोलेसन वार्ड’ स्थापना गरी उपचार गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था छैन।

यता वीर अस्पतालमा ११ बेड आइसियू सञ्चालनमा छन् । अहिले सबै बेड बिरामीले भरिएको निर्देशक डा। केदारप्रसाद सेन्चुरी बताउँछन्।

‘वीर अस्पतालमा अहिल्यै आइसियू खाली गर्न सकिँदैन,’ निर्देशक सेन्चुरीले भने,’ ‘बिरामी आइहालेमा दुई बेड खाली गराउनेछौँ।’ त्यस्तै, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पनि कोरोना संक्रमितका लागि छुट्टै आइसियू छैन । ११ आइसियू बेडमा बिरामी छन्।

उता, सिभिल सर्भिस अस्पतालका निर्देशक दीर्घराज आरसी भन्छन्, ‘त्यस्ता बिरामीको उपचार गर्न छुट्टै अस्पताल चाहिन्छ । हाम्रो अस्पतालमा पाँच आइसियू सञ्चालनमा रहेका छन्, ती सबै २४सै घन्टा भरिएका हुन्छन्।’

संक्रामक रोगको उपचार गर्न चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीको उच्च सुरक्षाका लागि सुरक्षा कवज आवश्यक पर्छ ।

उपचार गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले पूरा शरीर ढाक्ने सुरक्षित लुगा, आँखा सुरक्षित गर्न चस्मा, भाइरस फिल्टर गर्ने मास्क, पन्जा आवश्यक पर्छ। व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलका अनुसार हाल सरकारसमक्ष पाँच सय पिस पिपिई अर्थात् ‘फिजिकल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट’रहेको छ।

संक्रामक रोगको पहिचान गर्न सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ०७० मा नै हेल्थ डेस्कको स्थापना गरेको हो ।

हेल्थ डेस्कमा रहेर जोखिमयुक्त काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थापनाताका १२ सय रुपैयाँ दैनिक भत्ता दिँदै आएकोमा सरकारले कटाएर तीन सयमा सीमित बनाएको टेकु अस्पतालका प्रशासन प्रमुख रूपनारायण खतिवडाले बताए।

तीन सय भत्ताले विमानस्थलमा कफी खानसमेत गाह्रो हुन्छ । अझ, सरकारले यातायातको समेत व्यवस्था नगर्दा रातको समयमा आफ्नै पैसा तिरेर घर फर्कनुपरेको त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।