संविधानकाे उपहार : गाउँगाउँमा जन्मिँदै महिला नेतृत्व
दिलकुमार लिम्बु/ताप्लेजुङ, ३ असोज । फक्ताङलुङ गाउँपालिका–१ कि फूलमाया लिम्बूको चार वर्षअघि चुलाेचौकोमै दिनचर्या सिमित हुन्थ्यो । अहिले भने उनको अधिकांश समय नीति नियम बनाउँनमै वित्ने गरेको छ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भएको २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा फूलमाया फक्ताङलुङ गाउँपालिको उपध्यक्षमा निर्वाचित भइन् ।
हिजो चुलाेचौकोमा सिमित उनको दिनचर्या जनप्रतिनिधि बनेपछि पुरै फेरिएको छ। आफ्नो घर र मेलापातमा सिमित फूलमाया अहिले गाउँपालिकाबासीको सेवामा दिनरात नभनी खटिएकी छिन् ।
‘हिजो आफ्नै घरको काममा सिमित थिँए, जनप्रतिनिधि भएपछि सिंगो गाउँपालिकाबासीको काममा खटिएकी छु’, फूलमायाले भनिन्, ‘नयाँ संविधान आएपछि म जस्ता घरमा सिमित महिलालाई स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेको छ ।’
घाँस दाउरा, मेलापात र चुलाेचौकोमा मात्र सिमित हुने महिलाहरू अहिले जनप्रतिनिधि भएर दिनरात नभनेर पालिकाबासीको सेवामा खटिरहेको मैवाखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कौशिला थाक्लुङले बताइन् । उनले भनिन्, ‘ गाउँघरमा कुन्द्री बुन्ने महिलाहरू अहिले देश विकासको सपना बुन्न थालेका छौँ । संविधानले महिलाको सहभागिता सुनिचित गरेसँगै हामीलाई चुलाेचौकोबाट माथि उठाएर देश विकासको सपना बुन्ने अवसर मिलेको हो ।’
संविधानले राज्यका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेकैले आफूजस्ता चुलाेचौकोमा सिमित महिला स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख पदमा पदमा निर्वाचित भएको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङले बताइन् । संविधानले नै स्थानीय सरकार चलाउने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको गुरुङले सुनाइन् ।
‘हिजो घर चलाउने महिलाहरूले आज सरकार चलाउन थालेका छौँ’, गुरुङले भनिन्, ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान भएकाले नै महिलालाई यो अधिकार दिएको हो ।’
निवार्चन आयोगको तथ्याङक अनुसार स्थानीय तहमा १४ हजार ३ सय ५२ जना महिला प्रत्यक्ष निवाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् । १७ जना महिला प्रदेशसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र १ सय ७२ महिला समानुपातिक तर्फबाट छन् । यस्तै प्रतिनिधिसभामा ६ जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित र ८४ जना समानुपातिकबाट सहभागी छन् । राष्ट्रियसभामा २१ जना महिलाको सहभागिता छ ।
स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी ३५ हजार ९ सय २४ जना प्रतिनिधि मध्ये १४ हजार ६ सय ५३ जना महिला रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । संविधानसभाबाट २०७२ असोेज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘नेपालको संविधान २०७२’ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान जारी भएको थियो ।
छोरीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह समान अधिकारको व्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक शसक्तकरणको पक्षमा दृढ रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ निर्वमान उपाध्यक्ष चन्द्र पन्दाक (प्रयास) ले बताए । नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै वहुजातिय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको उनको भनाइ छ । -न्युज कारखाना
