प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटका लागि गण्डकी प्रदेशको टोली घोषणा
कास्की, २४ पुस । ‘प्रधानमन्त्री कप’ राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रदेशको टोली घोषणा गरिएको छ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को आयोजनामा राजधानी काठमाडौँमा यही पुस २६ गतेदेखि सञ्चालन हुने सो प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घले विपिन खत्रीको कप्तानीमा १८ सदस्यीय प्रदेशबाट खेल्ने खेलाडी छनोट गरेको हो । टोलीमा १४ नियमित र चार वैकल्पिक खेलाडी छन् ।टोलीको उपकप्तानमा विशाल पौडेल रहनुभएको छ । अन्य खेलाडीमा विधान श्रेष्ठ, दीपक डुम्रे, अर्जुन कुमाल, अनिल गुरुङ, गोविन्द विक, सन्दीप खत्री, अभिषेक बस्नेत, कमल परियार, सुभाष भण्डारी, अशोक श्रेष्ठ, कृष्ण पौडेल र चन्द्रकान्त पौडेल रहनुभएको गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्र प्रजुले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी वैकल्पिक खेलाडीमा अमृत गुरुङ, दिनेश बुढामगर, रोविन तिमिल्सिना र समीर पौडेल हुनुहुन्छ । टोलीको प्रशिक्षकमा रिनज प्रजु र टिम व्यवस्थापक चन्द्रकुमार गुरुङ (जिम्मी) चयन हुनुभएको छ । सङ्घले प्रधानमन्त्री कपका लागि खेलाडी छनोट गर्न गत पुस ९ देखि १३ गतेसम्म पोखरा रङ्गशालास्थित क्रिकेट मैदानमा प्रादेशिक छनोट प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । स्याङ्जा, तनहुँ, कास्की र नवलपुर गरी चार जिल्लाको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा कास्कीले शतप्रतिशत नतिजा निकालेर च्याम्पियन बन्न सफल भएको थियो । सो प्रतियोगितामा खेलाडीको प्रदर्शनका आधारमा प्रधानमन्त्री कपका लागि खेलाडी छनोट गरिएको सङ्घका अध्यक्ष प्रजुले बताउनुभयो । प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशले आफ्नो पहिलो खेल पुस २७ गते प्रदेश नं २ सँग खेल्ने खेल तालिका छ । क्यानले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट टी–२० ढाँचामा खेलाउन लागेको हो । सो प्रतियोगितामा देशका सात प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस र नेपाल एपीएफ क्लब गरी १० टोलीको सहभागिता रहने क्यानले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस…काठमाडौँ, २४ पुस। संसदीय समितिमा खाँटी किसानले होइन, कागज मिलाउने टाठाबाठाले मात्र लाभ प्राप्त गरिरहेको भनी ‘कृषि अनुदान’ मा पुनर्विचार गर्न पर्ने आवाज उठेको छ ।कृषकको नाममा व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिने नियतले राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएको अनुदान स्थगित गर्न सांसदले सुझाव दिनुभएको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा समिति सदस्य हरिराम चौधरीले अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अपचलन भएकाले कृषि अनुदान कार्यक्रम स्थगित गर्न सुझाव दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक किसानलाई अनुदानबारे थाहै छैन, किसानलाई अनुदान होइन, मलखाद, बीउबिजन र उपकरण खरिदमा छुट चाहिएको छ, यस वर्ष बाढीले धान डुबायो, गहुँका लागि मल छैन, यो अवस्थामा कृषकलाई राहत कार्यक्रम खोइ ।” समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कृषि ऐन नभएका कारण व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने हिसाबले निर्देशिका बनाएर बडिँदै आएको अनुदान लक्षित समुदायमा नपुगेको हुँदा अनुदान वितरणलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्ने प्रवृत्तिले माटोसँग खेल्नेले होइन, कागज मिलाउनेले अनुदान प्राप्त गरिरहेकाले अहिले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । समिति सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले कृषकले सीधै लाभ प्राप्त गर्ने विषय हरेक वर्ष मल खरिदमा घोटाला दोहोरिए पनि सहजरुपमा मल वितरण भएको कहिल्यै नसुनिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “भनसुन र लेनदेनका आधारमा कृषि अनुदान बाँडिने गरेको छ, अनुदान वितरण भद्रगोल छ, अनुदान कृषिकर्म गर्नेले नपाँउदा उत्पादन बढ्न र लागत घटन सकेको छैन, नेपालले वार्षिकरुपमा रु दुई खर्ब बराबरको आधारभूत कृषिजन्य खाद्य सामग्री आयात गर्न परिरहेको छ ।” सांसद शान्ति अधिकारी जिसीले किसानले रासायनिक मल सजिलोसँग पाउने सहज वितरण प्रणाली निर्माण गर्न सुझाव दिँदै कुषि अनुदान वास्तविक किसानले होइन, कागज मिलाएर खाँने टाठाबाठाले मात्र पाइ रहेको घटना सुनाउनुभयो ।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित कानून सहीरुपबाट पालना नहुँदा कर्मचारी भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जानुपरेका घटनाको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन संसद्ले बनाउने हो, व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिने गरी निर्देशिका, कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउन भएन, निर्देशिकाले कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउँछ, यस्ता सहायक कानुन संसद्बाट परीक्षण गराउन प¥यो, जथाभावी लागू गर्न भएन ।”बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले कृषकलाई उत्पादन लागत घटनाउन रासायनिक मल र कृषि उपकरणमा अनुदान दिने गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मन्त्रालयको काम नै अनुदान मात्र वितरण गर्ने होकी जस्तो भएको छ, अनुदान सही व्यक्तिले पाओस भन्नाका लागि पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ ।”नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म कृषि ऐन तर्जुमा भएकै छैन । कृषि ऐन नभएका कारण कृषकलाई अनुदान दिने होस् वा मल खरिद गर्ने क्रममा अन्य ऐनको सहायता लिने गरिएको छ । समितिले कृषि ऐन, कृषि अनुदान तथा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।
